ओबीसींना दिलेला शब्द कायम : देवेंद्र फडणवीस

भलेही आता स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका रद्द झालेल्या आहेत. पण ओबीसींना दिलेला शब्द मोडला नाही. शब्द दिल्याप्रमाणे पोटनिवडणुकीत (जी झाली नाही) सर्व जागांवर ओबीसी उमेदवार दिले होते.
ओबीसींना दिलेला शब्द कायम : देवेंद्र फडणवीस The word given to OBCs Permanent: Devendra Fadnavis
ओबीसींना दिलेला शब्द कायम : देवेंद्र फडणवीस The word given to OBCs Permanent: Devendra Fadnavis

नागपूर : भलेही आता स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका रद्द झालेल्या आहेत. पण ओबीसींना दिलेला शब्द मोडला नाही. शब्द दिल्याप्रमाणे पोटनिवडणुकीत (जी झाली नाही) सर्व जागांवर ओबीसी उमेदवार दिले होते. काहींचे फोन आले, की येथे हा उमेदवार दिला, तर पडेल. पण मी सांगितले, की एखादी जागा पडली तरी चालेल. पण ओबीसींना दिलेला शब्द कधी मोडली नाही, अन् यापुढेही मोडणार नाही, असे विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस म्हणाले.  भारतीय जनता पक्षाच्या ओबीसी मोर्चाच्या बैठकीत बोलताना फडणवीस म्हणाले, ‘‘महाविकास आघाडी सरकारने फक्त वेळकाढू धोरण स्वीकारले. कुठलेही पाऊल उचलण्याची त्यांची मानसिकता नाही. फक्त तारखा मागत राहिले आणि म्हणून सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसींचे आरक्षण रद्द केले. मूळ प्रकरण होते, ते पाच जिल्ह्यांतील जिल्हा परिषद निवडणुकांचे. पण यांनी ते भलतीकडेच नेऊन ठेवले.  स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत आता एकही जागा ओबीसीसाठी आरक्षित नाही. हे आरक्षण संपविण्याचे काम या सरकारने केले. ४ मार्च २०२१ निकाल आला आणि ५ मार्चला मी निकाल सरकारसमोर मांडला. वेळ गेलेली नाही, मागासवर्गीय आयोग तयार करू, असे म्हटले. त्या संदर्भात मुख्यमंत्र्यांकडे बैठकही झाली. मी महाधिवक्त्यांसमोरही मुद्दा मांडला. त्यांनाही तो पटला. त्याच बैठकीत महाधिवक्त्यांनी सुद्धा सांगितले की फडणवीस बरोबर सांगताहेत. पण त्यानंतरही ३ महिन्यानंतरही सरकारने कार्यवाही केली नाही. रिव्हू पिटीशन दाखल केले. पण सर्वोच्च न्यायालयाने  नाकारली.’’ केंद्राकडे बोट दाखविण्याची सवय काहीही झाले, की केंद्राकडे बोट दाखवण्याची सवय राज्य सरकारला नडली. ओबीसी जनगणना करण्याची मागणी आमचीही होती. सामाजिक, आर्थिक, जातीय पाहणी, असे नाव दिले होते. त्याचे निकाल आले तेव्हा, जातीच्या डाटामध्ये ८ कोटी चुका आहेत. त्यामुळे तो रद्द केला आणि सामाजिक गणनेचा डाटा देण्यात आला. आरक्षण देण्यासाठी जस्टीस रोहिणी आयोगाने डाटा मागितला. तेव्हा केंद्राने त्यामध्ये चुका आहेत, असे सांगितले. ५० टक्क्यांवरचे आरक्षण कसे ठरवायचे, हा प्रश्‍न होता. त्या वेळी आम्ही प्रयत्न केले. आमचे सरकार होते. पण डाटामध्ये चुका इतक्या होत्या, की तो वापरला असता तर फायद्याऐवजी नुकसानच जास्त झाले असते, असे फडणवीस म्हणाले.    

Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.

ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.

Related Stories

No stories found.
Agrowon
agrowon.esakal.com