यवतमाळमध्ये तुरीची नोंदणी रखडली

यवतमाळ : नाफेडकडून हमीभावाने तूर खरेदी करण्यासाठी नोंदणीला सुरुवात केल्यानंतर शेतकऱ्यांनी आंतरपीक घेतलेल्या क्षेत्रातील पेरा क्षेत्र आणि उत्पादकतेचा तिढा न सुटल्यामुळे ऑनलाइन तूर नोंदणी रखडली आहे. जिल्ह्यातील हजारो शेतकऱ्यांनी केलेल्या अर्जांची नोंदणी केंव्हा होणार? या प्रश्नाने शेतकरी हैराण झाले आहेत. जिल्ह्यातील अनेक शेतकऱ्यांनी सोयाबीनमध्ये आंतरपीक म्हणून तुरीचे पीक घेतले होते. परंतु अतिवृष्टीमुळे सोयाबीनने दगा दिल्यानंतर शेतकऱ्यांनी तुरीवर लक्ष केंद्रित करून वरखते, कीटकनाशके यांची फवारणी करून पाणी दिल्याने तुरीचे पीक जोमदार आले. काही भागात कापणी व काढणीला वेग आला आहे. शासनाने हमीदर सहा हजार ठेवल्याने  २८ डिसेंबरपासून जिल्ह्यातील तूर उत्पादक शेतकऱ्यांनी तुरीची नोंद असलेला सातबारा, आधारकार्ड, बँकेचे पासबुक यांची सत्यप्रत जोडून नमुन्यातील अर्ज भरून देत पुसद, महागाव, आर्णी व बाभूळगाव येथील ''नाफेड''ने ठरवून दिलेल्या विविध केंद्रावर नोंदणीला सुरुवात केली. पुसद जवळील शेलू येथील खासगी असलेल्या किसान मार्केट यार्डमध्ये केवळ पन्नास ते साठ शेतकऱ्यांची नोंदणी झाल्यानंतर अचानक ऑनलाइन नोंदणी बंद झाली आहे. दरम्यान, तालुक्यातील हजारो शेतकऱ्यांनी विहित नमुन्यातील अर्ज नोंदणीसाठी जमा केले. परंतु शासनाने आंतरपीक घेतलेल्या सोयाबीन व तूर पिकातील सातबारामधील किती क्षेत्र ग्राह्य धरावे व तुरीची उत्पादकता किती या बाबत निर्देश न दिल्यामुळे ऑनलाइन नोंदणी रखडली असल्याची माहिती किसान मार्केट यार्डच्या संचालकांनी दिली आहे. ऑफलाइन अर्ज स्वीकारणे सुरू आहे. जिल्हा मार्केटिंग अधिकारी यांच्याशी संपर्क साधला असता त्यांनी ही या घटनेला दुजोरा दिला आहे. यामुळे ऑनलाइन नोंदणी केंव्हा सुरू होणार व शासन हमीभावाने तूर खरेदी कधी करणार? असा शेतकऱ्यांना प्रश्न पडला आहे.

कमी केंद्रांना मान्यता यवतमाळ जिल्ह्यातील नेर, दिग्रस, दारव्हा, मारेगाव, पांढरकवडा, पुसद, महागाव, आर्णी व बाभूळगाव या नऊ तालुक्यात तूर खरेदी केली जाते. परंतु सद्यःस्थितीत पुसद, महागाव, आर्णी व बाभूळगाव या चारच केंद्रावर ऑफलाइन तूर नोंदणी सुरू आहे. नेर, दिग्रस, दारव्हा, मारेगाव व पांढरकवडा तालुक्यातील केंद्राबाबत अद्याप निर्णय झाला 

प्रतिक्रिया नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांसमोरील अडचणी कायम आहेत. जिल्ह्यातील नऊ केंद्रांपैकी चार केंद्रांना परवानगी मिळाली आहे. शासनाकडून सातबारावरील क्षेत्र व उत्पादकता निश्चित न केल्यामुळे तुरीची ऑनलाइन नोंदणी थांबली आहे. - अर्चना माळवे, जिल्हा मार्केटिंग अधिकारी, यवतमाळ