नाशिक जिल्ह्यात विहिरींची कामे ठप्पच

येवला, जि. नाशिक  : मनरेगा अंतर्गत तालुक्यातील ७० विहिरींसह जिल्ह्यातील ५०० पेक्षा जास्त सिंचन विहिरींना प्रशासकीय मान्यता देण्यात येऊन कार्यारंभ आदेश देण्यात आले आहेत. मात्र, काम सुरू केले जात नसल्याने शेतकरी व मजूर अडचणीत आहेत. त्यामुळे विहिरींची  कामे तत्काळ सुरू करावीत, अशी मागणी माजी उपमुख्यमंत्री छगन भुजबळ यांनी केली आहे.

भुजबळ यांनी नियोजन विभागाला याबाबत पत्र दिले आहे. २०१६-२०१७ व २०१७-२०१८ या आर्थिक वर्षात गटविकास अधिकाऱ्यांनी विहिरींना प्रशासकीय मान्यता दिली आहे. मात्र, वर्षे उलटून गेल्यावरही या विहिरींची कामे सुरू झालेली नाहीत. या वर्षी जिल्ह्यात दुष्काळी स्थिती अत्यंत भीषण असून, त्यात दिवसेंदिवस वाढ होत आहे. दुष्काळी स्थितीत शेतकरी, कष्टकरी, मजूर व कामगारांच्या हाताला काम नसल्याने त्यांची उपासमार होत आहे. मजुरांच्या हाताला काम मिळण्यासाठी या विहिरींची कामे तातडीने सुरू करावीत, अशी मागणीही भुजबळ यांनी केली आहे.

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेत शासनस्तरावर सावळागोंधळ सुरू असल्याचे दिसते. ३० नोव्हेंबर २०१७ पर्यंत या योजनेतील विहिरींच्या कामाचे कार्यारंभ देण्याचे आदेश पंचायत समिती स्तरावर गटविकास अधिकारी यांना होते. मात्र, १ डिसेंबर २०१७ ला आलेल्या नवीन शासन निर्णयानुसार विहीर मंजुरीचे अधिकार जिल्हास्तरावर मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांना देण्यात आले. त्यामुळे जे काम तालुकास्तरावर होत होते त्या कामासाठी जिल्हा परिषदेत चकरा मारण्याची वेळ लाभार्थ्यांवर आली.

योजनेत तालुक्यात ७० पेक्षा जास्त विहिरींना कार्यारंभ आदेश देऊनही काम सुरू करता येत नसल्याने आता दाद मागावी तरी कुणाकडे, असा प्रश्न लाभार्थ्यांना पडला आहे. या विहिरींची कामे मार्गी लागावीत, यासाठी पंचायत समिती सदस्य मोहन शेलार यांनी पाठपुरावा केला असता, गटविकास अधिकारी यांनी योजनेच्या सचिवांकडे मार्गदर्शन मागवले आहे. मात्र, त्याबद्दल अजून काहीही उत्तर आले नसल्याची माहिती मोहन शेलार यांनी दिली आहे.

नोव्हेंबर २०१७ पासून एकाही विहिरीचे काम पूर्ण झालेच नाही. कार्यारंभ दिलेल्या सर्व विहिरिंची कामे सुरू करण्याचे आदेश द्यावेत व मागणी केलेल्या विहिरींनाही प्रशासकीय मान्यता देण्याची मागणी त्यांनी केली आहे.