हिवाळी अधिवेशन मुंबईत १९ नोव्हेंबरपासून होणार

मुंबई : राज्य विधिमंडळाचे हिवाळी अधिवेशन येत्या १९ ते ३० नोव्हेंबर २०१८ या कालावधीत मुंबई येथे होणार आहे. विधिमंडळ कामकाज सल्लागार समितीच्या बैठकीत यासंदर्भातील निर्णय घेण्यात आला आहे. एकूण नऊ दिवस अधिवेशनाचे कामकाज चालणार आहे.  दरम्यान, दुष्काळासह राज्यातील अनेक समस्यांनी उग्र रूप धारण केले असून, त्यावर सविस्तर चर्चेसाठी अधिवेशनाचा कालावधी किमान तीन आठवड्यांचा असायला हवा होता. मात्र, ही चर्चा टाळण्यासाठी सरकारने जाणीवपूर्वक अधिवेशन केवळ दोन आठवड्यांचे केल्याचा आरोप विरोधकांनी केला आहे.  यासंदर्भात विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे पाटील म्हणाले, की राज्यात दुष्काळाची स्थिती भयावह झाली आहे. दुष्काळ निवारणासाठी सरकारकडून पुरेशी तयारी झालेली नाही. मागील दोन दुष्काळांमध्ये हे सरकार दुष्काळी उपाययोजनांनी योग्य अंमलबजावणी करू शकले नाही, हे महाराष्ट्राने बघितले आहे. त्यामुळे दुष्काळी उपाययोजनांसह शेतकऱ्यांसाठी जाहीर केलेल्या अनेक योजनांच्या अंमलबजावणीत सरकारला आलेले अपयश, मराठा, मुस्‍लिम, धनगर आदी समाजांच्या आरक्षणाच्या मागणीबाबत सुरू असलेला वेळकाढूपणा, मुंबईचा विकास आराखडा व राज्यातील इतर नागरी समस्यांवर विरोधी पक्षांना सभागृहात चर्चा करायची आहे. त्यासाठी अधिवेशनाचा कालावधी किमान एका आठवड्याने वाढवून तीन आठवड्यांचा करावा, अशी मागणी आम्ही केली. मात्र जनतेचे प्रश्न मांडताना विरोधी पक्ष आक्रमक होऊन सरकार कोंडीत फसण्याची शक्यता लक्षात घेता सरकारने जाणीवपूर्वक अधिवेशनाचा कालावधी वाढवण्यास नकार दिल्याचा आरोप त्यांनी केला. या संदर्भात विधान परिषदेतील विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे यांनीही सरकारच्या निर्णयावर टीका केली. ते म्हणाले, येणारे हिवाळी अधिवेशन केवळ सात दिवसांचे असणार आहे, राज्यात प्रचंड महत्त्वाचे प्रश्न आहेत आणि त्यासाठी किमान ३ आठवड्यांचे तरी अधिवेशन असावे, अशी आमची मागणी होती, मात्र अत्यंत कमी दिवसांचे अधिवेशन ठेवून राज्यसमोरील महत्त्वाच्या प्रश्नांची चर्चा टाळण्याचा सरकारचा डाव दिसतो आहे.