कृषी कायद्यांच्या माघारीवर  कॅबिनेट बैठकीत शिक्कामोर्तब 

नवी दिल्ली : वर्षभर चाललेल्या शेतकरी आंदोलनापुढे झुकलेल्या सरकारने कृषी कायदे रद्द करण्याची घोषणा केल्यानंतर आज (बुधवारी) केंद्रीय मंत्रिमंडळाने तिन्ही कायदे मागे घेण्याची औपचारिकता पूर्ण केली. पुढील आठवड्यात सुरू होणाऱ्या संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवशी अथवा पहिल्या आठवड्यात कायदे रद्द करण्याची प्रक्रिया लोकसभा आणि राज्यसभेत पूर्ण केली जाईल.  पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या अध्यक्षतेखाली आज झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत हा निर्णय झाला. शेतकरी उत्पादने व्यापार व वाणिज्य (प्रोत्साहन व सुविधा) कायदा २०२०, शेतकरी (सशक्तीकरण आणि संरक्षण) किंमत आश्वासन आणि कृषी सेवा करार कायदा २०२०, अत्यावश्यक वस्तू (दुरुस्ती) कायदा २०२० हे तीन कृषी कायदे मागील आठवड्यात १९ नोव्हेंबरला पंतप्रधान मोदींनी कृषी कायदे रद्द करण्याचे जाहीर केले होते. या निर्णयाला सर्वोच्च प्राधान्य देत सरकारने त्यानंतरच्या अवघ्या पाच दिवसांत सरकारने कायदे मागे घेण्याची प्रक्रिया मार्गी लावली असल्याचे माहिती व प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकूर यांनी पत्रकारांशी बोलताना सांगितले.  पुढील आठवड्यापासून संसदेचे हिवाळी अधिवेशन सुरू होत असून, अधिवेशनात मंजुरीसाठी सरकारतर्फे कालच जाहीर झालेल्या विधेयकांच्या यादीमध्येही कृषी कायद्यांचा समावेश आहे. त्या पार्श्वभूमीवर मंत्री अनुराग ठाकूर यांनी सांगितले, ‘‘या अधिवेशनात उर्वरित औपचारिकता लवकरात लवकर पूर्ण केली जाईल. अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी अथवा पहिल्या आठवड्यात तिन्ही कृषी कायदे संसदेच्या दोन्ही सभागृहांमधून रद्द करण्याची प्रक्रिया राबविली जाईल.’’  मात्र, पंतप्रधानांच्या घोषणेनंतरही शेतकरी संघटनांनी आंदोलन मागे घेण्यास दिलेला नकार, एमएसपीचा कायदा आणण्याची केलेली मागणी तसेच वीज सुधारणा विधेयक मागे घेण्याची केलेली मागणी या मुद्द्यांवर भाष्य करण्याचे अनुराग ठाकूर यांनी टाळले. पत्रकारांनी वारंवार या मुद्द्यावर छेडूनही, मंत्रिमंडळात झालेल्या निर्णयांव्यतिरिक्त अन्य विषयांवर बोलणार नाही, असे सांगून मंत्री ठाकूर या सर्व प्रश्नांना बगल दिली.  दरम्यान, शेतकरी संघटनांच्या अन्य मागण्यांवर सरकारकडून जाहीरपणे भाष्य झालेले नसले तरी सुत्रांच्या म्हणण्यानुसार संसद अधिवेशनामध्ये कायदे अधिकृतपणे मागे घेतल्यानंतर शेतकरी संघटनांची प्रतिक्रिया कशी असेल यावर सरकारची पुढील भूमिका ठरू शकते. एमएसपीच्या मुद्द्यावर पंतप्रधानांनी १९ नोव्हेंबरच्या राष्ट्रव्यापी संदेशातच उच्चस्तरीय समिती नेमण्याची घोषणा केली होती, याकडे सूत्रांनी लक्ष वेधले. 

गरीब कल्याण अन्न योजनेलाही मुदतवाढ  केंद्रीय मंत्रिमंडळाने आज गरीब कल्याण अन्न योजनेलाही मुदतवाढ दिली आहे. कोरोना महामारीच्या काळात देशभरातील ८० कोटी गरिबांना पाच किलो गहू अथवा तांदूळ असा मोफत धान्यसाठा देणारी ही योजना मार्च २०२० पासून १५ महिन्यांपर्यंत सुरू होती. या योजनेची डिसेंबर २०२१ ते मार्च २०२२ अशी चार महिन्यांसाठी मुदत वाढविण्यात आली आहे. यावर ५३३४४ कोटी रुपये खर्च होतील. पुढील चार महिन्यात लाभार्थ्यांना राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा कायदा, अंत्योदय योजनेव्यतिरिक्त गरीब कल्याण योजनेंतर्गत हा धान्यसाठा मिळेल. जगात भारत असा एकमेव देश असेल बरीच महिने ८० कोटी लोकांना मोफत अन्नधान्य दिले. या योजनेमध्ये आतापर्यंत ६०० लाख मेट्रिक टन धान्य वाटपाला मंजुरी दिली आहे. तर ५४१ लाख टन धान्य वितरीत करण्यात आले असून या संपूर्ण योजनेवर २.६० लाख कोटी रुपये खर्च होणार आहे. या सोबतच मंत्रिमंडळाने दादरा नगर हवेली तसेच दमण आणि दिव या केंद्रशाशित प्रदेशात वीज वितरण आणि पुरवठा व्यवस्थेच्या खासगीकरणाला तसेच राष्ट्रीय अॅप्रेन्टिसशिप प्रशिक्षण योजनेला पाच वर्षांची मुदवाढ देण्यालाही मंजुरी दिली. यामध्ये सुमारे नऊ लाख प्रशिक्षणार्थिंना प्रशिक्षण मिळणार असून, त्यांना ३०५४ कोटी रुपयांची पाठ्यवृत्ती दिली जाईल.