कामे व्यवस्थित करा, अन्यथा पगारातून वसुली

पुणे : नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी (पोकरा) प्रकल्पाबाबत काही जिल्ह्यांमध्ये सुरू असलेल्या गलथानपणामुळे अंमलबजावणी अधिकाऱ्यांनी चिंता व्यक्त केली आहे. ‘‘शेतकऱ्यांसाठीच्या अनुदानप्राप्त योजनेतील कामे व्यवस्थित करा, अन्यथा पगारातून वसुली करू,’’ अशी तंबी द्यावी लागली आहे. ‘एकात्मिक फलोत्पादन विकास अभियान’ आणि ‘पोकरा’मधून काही योजना सारख्याच राबविल्या जातात. शेडनेट, हरितगृह, सूक्ष्म सिंचन याबाबींची तपासणी क्षेत्रीय पातळीवर व्यवस्थित होत नसल्याचे अधिकाऱ्यांना वाटते. कारण शेडनेटसाठी अर्ज करताना दिलेला गट क्रमांक व प्रत्यक्षात जागेवरील गट क्रमांक वेगळे निघत आहेत.  प्रकल्पातील अनुदानित साहित्य तपासण्याचे काम कृषी सहायकांना देण्यात आले आहे. तपासणीत साहित्य जागेवर नसते. त्यामुळे साहित्य नसल्यास मंडळ अधिकाऱ्याकडे तत्काळ अहवाल पाठवा, अन्यथा झालेल्या अनियमिततेला सहायक जबाबदार असतील, असा आदेश काढण्यात आला आहे.  ‘पोकरा’च्या अनुदान यादीत ‘आयएस-११६१-२०१४’ मानांकनाचा जीआय पाइप मान्य केला गेला आहे. मात्र भलताच पाइप मान्य केला जातो. ‘‘आयएस-११६१ मान्य करू नये तसेच मंडळ कृषी अधिकाऱ्यांनी पाइपच्या वजन, जाडीची खात्री करावी आणि कंपन्यांचे कोणतेही प्रमाणपत्र स्वीकारू नये,’’ अशा सूचना तालुका कृषी अधिकाऱ्यांना देण्यात आल्या आहेत.  कर्मचाऱ्यांकडून मापन पुस्तिकादेखील संशयास्पदपणे लिहिल्या जात असल्याचे अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे. धक्कादायक बाब म्हणजे काही ठिकाणी शेतकऱ्यांना दिलेले साहित्य आणि कंपन्यांची बिले वेगवेगळी असल्याचे आढळून आलेले आहे. “सिंचन प्रणाली, फॉगिंग आणि कंट्रोल हेडमधील सर्व घटक बंधनकारक आहेत. त्यातील एकही घटक नसल्यास संपूर्ण संचाचे अनुदान नाकारा,” असे आता कर्मचाऱ्यांना बजावण्यात आले आहेत.  सूक्ष्म संच प्रणालीच्या तपासणीत काही गंभीर चुका आढळून आल्या आहेत. मेन व सबमेन लाइनला जास्त जाडीच्या पाइपला अनुदान देणे, तसेच पूर्वसंमती नसलेल्या गटावर अनुदानाची शिफारस केल्याचे आढळून आले आहे. “शेताच्या स्थितीनुसारच अभियंत्याने आराखडा काढावा तसेच बिलावरील सीएमएल आणि प्रत्यक्ष शेतातील संचावरचा सीएमएल क्रमांक एकच असावा,” अशी तंबी कर्मचाऱ्यांना दिली गेली आहे.  आम्ही नव्हे, साहेब मंडळी जबाबदार कर्मचाऱ्यांनी मात्र, या गोंधळाला आम्ही नव्हे तर साहेब मंडळी जबाबदार असल्याचा पवित्रा घेतला आहे. ‘‘पोकरा’ची कामे अकारण आमच्या माथी मारण्यात आली आहेत. सुविधा आणि मनुष्यबळ न देता केवळ काही जिल्हे तपासणीत ‘टार्गेट’ केले जात आहेत,’’ असे कर्मचाऱ्यांच्या संघटनेतील एका प्रतिनिधीने  सांगितले.

काय आहे पोकरा प्रकल्प?  जागतिक बॅंकेचे कर्ज काढून एकूण चार हजार रुपये खर्चाचा सहा वर्षांसाठीचा हा प्रकल्प आहे. हवामान अनुकूल शेती करण्यासाठी शेतकऱ्यांना सक्षम करण्याचा उद्देश या प्रकल्पाचा होता. कृषी खात्याने या प्रकल्पाला ‘भारतरत्न’ नानाजी देशमुख यांचे नाव दिले आहे. प्रकल्पाचा फायदा १५ जिल्ह्यांमधील पाच हजार १४२ गावांमधील शेतकऱ्यांना मिळणार असल्याचे कृषी खात्याने जाहीर केलेले आहे.