इथेनॉल परवानगीसाठी एक खिडकी योजना

पुणे ः देशात नवे इथेनॉल निर्मिती प्रकल्प सुरू करण्यासाठी विविध मान्यता जलदपणे मिळवून देणारी ‘राष्ट्रीय एक खिडकी प्रणाली’ सुरू करण्यात आली आहे.

केंद्राच्या उद्योग व अंतर्गत व्यापार प्रोत्साहन विभागाच्या अखत्यारित ही एक खिडकी प्रणाली (एनएसडब्ल्यूएस) काम करेल. देशातील सहकारी, खासगी साखर कारखाने, आसवनी उद्योग तसेच नवउद्योजकांना या प्रणालीचा लाभ होणार आहे. केंद्रीय धोरणानुसार पेट्रोलमधील इथेनॉल मिश्रणाचे प्रमाण २०२२ अखेर १० टक्क्यांपर्यंत व त्यानंतर २०२५ पर्यंत २० टक्क्यांपर्यंत न्यायचे आहे. त्यासाठी नवे प्रकल्प झपाट्याने उभारणे गरजेचे आहे. मात्र, उभारणीसाठी लागणाऱ्या मान्यता, परवानगीपत्रे मिळवण्यातच सध्या प्रकल्पचालकांची दमछाक होते आहे. 

त्यामुळे इथेनॉलची पुरेशी निर्मिती होण्याची प्रक्रियादेखील लांबते आहे. भारतीय तेल कंपन्यांना हवे तितके इथेनॉल उपलब्ध होण्यासाठी नवे प्रकल्प मोठ्या प्रमाणात उभे करावे लागतील. मात्र, त्यासाठी लालफितीच्या कारभाराला लगाम घालावा लागेल. त्यामुळे केंद्राने एक खिडकी योजनेचा पर्याय स्वीकारला आहे. अर्थात, या योजनेचा लाभ मोठ्या प्रमाणात महाराष्ट्राला होईल. कारण, केंद्राने स्वतःचे ३२ विभाग आणि १४ राज्यांच्या यंत्रणा या प्रणालीशी जोडल्या आहेत,’’ अशी माहिती साखर उद्योगातील सूत्रांनी दिली. 

केंद्रीय अन्न मंत्रालयाच्या साखर विभागाचे संचालक संगीत यांनी देशातील सर्व साखर कारखान्यांना या प्रणालीची माहिती देण्यासाठी एक पत्र लिहिले आहे. ‘‘एक खिडकी योजनेमुळे केवळ मान्यता प्रक्रिया जलद होणार नसून यातून पारदर्शकता, जबाबदारी आणि तत्काळ प्रतिसाद देणारे व्यवस्थापनदेखील तयार होईल. त्यामुळे सर्व साखर कारखाने व आसवनी प्रकल्पांनी https://www.nsws.gov.in/ या संकेतस्थळावर एक खिडकी योजनेत नोंदणी करावी,’’ असे साखर संचालकांची सूचित केले आहे.

व्याज सवलतीसाठी १०२८ प्रस्तावांना मान्यता इथेनॉल प्रकल्प उभारणाऱ्या संस्थांना किंवा उद्योजकांना केंद्राने व्याज सवलत योजना लागू केली आहे. या योजनेसाठी आलेल्या अर्जांपैकी आतापर्यंत १०२८ प्रस्ताव मंजूर करण्यात आले आहेत. यातील ८९८ प्रस्तावांना तत्त्वतः मान्यता दिली गेली आहे. मात्र, सरकारी देणी चुकती न केल्याने १३० प्रस्तावांना अटींसह मान्यता दिलेली आहे. यात महाराष्ट्रातील प्रस्तावांचादेखील समावेश आहे.