प्राधान्याच्या कामासाठी तातडीने निधी देणार : पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील

पुणे  : शासनाकडून जिल्हा परिषदेला मुद्रांक शुल्कचा थकीत निधी लवकरात लवकर देण्यात येईल. शाळांच्या वर्ग खोल्या दुरुस्ती, रस्त्यांची दुरुस्ती आणि अंगणवाड्यांसाठी इमारतींचे प्रस्ताव प्राधान्याने पुढील दीड महिन्याच्या आत पाठवा. इतर विभागांनी देखील महत्त्वाच्या विषयांची यादी तयार करून पाठवा. अशा प्राधान्याच्या कामांसाठी तातडीने निधी उपलब्ध करून देण्यात येईल, असे आश्वासन महसूल मंत्री, पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी दिले.

पाटील यांनी शुक्रवारी (ता. ५) जिल्हा परिषदेचे पदाधिकारी आणि अधिकाऱ्यांशी संवाद साधला. जिल्हाधिकारी नवल किशोर राम, अध्यक्ष विश्वास देवकाते, उपाध्यक्ष विवेक वळसे-पाटील, भाजपेचे गटनेते शरद बुट्टे पाटील, सदस्य नितीन मराठे, मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रभाकर गावडे, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी नृसिंह मित्रगोत्री आदी उपस्थित होते.

पाटील म्हणाले, ‘‘जिल्ह्यात सध्या तातडीच्या आणि प्राधान्याच्या कामाची यादी व प्रस्ताव तयार करून, जिल्हाधिकाऱ्यांतर्फे पाठवून द्यावा, या कामांसाठी आवश्यक निधीची उपलब्धता करून देण्यात येणार येईल. जिल्ह्यातील प्राथमिक शाळा व रस्त्यांच्या दुरुस्तीसाठी आवश्यक असणऱ्या निधीची मागणी तातडीने नोंदवावी. त्यासाठी जिल्हा वार्षिक योजनेतून आवश्यक तरतूद केली जाईल.’’ 

गावडे म्हणाले, ‘‘जिल्हा परिषदेला राज्य सरकारकडून मुद्रांक शुल्कचे थकीत २४९ कोटी रुपये, तसेच या वर्षीचे २४० कोटी रुपये हे मुद्रांक शुल्क येणे बाकी असल्याचे पालकमंत्र्यांना सांगितले.’’

राज्य शासनाकडे असणारी मुद्रांक शुल्क बाकी देण्याचे अश्वासन देताना, टंचाई आराखडा, जिल्ह्यात सुरू असणारे पाण्याचे टँकर, पालखी सोहळ्यासाठी जिल्हा परिषदेच्या माध्यमातून करण्यात आलेल्या उपाययोजना, ३३ कोटी वृक्ष लागवड कार्यक्रम, स्वच्छ भारत मिशन आदी कामांचा आढावा पालकमंत्री पाटील यांनी घेतला.