जमीन सिलिंग कायदा शेतीसाठी अडथळा : मकरंद डोईजड

शेती कायद्यांवर चर्चासत्र
शेती कायद्यांवर चर्चासत्र

पुणे   ः घटनेतील तरतुदीत बदल करून सुधारित जमीन सिलिंग कायदा तयार केल्यामुळे शेतीसाठी अडथळे निर्माण झाले आहेत. हा कायदा शेतकऱ्यांच्या स्वातंत्र्यावर हल्ला आहे, असे मत किसान पुत्र आंदोलनाचे मकरंद डोईजड यांनी व्यक्त केले.

इन्स्टिट्यूट आॅफ अॅग्रीकल्चरल टेक्नाॅलाॅजिस्ट या संस्थेमार्फत पुणे कृषी महाविद्यालयात ‘ शेती, शेतकरी कायदे’ या विषयावर शुक्रवारी (ता. १२) चर्चासत्र आयोजित करण्यात आले होते. या वेळी महात्मा फुले कृषी विद्यापीठाचे माजी कुलगुरू डॉ. राजाराम देशमुख, माजी प्रधान सचिव महेश झगडे, माजी कृषी आयुक्त उमाकांत दांगट, किसानपुत्र आंदोलनाचे अमर हबीब, डॉ. रामकृष्ण मुळे, माजी कृषी आयुक्त कृष्णा लव्हेकर, माजी विभागीय आयुक्त मधुकर कोकाटे, माजी जिल्हाधिकारी दिलीप कोलते, माजी कुलगुरू डाॅ. किसन लवांडे, डाॅ. शंकरराव मगर, डाॅ. व्यंकट मायंदे, डाॅ. योंगेद्र नेरकर, कृषी विभागाचे विस्तार विभागाचे माजी संचालक सुभाष जाधव, जयंत देशमुख, मच्छिंद्र घोलप, जयवंत महल्ले, विजय पाटील, फलोत्पादन संचालक प्रल्हाद पोकळे, शेतकरी संघटनेचे अनंतराव देशपांडे, अनिल घनवट आदी उपस्थित होते.

श्री. डोईजड म्हणाले, की शेतकऱ्यांना संविधान साक्षर करून शेतकरीविरोधी कायदे रद्द करण्याची गरज आहे. घटनेच्या परिशिष्ट नऊ ब मधील कायद्याविरुद्ध न्यायायलात जात येत नसले तरी, ३१ ब च्या विरोधात न्यायालयात जाण्यास मनाई नाही. ३१ ब असंवैधानिक ठरले तर परिशिष्ट नऊ आपोआप गळून पडते, या याचिकेचे महत्त्व लक्षात घेऊन गेल्या ६७ वर्षांत अशी याचिका दाखल झालेली नाही. पहिल्यांदा एका किसानपुत्राने सर्वोच्च न्यायालयात शेतकऱ्यांना गुलामीतून मुक्त करण्यासाठी दस्तक दिली आहे.

महेश झगडे म्हणाले, की आपल्याकडे जमीन मालकीचा कायदा अस्तित्वात नाही. शेतीच्या हिताचे कायदे फार कमी आहेत. जे आहेत त्या कायद्यांची योग्य अंमलबजावणी होत नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांना अडचणी येत आहेत. पुढील काळात शेतकऱ्यांच्या जमिनीची मालकी सुरक्षित राहावी, यासाठी कायद्याची यंत्रणा असणे आवश्यक आहे.

उमाकांत दांगट म्हणाले, की शेती हा राज्याचा विषय आहे. त्यावर शेतीविषयक कायदे हे शेतकऱ्यांच्या हितासाठी लागू करण्याची जबाबदारी राज्यशासनाची आहे. परिशिष्ट नऊ मध्ये २८४ कायदे समाविष्ट आहेत. त्यातील बऱ्याच कायद्यांमुळे शेतकरी अडचणीत आले आहे.  

अमर हबीब म्हणाले, की सिलिंग कायद्याचा मोठा दुप्षरिणाम शेतकऱ्यांवर झाला आहे. शेतकऱ्यांसाठी क्षेत्राचे बंधन घातल्यामुळे शेतीत प्रगती झालेली नाही. या कायद्यामुळे भ्रष्टाचार वाढलेला आहे. सद्यःस्थितीत तो कालबाह्य झाला असल्याने रद्द करणे आवश्यक आहे. तसेच शेतकरी कंपन्यांना सिंलिग कायद्यातून वगळले जावे, अशी मागणी त्यांनी केली.

Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.

ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.

Related Stories

No stories found.
Agrowon
agrowon.esakal.com