पुणे ः नैसर्गिक आपत्तीमुळे राज्यातील शेतकरी संकटात असताना पंतप्रधान पीकविमा योजनेबाबत महसूल विभागाचे अधिकारी हलगर्जीपणा दाखवीत असल्याचे उघड झाले आहे. कृषी आयुक्तालयाने याबाबत कडक शब्दांत राज्यातील सहा जिल्हाधिकाऱ्यांना पत्र लिहिले आहे. ‘अर्धवट कामे तातडीने मार्गी लावा आणि आम्हाला अहवाल पाठवा,’ अशा सूचनाही देण्यात आल्या आहेत.
हजारो शेतकरी वंचित “खरीप हंगामातील ४५ लाख हेक्टरवरील पिके वाया गेलेली आहेत. शेतकरी प्रचंड अडचणीत आहेत. अशावेळी महसूल विभागाने नेहमीचा ढिसाळ कारभार चालूच ठेवला आहे. सहा ठिकाणच्या जिल्हाधिकाऱ्यांनी पंतप्रधान पीक विमा योजनेतील अतिशय नाजूक कामे प्रलंबित ठेवलेली आहेत. त्यामुळे हजारो शेतकऱ्यांना अकारण ‘प्रतिकूल परिस्थितीत’ मिळणाऱ्या नुकसान भरपाईपासून वंचित राहावे लागत आहे,” अशी माहिती एका जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकाऱ्याने दिली. पूर किंवा पावसाचा खंड या बाबींमुळे शेतकऱ्यांच्या अपेक्षित उत्पन्नात सरासरी उत्पन्नाच्या ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त घट येण्याची शक्यता आहे की नाही, याचा अंदाज संबंधित जिल्हाधिकाऱ्यांनी घ्यायचा असतो. घट येणार असल्यास अधिसूचित विमा क्षेत्रातील अधिसूचित पिकांसाठी एक अधिसूचना काढावी लागते. बहुतेक जिल्ह्यांमध्ये या अधिसूचना काढल्या गेल्या आहेत. मात्र सहा जिल्ह्यांमध्ये विमा कंपन्यांना या अधिसूचनांवर हरकती घेतल्या आहेत. रोष अकारण कृषी विभागावर “विमा कंपन्यांना कसेही करून नफा हवा आहे. त्यामुळे काहीही करून हरकती दाखल करण्याचे धोरण कंपन्यांचे असते. काही वेळा या हरकती योग्यही असतात. मात्र अयोग्य हरकती नोंदवत भरपाईची प्रक्रिया लांबणीवर टाकण्याकडेही कंपन्यांना कल असतो. अशावेळी जिल्हाधिकाऱ्याने तातडीने पीकविमा योजनेच्या जिल्हास्तरीय संनियंत्रण समितीची बैठक घेत या हरकती तातडीने निकालात काढणे अपेक्षित असते. तसे काही जिल्ह्यांमध्ये झालेले नाही. त्यामुळे हजारो शेतकरी अकारण कृषी विभागावर रोष व्यक्त करीत आहेत,” अशी माहिती सूत्रांनी दिली. झोपेतून जागे करण्याचा प्रयत्न कृषी आयुक्तालयाने याबाबत संबंधित जिल्हाधिकाऱ्यांना कडक शब्दात पत्र लिहिले आहे. विमा कंपन्यांनी अधिसूचनेवर हरकती कळविल्या आहे. मात्र आपणाकडून कोणतीही कार्यवाही झाल्याचे दिसत नाही. वस्तूतः केंद्र शासनाच्या सूचनेनुसार जिल्हाधिकाऱ्याने बैठकी घेणे आवश्यक असते. त्यात हरकतींवर कार्यवाही करून विमा कंपन्यांना कळविणे गरजेचे असते. ही कार्यवाही तुम्ही तत्काळ करा आणि अहवाल आम्हाला पाठवा, अशा शब्दांत आयुक्तालयाने जिल्हाधिकाऱ्यांना झोपेतून जागे करण्याचा प्रयत्न केला आहे. महसूल विभागाने नेमका काय घोळ केला
Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.
ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम , टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.