‘महसूल’ पदाधिकाऱ्यांची बेजबाबदार वक्तव्ये 

अकोला ः पंतप्रधान शेतकरी सन्मान योजनेच्या (पीएम-किसान) अंमलबजावणीबाबत पुरस्कार मिळाल्यानंतर राज्यात महसूल व कृषी विभागातील संघटनांमध्ये सध्या आरोप-प्रत्यारोप सुरू आहेत. महसूलच्या काही संघटनांनी या योजनेचे काम करणार नसल्याबाबत शासनाला थेट पत्रे दिली आहेत. या अनुषंगाने कृषी सहायक संघटनेनेही आता पत्र काढत महसूल विभागातील काही संघटनाचे पदाधिकारी कृषी विभागाच्या कामाचे योगदान नाकारून कृषी सहायकांबाबत बेजबाबदारपणे वक्तव्ये करीत असल्याचा आरोप केला आहे. 

महसूल संघटनेतील काहींनी कृषी सेवकांना योजनेतील माहिती, निकष, वेबसाइट सांगता येणार नाही, असे आक्षेपार्ह वक्तव्य केले असून, याचा महाराष्ट्र राज्य कृषी सहायक संघटना निषेध करीत आहे, असे याबाबत कृषी सहायक संघटनेने काढलेल्या निवेदनात म्हटले आहे. 

कृषी सहायक संघटनेचे अध्यक्ष बापूसाहेब शेंडगे यांनी पत्रात म्हटले, की शासनाने पंतप्रधान शेतकरी सन्मान निधी योजनेत राज्याने देशात उत्कृष्ट काम केल्याने कृषिमंत्री, कृषी सचिव व कृषी आयुक्तांना राज्याचे प्रतिनिधी म्हणून गौरविले. शासनाच्या आदेशानुसार तहसीलदारांच्या अधिपत्याखाली महसूल, कृषी व ग्रामविकास यंत्रणांनी चांगले काम करून देशात राज्याला प्रथम क्रमांक मिळवून दिला. सन्मान निधी योजनेचे राज्य स्तरावर संनियंत्रण कृषी सचिव व कृषी आयुक्त करीत असतात. म्हणून पुरस्कारासाठी कृषी विभागास गौरविण्यात आले आहे. जिल्हास्तरावर चांगल्या कामगिरीसाठी पुणे व नगर जिल्ह्यांचे जिल्हाधिकारी व कृषी अधिकाऱ्यांनाही गौरविण्यात आले. 

विनाकारण विसंवाद निर्माण केला  पीकविमा योजना, जलयुक्त शिवार योजनेत कृषी विभागाने जास्तीत जास्त काम केले. त्याबाबत वेळोवेळी जिल्ह्यांना पुरस्कार प्राप्त होऊन जिल्हाधिकाऱ्यांना सन्मानित केले गेले. त्या वेळी कृषी विभागातील कुठल्याही संघटनांनी कधीही आक्षेप नोंदविला नाही. कृषी सहायक हे कृषी विभागाचे काम सांभाळून नेहमी निवडणूक, मतदार नोंदणी, आपत्ती व्यवस्थापन, पंचनामे व इतर कामे मोठ्या प्रमाणात करीत असतात. परंतु त्या कामांचे श्रेय कधीही महसूल यंत्रणा कृषी सहायकांना देत नाही. असे असताना आता ‘महसूल’च्या काही संघटना पंतप्रधान शेतकरी सन्मान निधी योजनेच्या कामांबाबत विनाकारण विसंवाद निर्माण करीत आहेत, असेही मत श्री. शेंडगे यांनी व्यक्त केले.