अद्यापही निर्णयाचे नाही स्वातंत्र्य : महिला सरपंचांची खंत

आळंदी, जि. पुणे : पुरुषी मानसिकतेमुळे ग्रामीण भागातील महिलांना अजूनही पुरेसे स्वातंत्र्य मिळालेले नाही. त्यांना चूल आणि मूल यातून पूर्णपणे बाहेर पडण्याची संधी मिळावी. पुरुषांच्या दबावाला बळी न पडता स्वत: निर्णय घेण्याचा अधिकार मिळालेला नाही. याशिवाय आरोग्य, शिक्षण, स्वच्छता, सामाजिक सुरक्षा आदी प्रश्‍नांना तोंड द्यावे लागत असल्याचे मत राज्यभरातून आलेल्या महिला सरपंचांनी व्यक्त केले.

‘सकाळ-अॅग्रोवन’च्या वतीने आयोजित सरपंच महापरिषदेच्या निमित्ताने आलेल्या महिला सरपंचांनी ग्रामीण महिलांच्या प्रश्‍नांना वाचा फोडली, स्त्री-पुरुष समानता अाहे असे म्हटले जात असले, तरी ५० टक्के आरक्षण मिळालेले नाही. काही ठिकाणी अजूनही समाज मागासलेला असून, महिलांना अधिकार मिळत नाहीत. महिला सरपंच झाल्या खऱ्या मात्र त्यांना पुर्णपणे स्वांतत्र मिळालेले नाही. आजही निर्णय घेताना दबावाला बळी पडावे लागते, अशी खंत महिला सरपंचांनी व्यक्त केली.

हिरलगे, ता. गडहिंग्लज येथील सरपंच अनिता शिंदे म्हणाल्या, की ग्रामीण भागात आरोग्य आणि स्वच्छतेची पुरेशी व्यवस्था नाही. यातच दुष्काळाच्या पार्श्वभूमीवर पिण्याच्या पाण्याची समस्या वाढणार अाहे. खर्चही वाढल्याने शेती करणे अवघड होत आहे. मुलांना इंग्रजी शाळांमध्ये घातले जात असल्याने गावातील शाळांचा पट कमी होत अाहे. त्यामुळे शाळा बंद पडण्याची भीती असून, गरजू मुलांनी भविष्यात शिकायचे कसे, असा प्रश्‍न निर्माण होणार आहे.

दुर्गम भागात महिलांच्या आरोग्याचा प्रश्‍न सर्वांत महत्त्वाचा आहे. पावसाळ्यात आजारांचे प्रमाण वाढते. आरोग्य केंद्र लांब आहेत. रस्तेही खराब आहेत, आणखी प्राथमिक आरोग्य केंद्रांची आवश्‍यकता आहे. त्यावेळी दुष्काळामुळे रोजगारासाठी बाहेर गावी जावे लागत अाहे. ग्रामीण भागात महिला बचत गटांचे बळकटीकरण करण्यासाठी शासनाने अनुदान वाढविले पाहिजे. प्रसूतीच्या वेळी आपत्कालीन सुविधा वेळेवर उपलब्ध होत नाही. दवाखान्यात जाण्यापूर्वी रस्त्यातच प्रसूती होण्याच्या घटना घडतात. मोफत शिक्षणाचा अधिकार असला, तरी त्याची अंमलबजावणी झालेली दिसत नसल्याचे सरपंचांनी सांगितले.