‘एकरकमी एफआरपी’विषयी राजू शेट्टींकडून माहिती घेईन

कोल्हापूर : एकरकमी एफआरपी विषयी माझे राजू शेट्टी यांच्याशी बोलणे झाले नाही, तरीही या मुद्यांवर शेट्टी यांच्याकडे काही नवीन कल्पना असेल. ऊस उत्पादकांना एकरकमी एफआरपी देण्यासाठी मुद्दे असतील तर मी त्यांच्याकडून नक्कीच माहिती घेईन, असे प्रतिपादन माजी केंद्रीय कृषिमंत्री शरद पवार यांनी रविवारी (ता.१३) येथे पत्रकार परिषदेत केले.  श्री. पवार म्हणाले, ‘‘एकरकमी एफआरपीसाठी आंदोलन सुरू आहे. प्रत्यक्षात ऊसतोडीनंतर, साखर तयार होणे, ती गोदामात ठेवणे, त्याची विक्री होणे, नंतर पैसे मिळणे ही प्रक्रिया असते. जोपर्यंत साखर विक्री होत नाही, तोपर्यंत दर दिला जात नाही. यासाठी गोदामातील साखरेवर बॅंकांना कर्ज द्यावे लागते. त्यानंतर ऊस उत्पादकांना पैसे मिळतात. याचा विचार खासदार राजू शेट्‌टी यांनी केला पाहिजे.’’ श्री. पवार यांनी या वेळी पत्रकारांशी विविध प्रश्‍नांवर मते मांडली. सध्याच्या आंदोलनाबाबत प्रश्‍न उपस्थित केला असता, श्री. पवार यांनी या प्रश्‍नी सर्वबाजूंनी विचार करण्याची अपेक्षा व्यक्त केली. श्री. पवार म्हणाले, ‘‘सवर्णांना दिलेले आरक्षण हे न्यायालयात टिकणारे नाही, असे विधिज्ञांचे मत आहे. मी अनेक वेळा विधिज्ञांनी चर्चा करीत असतो. घटनेनुसार पन्नास टक्‍क्‍यांवर आरक्षण देता येत नाही. महाराष्ट्रात काँग्रेस-राष्ट्रवादीने दिलेले आरक्षण टिकले नाही, लेवा आणि पटेलांना गुजरातमध्ये दिलेले आरक्षण राजस्थानमध्ये दिलेले आरक्षण हे न्यायालयात टिकले नाही. तरीही आता सवर्णांना दहा टक्के आरक्षण जाहीर केले आहे. घटनेच्या कलम १५ व १६ मध्ये बदल केला असल्याचे सांगण्यात येत आहे. तरीही घटनेचा ढाचा बदलण्याचा अधिकार संसदेला नाही,’’ असे विधीज्ञांचे मत आहे. त्यामुळे आरक्षणाचा निर्णय टिकणारा नाही. ''जीएसटी मध्ये लघू उद्योजकांना चाळीस लाखांपर्यंतची मर्यादा वाढविली असली तरीही ज्या वेळी पंतप्रधान मनमोहनसिंग जीएसटी आणत होते त्याचवेळी सध्याचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी तेंव्हा गुजरातचे मुख्यमंत्री म्हणून विरोधी भूमिका घेतली होती. कोणताही विचार न करता आता मोदींनीच जीएसटीचा निर्णय घेतला. तो चुकीचा ठरल्यामुळे आता हे बदल निवडणुकीच्या तोंडावर करावे लागत आहेत. तत्कालीन पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांनी तेंव्हा सुचविलेले बदल झाले असते तर निवडणुकीच्या तोंडावर असे बदल करावे लागले नसते, असेही श्री. पवार यांनी स्पष्ट केले.