उद्या सर्व मंत्र्यांचे काळी फीत बांधून कामकाज ः एकनाथ शिंदे

मुंबई ः सीमाभागात दरवर्षी १ नोव्हेंबर हा कर्नाटक राज्याचा स्थापनादिन काळा दिवस म्हणून पाळला जातो. सीमावासीयांच्या या आंदोलनाला पाठिंबा म्हणून येत्या १ नोव्हेंबरला राज्य मंत्रिमंडळातील सर्व मंत्री काळी फीत बांधून काम करणार असल्याची माहिती सीमाप्रश्न समन्वयक मंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिली.

सीमाप्रश्नाचा लढा जोपर्यंत यशस्वी होत नाही तोपर्यंत महाराष्ट्र सरकार सीमावासीयांच्या सोबत राहणार असल्याची ग्वाहीही शिंदे यांनी दिली. राज्य मंत्रिमंडळाच्या गुरुवारी झालेल्या बैठकीत सीमा भागातील आंदोलनाला पाठिंबा म्हणून राज्य मंत्रिमंडळातील सदस्यांनी १ नोव्हेंबर रोजी काळी फीत बांधून काम करावे, असा प्रस्ताव शिवसेनेच्या वतीने मांडण्यात आला. या प्रस्तावाला राष्ट्रवादी काँग्रेसचे मंत्री छगन भुजबळ यांनी अनुमोदन दिले. तसेच सर्व मंत्र्यांनी प्रस्तावाला समर्थन दिल्याचे शिंदे यांनी सांगितले.

१९५६ साली कर्नाटक राज्याची स्थापना झाल्यापासून सीमाभागातील ८६५ मराठी भाषिकबहुल गावांत १ नोव्हेंबर हा काळा दिवस पाळण्यात येतो. महाराष्ट्रात येण्यासाठी गेली ६५ वर्ष सीमाबांधव लढा देत आहे. कर्नाटक सरकारच्या दडपशाहीचा निषेध म्हणून गेली ६५ वर्ष काळा दिवस पाळला जात आहे. शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे सीमावासीयांच्या पाठीशी ठामपणे उभे होते. सीमाप्रश्नाची सोडवणूक व्हावी म्हणून न्यायालयीन लढाई सुरू आहे. या कायदेशीर लढाईत महाराष्ट्र सरकार सक्रीय असून सीमा बांधवांना न्याय मिळावा ही राज्य सरकारची भूमिका असल्याचे एकनाथ शिंदे यांनी सांगितले.

राज्यपाल नियुक्त बारा जागांच्या प्रस्तावाला मंजुरी राज्यपाल नियुक्त बारा जागांचा प्रस्ताव गुरुवारी राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजूर झाला. मात्र, राष्ट्रवादी काँग्रेसची नावे अद्याप निश्चित नसल्याची माहिती मिळत आहे. तर शिवसेनेच्या नावांबाबतही गोंधळाची स्थिती असल्याचे समजते. केवळ काँग्रेसने आपल्या वाट्याच्या चार नावांची यादी मुख्यमंत्र्यांकडे सुपूर्द केली आहे. मात्र, राष्ट्रवादी आणि शिवसेनेची नावे अद्याप निश्चित नसल्याने राज्यपाल नियुक्त १२ जागांची यादी राज्यपालांकडे पाठवायला आणखी विलंब लागणार आहे. दरम्यान राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत १२ जागांच्या प्रस्तावावर चर्चा झाल्यानंतर काँग्रेस प्रदेशाध्यक्षांनी काँग्रेसची यादी बंद लिफाफ्यात मुख्यमंत्र्यांकडे सुपूर्द केली. कोरोनाच्या संकटामुळे गेल्या ४ महिन्यांपासून रखडलेल्या विधान परिषदेवरील राज्यपाल नियुक्त जागांसंदर्भात काँग्रेसची बुधवारी मध्यरात्री खलबते झाली. काँग्रेसकडून चार जागांसाठी तब्बल ९ नावांची चर्चा आहे. आता यापैकी नेमके कोणाला उमेदवारी मिळते याबाबत उत्सुकता आहे.