मुलभूत बदल करण्याची संधी सरकारने गमावली : योगेश थोरात

पुणेः हंगामी अर्थसंकल्पात शेती क्षेत्राचा भ्रमनिरास झाला आहे. देशभरातील शेतकऱ्यांच्या असंतोषाला वाट करून दिली जाईल या अपेक्षेने अर्थसंकल्पाकडे नजरा लागल्या होत्या. परंतु निवडणुकांची रणनीती डोळ्यांसमोर ठेवून तरतुदी केल्याचे स्पष्ट झाले आहे. ‘नवा भारत’ (न्यू इंडिया) आणि सहकारी संघराज्य ही संकल्पना केंद्रस्थानी ठेवून अर्थमंत्रालयाने अर्थशास्त्रीय सिद्धान्तांच्या चौकटीत राहून मांडणी केली खरी; परंतु शेतीवर अवलंबून असणाऱ्या ग्रामीण भारताची उपेक्षा केली आहे. शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढविण्यासाठी ठोस उपाययोजना झालेल्या नाहीत, असे महाएफपीसीचे अध्यक्ष योगेश थोरात म्हणाले.  श्री. थोरात म्हणाले, की शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्यासाठी सरकारने २२ पिकांचे हमीभाव ५० टक्यांवरून अधिक केल्याचे दिसत असले, तरी शेतकऱ्यांना हमीभाव देणारी व्यवस्था, तसेच पणन सुधारणांसाठी  आर्थिक तरतुदी केल्या नाहीत. यामुळे शेतकऱ्यांना किफायतशीर भाव कसे मिळणार हा प्रश्न अनुत्तरित राहिला आहे. प्रधानमंत्री किसान सन्मान योजनेच्या (पीएम-किसान) माध्यमातून २ हेक्टरपेक्षा कमी क्षेत्र असणाऱ्या १२ कोटी शेतकरी कुटुंबांना डीबीटी पद्धतीने खात्रीशीर उत्पन्न आधार देण्यासाठी वर्षाकाठी सहा हजार रुपये देण्याचे घोषित केले आहे. याचा संपूर्ण भार केंद्र सरकार उचलणार आहे. यासाठी २०१९-२० या आर्थिक वर्षासाठी ७५,००० कोटी आणि १ डिसेंबर २०१८ पासून या योजनेचा लाभ देण्यासाठी २०,००० कोटींची तरतूद लोकसभेच्या निवडणुका डोळ्यांसमोर ठेवून झाली आहे. त्यामुळे पुन्हा एकदा उत्पादन पद्धती अनुदानित करून सरकारी तिजोरीतून शेतकऱ्यांसाठी पैसा गेला खरा; परंतु किफायतशीर भावाचा प्रश्न मात्र जागच्या जागी राहिला आहे.  पीकपद्धती व मूल्यवर्धन साखळीनिहाय विचार झालेला नाही, त्यामुळे या योजनेची शाश्वतता प्रश्नार्थक आहे. यामुळे कदाचित शेतीचे कागदोपत्री मोठ्या प्रमाणावर तुकडीकरण करण्यास शासनाने प्रोत्साहित केले आहे. पण, बदलत्या काळात आर्थिकदृष्ट्या फायदेशीर नसणारे शेती क्षेत्र यातून तयार होईल.  ``सांख्यिकी व कार्यक्रम अंमलबजावणी मंत्रालयाच्या ‘सीएसओ’च्या २०१८ मधील अहवालानुसार देशभरातील २०१५-१६ मधील शेतीमालाचे मूल्य (पशू, मत्स्य व वने उत्पादने वगळता) १२,०३,१०० कोटी इतके आहे. त्यामुळे पीएम-किसानद्वारे एकूण शेतमालाच्या मूल्याच्या केवळ ६ टक्के तरतूद करून प्रश्न सुटणार नाही. याउलट हमीभाव खरेदी व किंमत स्थिरीकरण खरेदीसाठी केवळ अनुक्रमे ३००० व २००० कोटी रुपयांची तरतूद करून हमीभावाच्या मुद्द्याला पद्धतशीरपणे बगल दिली आहे. साधारणपणे हमीभाव योजनेंतर्गत २५% शेतमाल खरेदी करण्याचा संकेत आहे. या अनुषंगाने हमीभावासाठी किमान ३ लाख कोटी रुपयांची अर्थसंकल्पीय तरतूद अपेक्षित होती. तसेच, केंद्रीय मंत्रिमंडळाने निर्णय घेतलेल्या ‘पीएम- आशा’साठी केवळ १५०० कोटींची तरतूद केली आहे. यामुळे हमीभावाचा तिढा सोडविण्यात सरकार अपयशी ठरल्याची ही एकप्रकारे कबुली आहे. पशुपालन व मत्स्यशेती हे शेतीपूरक व्यवसाय बळकट करण्यासाठी फार ठोस प्रयत्न दिसत नाहीत. तसेच, पशुपालन व मत्स्यमारी करणाऱ्या शेतकऱ्यांना इतरांप्रमाणे न्याय देण्यासाठी व्याजदरात २ % व ३ % सवलत देण्याची योजना आणली आहे. तसेच, स्वतंत्र मत्स्यपालन मंत्रालय, राष्ट्रीय कामधेनू आयोग स्थापन केले जाणार आहे. पीक कर्ज व्याज सवलत योजना सुलभ करण्यासाठी प्रयत्न केले आहेत. एकंदरीतच सरकारने वित्तीय तूट वाढवून शेतकऱ्यांसाठी लोकप्रिय घोषणा करून राजकीय लाभ घेण्याचा काही अंशी प्रयत्न केला आहे. मात्र याच निधीच्या जोरावर शेतीमधील धोका कमी करून शेतकऱ्यांचे उत्पन्न खऱ्या अर्थाने वाढविण्यासाठी मूलभूत बदल करण्याची संधी मात्र नक्कीच गमावली. मात्र, पुढच्या दशकातील आपले व्हिजन देशासमोर मांडताना सरकारने एकात्मिक कृषी विकासाचा संकल्प मात्र सोडला हे विशेष, ’’ असेही श्री. थोरात म्हणाले.