Agriculture news in marathi The word given to OBCs Permanent: Devendra Fadnavis | Agrowon

ओबीसींना दिलेला शब्द कायम : देवेंद्र फडणवीस

टीम अॅग्रोवन
बुधवार, 21 जुलै 2021

भलेही आता स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका रद्द झालेल्या आहेत. पण ओबीसींना दिलेला शब्द मोडला नाही. शब्द दिल्याप्रमाणे पोटनिवडणुकीत (जी झाली नाही) सर्व जागांवर ओबीसी उमेदवार दिले होते.

नागपूर : भलेही आता स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका रद्द झालेल्या आहेत. पण ओबीसींना दिलेला शब्द मोडला नाही. शब्द दिल्याप्रमाणे पोटनिवडणुकीत (जी झाली नाही) सर्व जागांवर ओबीसी उमेदवार दिले होते. काहींचे फोन आले, की येथे हा उमेदवार दिला, तर पडेल. पण मी सांगितले, की एखादी जागा पडली तरी चालेल. पण ओबीसींना दिलेला शब्द कधी मोडली नाही, अन् यापुढेही मोडणार नाही, असे विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस म्हणाले. 

भारतीय जनता पक्षाच्या ओबीसी मोर्चाच्या बैठकीत बोलताना फडणवीस म्हणाले, ‘‘महाविकास आघाडी सरकारने फक्त वेळकाढू धोरण स्वीकारले. कुठलेही पाऊल उचलण्याची त्यांची मानसिकता नाही. फक्त तारखा मागत राहिले आणि म्हणून सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसींचे आरक्षण रद्द केले. मूळ प्रकरण होते, ते पाच जिल्ह्यांतील जिल्हा परिषद निवडणुकांचे. पण यांनी ते भलतीकडेच नेऊन ठेवले. 

स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत आता एकही जागा ओबीसीसाठी आरक्षित नाही. हे आरक्षण संपविण्याचे काम या सरकारने केले. ४ मार्च २०२१ निकाल आला आणि ५ मार्चला मी निकाल सरकारसमोर मांडला. वेळ गेलेली नाही, मागासवर्गीय आयोग तयार करू, असे म्हटले. त्या संदर्भात मुख्यमंत्र्यांकडे बैठकही झाली. मी महाधिवक्त्यांसमोरही मुद्दा मांडला. त्यांनाही तो पटला. त्याच बैठकीत महाधिवक्त्यांनी सुद्धा सांगितले की फडणवीस बरोबर सांगताहेत. पण त्यानंतरही ३ महिन्यानंतरही सरकारने कार्यवाही केली नाही. रिव्हू पिटीशन दाखल केले. पण सर्वोच्च न्यायालयाने 
नाकारली.’’

केंद्राकडे बोट दाखविण्याची सवय
काहीही झाले, की केंद्राकडे बोट दाखवण्याची सवय राज्य सरकारला नडली. ओबीसी जनगणना करण्याची मागणी आमचीही होती. सामाजिक, आर्थिक, जातीय पाहणी, असे नाव दिले होते. त्याचे निकाल आले तेव्हा, जातीच्या डाटामध्ये ८ कोटी चुका आहेत. त्यामुळे तो रद्द केला आणि सामाजिक गणनेचा डाटा देण्यात आला. आरक्षण देण्यासाठी जस्टीस रोहिणी आयोगाने डाटा मागितला. तेव्हा केंद्राने त्यामध्ये चुका आहेत, असे सांगितले. ५० टक्क्यांवरचे आरक्षण कसे ठरवायचे, हा प्रश्‍न होता. त्या वेळी आम्ही प्रयत्न केले. आमचे सरकार होते. पण डाटामध्ये चुका इतक्या होत्या, की तो वापरला असता तर फायद्याऐवजी नुकसानच जास्त झाले असते, असे फडणवीस म्हणाले.    


इतर ताज्या घडामोडी
युरियाची विषबाधा टाळण्यासाठी काळजी...युरियाची विषबाधा ही सर्व पाळीव प्राण्यांमध्ये...
जळगाव जिल्ह्यात ५७ टक्के पाऊसजळगाव : जिल्ह्यात आतापर्यंत ५७ टक्के पाऊस झाला...
शनिवारपर्यंत सुरू राहणार मका, ज्वारीची...औरंगाबाद : राज्यात रब्बीतील मका व ज्वारी खरेदीला...
परभणी जिल्ह्यात पीकविमा तक्रारींचा...परभणी ः पंतप्रधान पीकविमा योजनेअंतर्गंत टोल फ्री...
नाशिक जिल्ह्यात धरणसाठा ४६ टक्क्यांवरनाशिक : गत सप्ताहात जिल्ह्यातील धरणांच्या पाणलोट...
सोलापूर ःविमा कंपनी शेतकऱ्यांपर्यंत...सोलापूर ः सोलापूर जिल्ह्यात पीकविम्यासाठी भारती...
अकोला ः नैसर्गिक आपत्तीनंतर पीकविमा...अकोला ः पीकविमा हा आपत्तीच्या काळात शेतकऱ्यांना...
मंगळवेढ्यात सूर्यफूल पीकविम्यातून वगळलेमंगळवेढा, जि. सोलापूर ः मंगळवेढा तालुक्यात...
कोल्हापूर : पीकविम्याच्या ऑनलाइन...कोल्हापूर : विमा योजनेत सहभागाबाबतीत राज्यात...
नाशिक : पीकविम्याबाबत तक्रारींचा पाढानाशिक : पीकविमा कंपन्यांची असक्षम यंत्रणा......
सिंधुदुर्गात कार्यालय; पण शेतकऱ्यांना...सिंधुदुर्गनगरी : विमा कंपनीचे सिंधुदुर्गनगरी येथे...
रत्नागिरी : पूरबाधित शेतकऱ्यांची...रत्नागिरी : जिल्ह्यातील नदी किनारी भागात पुरामुळे...
नांदेडमध्ये विमा कंपनीचे जिल्ह्याच्या...नांदेड : पंतप्रधान पीकविमा योजनेत जिल्ह्यासाठी...
नगर : विमा कार्यालय, हेल्पलाइन नंबरची... नगर : नुकसानीची शेतकऱ्यांना भरपाई मिळावी,...
कोल्हापूर : पूर फुटाने वाढला, इंचाने...कोल्हापूर : जिल्ह्यातील पूरस्थिती हळूहळू कमी होत...
राजकीय नेत्यांनी पूरग्रस्त भागांचे दौरे...मुंबई : राजकीय नेत्यांनी पूरग्रस्त भागाचे दौरे...
विमा कंपनीचा कारभार चालतोय कृषी...सातारा : जिल्ह्यात खरिपाच्या सुरूवातीस पावसाने...
चिपळूणमधील पूरग्रस्तांसाठी पुनर्वसन...रत्नागिरी : ढगफुटीसदृश पावसामुळे चिपळूणकरांचे...
पाणी ओसरताच तातडीने पंचनामेकोल्हापूर : पूरग्रस्तांना आवश्यक ती मदत राज्य...
शेतकरी नियोजन पीक : कांदाशेतकरी : नंदकुमार काशिनाथ उशीर गाव : धोडंबे, ता...