agriculture news in marathi, workshop on cotton market, amaravati, maharashtra | Agrowon

अधिक नफ्यासाठी शेतकरी गटांनी कापूस गाठींची विक्री करावी ः कृषिमंत्री डॉ. अनिल बोंडे
टीम अॅग्रोवन
शनिवार, 24 ऑगस्ट 2019

अमरावती : कापूस विक्रीऐवजी गाठी तयार करून विकल्यास शेतकरी गटांना अधिक नफा मिळेल. त्यामुळे कापसावर प्रक्रिया करण्यावर भर द्यावा, असे प्रतिपादन कृषिमंत्री तथा पालकमंत्री डॉ. अनिल बोंडे यांनी केले. गटशेतीला चालना देण्यासाठी केंद्र व राज्य शासनाने अनेक योजना अमलात आणल्या आहेत. गटशेतीचे अनुदान ८० टक्क्यांपर्यंत वाढविणे व क्षेत्रमर्यादा ५० एकरांपर्यंत कमी करण्याचा प्रस्ताव असल्याचे त्यांनी सांगितले.

अमरावती : कापूस विक्रीऐवजी गाठी तयार करून विकल्यास शेतकरी गटांना अधिक नफा मिळेल. त्यामुळे कापसावर प्रक्रिया करण्यावर भर द्यावा, असे प्रतिपादन कृषिमंत्री तथा पालकमंत्री डॉ. अनिल बोंडे यांनी केले. गटशेतीला चालना देण्यासाठी केंद्र व राज्य शासनाने अनेक योजना अमलात आणल्या आहेत. गटशेतीचे अनुदान ८० टक्क्यांपर्यंत वाढविणे व क्षेत्रमर्यादा ५० एकरांपर्यंत कमी करण्याचा प्रस्ताव असल्याचे त्यांनी सांगितले.

वरुड येथे ‘कापूस व कॉटनगाठी बाजारातील किंमत शोध’ याविषयी शुक्रवारी (ता. २३) शेतकरी जागृती कार्यशाळेचे आयोजन करण्यात आले. या वेळी डॉ. बोंडे बोलत होते.  ‘ॲग्री एमसीएक्स’च्या व्यवस्थापक दक्षा जानी, जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी विजय चवाळे, रामराव वानखडे, निळकंठराव आडे, मोरेश्र्वरराव वानखडे, इंद्रभूषण सांडे, उपविभागीय कृषी अधिकारी राहुल सातपुते, गोपाळ मालपे, रामकृष्ण मेश्राम, राजकुमार राऊत, राजाभाऊ सुपले आदी या वेळी उपस्थित होते.

या वेळी डॉ. बोंडे म्हणाले की, इतर व्यवसायात ज्याप्रमाणे व्यावसायिक एकत्र येऊन गट बनवून उत्पादन व विपणन करतात, तशी प्रक्रिया शेतकऱ्यांनी केली पाहिजे. त्यामुळे गटशेतीसाठी क्षेत्रमर्यादा ५० एकरांवर आणण्याचे व अनुदान वाढविण्याचे प्रस्तावित आहे. गटाला तारेचे कुंपण, अवजारे, यंत्रसामग्री आदी सुविधाही देण्यात येत आहे. जिनिंग प्रक्रियेमुळे कापसाची किंमत वाढते. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी पक्का माल बनविण्यासाठी एक पाऊल पुढे टाकणे आवश्यक आहे. 

भाव चांगला मिळण्यासाठी कापूस घरात साठवून ठेवला जातो. त्याच कालावधीत गाठी तयार करता येतील. या गाठी गोदामात ठेवून आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत चांगला दर मिळवणे शक्य आहे. शेतकरी उत्पादक कंपनीची नाबार्डकडे नोंदणी करण्यासाठी एमसीएक्स मदत करेल. शेतकरी उत्पादक कंपनीला विक्रीवर सेस लागत नाही. जिल्ह्यात पॅकहाउस जास्तीत जास्त प्रमाणात असावेत. त्यासाठी प्रस्ताव सादर करण्याचे निर्देश त्यांनी कृषी अधिकाऱ्यांना दिले.

या वेळी विजय चवाळे म्हणाले की, २०२२ पर्यंत शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याचा शासनाचा निर्धार आहे. त्यासाठी उत्पादकता वाढ करणे,  उत्पादन खर्च कमी करणे व विपणन हे पर्याय आहेत. उत्पादित मालावर प्रक्रिया केल्यास चांगला मोबदला मिळेल. अशा मालाचे ऑनलाइन ट्रेडिंग करता येईल. 

दक्षा जानी म्हणाल्या की, कापसापासून गाठी बनविल्यास त्यास आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठ उपलब्ध असते. शेतकरी उत्पादक कंपन्यांनी ''एमसीएक्स''च्या माध्यमातून नोंदणी केल्यास आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठ उपलब्ध होईल. बाजारपेठेत सर्वोच्च दर मिळताच विक्रीचा निर्णय शेतकरी गटाला घेता येतो व मूल्यवर्धनाचा लाभ मिळतो. या कार्यशाळेसाठी अमरावती फार्मर्स प्रोड्युसर कंपनी, महाविदर्भ शेतकरी गट, पाणी वापर संस्था यांचे सहकार्य मिळाले. 

इतर ताज्या घडामोडी
मित्रबुरशींच्या संवर्धनातून लष्करी...सध्या राज्याच्या विविध भागात अनुकूल हवामानामुळे...
राज्यात लिंबांना प्रतिक्विंटल १५०० ते...सोलापुरात प्रतिक्विंटल सर्वाधिक १० हजार रुपये...
आचारसंहितेच्या धास्तीने जिल्हा परिषदेत...पुणे : आगामी विधानसभा निवडणुकीच्या...
नगर जिल्ह्यात टंचाईग्रस्तांना ३८३...नगर  : पावसाची रोहिणी, मृग, आर्द्रा,...
मराठवाड्यात हलक्या पावसाची हजेरीऔरंगाबाद, नांदेड : मराठवाड्यातील ३०९ मंडळांमध्ये...
महाजनादेश यात्रेत सावधगिरी म्हणून...नाशिक : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी...
साताऱ्यात यंदा ऊस हंगाम तीन महिनेच सातारा : अतिवृष्टीमुळे निर्माण झालेल्या पूर...
संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम पथकाची...कोल्हापूर : महापुरामुळे झालेल्या नुकसानीची पाहणी...
सत्ताधाऱ्यांच्या चुकीच्या धोरणांने तरुण...बीड : सत्ताधाऱ्यांनी शेतकऱ्यांच्या हिताचा...
कृषी संजीवनी प्रकल्पात पाच हेक्टरपर्यंत...मुंबई : जागतिक बँकेच्या अर्थसाह्याने राबविण्यात...
बदल्यांचा धूमधडाका सुरूचपुणे : राज्यात खरीप हंगाम शेवटच्या टप्प्यात...
वानच्या पाण्यावर पहिला हक्क शेतकऱ्यांचाअकोला : शेती सिंचनासाठी निर्माण करण्यात आलेल्या...
विमा कंपनी कार्यालयात शेतकऱ्यांचा ठिय्यासोलापूर ः पीकविम्याच्या पैशाबाबत सातत्याने...
मक्यावरील लष्करी अळीच्या प्राथमिक...नागपूर : राज्यातील मका पिकावर आलेल्या अमेरिकन...
कृषी विद्यापीठांच्या संशोधन, विकासासाठी...मुंबई ः कृषी विद्यापीठाच्या संशोधन व विकासासाठी...
कोल्हापूर जिल्ह्यात पंधरा टक्के...कोल्हापूर : जिल्ह्यात सुमारे पंधरा टक्के...
कोकण, मध्य महाराष्ट्रात पावसाचा जोर...पुणे : बंगालच्या उपसागर आणि अरबी समुद्रात तयार...
जळगावात वांगी १५०० ते २८०० रुपये...जळगाव : कृषी उत्पन्न बाजार समितीत बुधवारी (ता.१८...
तुरुंगात गेलेल्यांनी विचारू नये, की...सोलापूर ः ‘‘मी घरच्यांना सांगून आलो आहे, आता...
मराठवाडा दुष्काळमुक्‍तीसाठी सरकारचे...औरंगाबाद : वॉटर ग्रिड, गोदावरीच्या तुटीच्या...