अनुसूचित जाती, जमातीच्या शेतकऱ्यांना सिंचन साहित्य अनुदानावर मिळणार ; योजनेला मान्यता

बुलडाणा : अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती प्रवर्गातील शेतकऱ्यांच्या शेतात सिंचनाची शाश्वत सुविधा उपलब्ध करून त्यांचे आर्थिक उत्पन्न वाढविण्यासाठी शासनाने सन २०१९-२० वर्षात डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर कृषी स्वावलंबन योजना व बिरसा मुंडा कृषी क्रांती योजना राबविण्यासाठी मान्यता दिलेली आहे.

ही योजना जिल्हा परिषदेच्या कृषी विभागामार्फत राबविणार असून या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी शेतकऱ्यांनी ऑनलाइन अर्ज संकेतस्थळावर www.agriwell.mahaonline.gov.in पाच ऑगस्ट ते चार सप्टेंबर या कालावधीत करावे. त्याकरिता शेतकऱ्यांनी आवश्यक कागदपत्रांसह विहित मुदतीत अर्ज करावे व ऑनलाइन केलेल्या अर्जाची प्रत व इतर आवश्यक कागदपत्रे पंचायत समितीच्या विशेष घटक कृषी अधिकाऱ्यांकडे सादर करावेत, असे आवाहन करण्यात आले आहे. 

योजनेत नवीन विहिरीकरिता अडीच लाख रुपये, विहीरदुरुस्ती ५० हजार रुपये, विद्युत जोडणी व सौर कृषी पंप १० हजार रुपये, विद्युतपंप संच २० हजार रुपये, सूक्ष्म सिंचनाकरिता (ठिबक संच ५० हजार रुपये व तुषार संच २५ हजार रुपये मर्यादेत) शेततळ्याचे अस्तरीकरण एक लाख रुपये इत्यादी विविध बाबींसाठी अनुदान शेतकऱ्यांना पॅकेज स्वरूपात लाभ देण्यात येणार आहे. तरी पात्र शेतकऱ्यांनी अर्ज करावे, असे आवाहन जिल्हा परिषद कृषिविकास अधिकाऱ्यांनी केले आहे. 

योजनेचा लाभ घेण्यासाठी अटी व शर्ती लाभार्थी हा अनुसूचित जाती/नवबौद्ध अथवा अनुसूचित जमाती प्रवर्गातील शेतकरी असला पाहिजे. शेतकऱ्यांच्या नावे जमीन धारणेचा सातबारा असावा. नगरपंचायत, नगरपालिका, महापालिका, क्षेत्राबाहेरील), शेतकऱ्यांकडे सर्व मार्गाने मिळणारे वार्षिक उत्पन्न रुपये दीड लाखापेक्षा जास्त नसावे, शेतकऱ्यांकडे सक्षम प्राधिकाऱ्याचे जातीचे प्रमाणपत्र असावे, अर्जदाराकडे ग्रामसभेने शिफारस केलेला ठराव किंवा दाखला असावा, नवीन विहिरीचा लाभ घ्यावयाचा असल्यास प्रस्तावित क्षेत्रात ५०० फूट अंतरावर इतर विहीर नसावी, लाभार्थ्यांकडे आधारकार्ड व बँक खाते पासबुक आधारलिंक  असावे, अनुसूचित जातीच्या शेतकऱ्यांना कर्मवीर दादासाहेब सबलीकरण व स्वाभिमान योजनेअंतर्गत जमीन वाटप झालेल्या शेतकऱ्यांना तसेच वनपट्टेधारक आदिवासी शेतकरी, दिव्यांग व महिला शेतकऱ्यांची प्राधान्याने निवड करण्यात येईल.