agriculture news in Marathi, Yogesh Thorat says, govt. lost opportunity of fundamental change, Maharashtra | Agrowon

मुलभूत बदल करण्याची संधी सरकारने गमावली : योगेश थोरात

टीम अॅग्रोवन
शनिवार, 2 फेब्रुवारी 2019

पुणेः हंगामी अर्थसंकल्पात शेती क्षेत्राचा भ्रमनिरास झाला आहे. देशभरातील शेतकऱ्यांच्या असंतोषाला वाट करून दिली जाईल या अपेक्षेने अर्थसंकल्पाकडे नजरा लागल्या होत्या. परंतु निवडणुकांची रणनीती डोळ्यांसमोर ठेवून तरतुदी केल्याचे स्पष्ट झाले आहे. ‘नवा भारत’ (न्यू इंडिया) आणि सहकारी संघराज्य ही संकल्पना केंद्रस्थानी ठेवून अर्थमंत्रालयाने अर्थशास्त्रीय सिद्धान्तांच्या चौकटीत राहून मांडणी केली खरी; परंतु शेतीवर अवलंबून असणाऱ्या ग्रामीण भारताची उपेक्षा केली आहे. शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढविण्यासाठी ठोस उपाययोजना झालेल्या नाहीत, असे महाएफपीसीचे अध्यक्ष योगेश थोरात म्हणाले. 

पुणेः हंगामी अर्थसंकल्पात शेती क्षेत्राचा भ्रमनिरास झाला आहे. देशभरातील शेतकऱ्यांच्या असंतोषाला वाट करून दिली जाईल या अपेक्षेने अर्थसंकल्पाकडे नजरा लागल्या होत्या. परंतु निवडणुकांची रणनीती डोळ्यांसमोर ठेवून तरतुदी केल्याचे स्पष्ट झाले आहे. ‘नवा भारत’ (न्यू इंडिया) आणि सहकारी संघराज्य ही संकल्पना केंद्रस्थानी ठेवून अर्थमंत्रालयाने अर्थशास्त्रीय सिद्धान्तांच्या चौकटीत राहून मांडणी केली खरी; परंतु शेतीवर अवलंबून असणाऱ्या ग्रामीण भारताची उपेक्षा केली आहे. शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढविण्यासाठी ठोस उपाययोजना झालेल्या नाहीत, असे महाएफपीसीचे अध्यक्ष योगेश थोरात म्हणाले. 

श्री. थोरात म्हणाले, की शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्यासाठी सरकारने २२ पिकांचे हमीभाव ५० टक्यांवरून अधिक केल्याचे दिसत असले, तरी शेतकऱ्यांना हमीभाव देणारी व्यवस्था, तसेच पणन सुधारणांसाठी  आर्थिक तरतुदी केल्या नाहीत. यामुळे शेतकऱ्यांना किफायतशीर भाव कसे मिळणार हा प्रश्न अनुत्तरित राहिला आहे. प्रधानमंत्री किसान सन्मान योजनेच्या (पीएम-किसान) माध्यमातून २ हेक्टरपेक्षा कमी क्षेत्र असणाऱ्या १२ कोटी शेतकरी कुटुंबांना डीबीटी पद्धतीने खात्रीशीर उत्पन्न आधार देण्यासाठी वर्षाकाठी सहा हजार रुपये देण्याचे घोषित केले आहे. याचा संपूर्ण भार केंद्र सरकार उचलणार आहे. यासाठी २०१९-२० या आर्थिक वर्षासाठी ७५,००० कोटी आणि १ डिसेंबर २०१८ पासून या योजनेचा लाभ देण्यासाठी २०,००० कोटींची तरतूद लोकसभेच्या निवडणुका डोळ्यांसमोर ठेवून झाली आहे. त्यामुळे पुन्हा एकदा उत्पादन पद्धती अनुदानित करून सरकारी तिजोरीतून शेतकऱ्यांसाठी पैसा गेला खरा; परंतु किफायतशीर भावाचा प्रश्न मात्र जागच्या जागी राहिला आहे. 

पीकपद्धती व मूल्यवर्धन साखळीनिहाय विचार झालेला नाही, त्यामुळे या योजनेची शाश्वतता प्रश्नार्थक आहे. यामुळे कदाचित शेतीचे कागदोपत्री मोठ्या प्रमाणावर तुकडीकरण करण्यास शासनाने प्रोत्साहित केले आहे. पण, बदलत्या काळात आर्थिकदृष्ट्या फायदेशीर नसणारे शेती क्षेत्र यातून तयार होईल. 
``सांख्यिकी व कार्यक्रम अंमलबजावणी मंत्रालयाच्या ‘सीएसओ’च्या २०१८ मधील अहवालानुसार देशभरातील २०१५-१६ मधील शेतीमालाचे मूल्य (पशू, मत्स्य व वने उत्पादने वगळता) १२,०३,१०० कोटी इतके आहे. त्यामुळे पीएम-किसानद्वारे एकूण शेतमालाच्या मूल्याच्या केवळ ६ टक्के तरतूद करून प्रश्न सुटणार नाही. याउलट हमीभाव खरेदी व किंमत स्थिरीकरण खरेदीसाठी केवळ अनुक्रमे ३००० व २००० कोटी रुपयांची तरतूद करून हमीभावाच्या मुद्द्याला पद्धतशीरपणे बगल दिली आहे. साधारणपणे हमीभाव योजनेंतर्गत २५% शेतमाल खरेदी करण्याचा संकेत आहे. या अनुषंगाने हमीभावासाठी किमान ३ लाख कोटी रुपयांची अर्थसंकल्पीय तरतूद अपेक्षित होती. तसेच, केंद्रीय मंत्रिमंडळाने निर्णय घेतलेल्या ‘पीएम- आशा’साठी केवळ १५०० कोटींची तरतूद केली आहे. यामुळे हमीभावाचा तिढा सोडविण्यात सरकार अपयशी ठरल्याची ही एकप्रकारे कबुली आहे. पशुपालन व मत्स्यशेती हे शेतीपूरक व्यवसाय बळकट करण्यासाठी फार ठोस प्रयत्न दिसत नाहीत.

तसेच, पशुपालन व मत्स्यमारी करणाऱ्या शेतकऱ्यांना इतरांप्रमाणे न्याय देण्यासाठी व्याजदरात २ % व ३ % सवलत देण्याची योजना आणली आहे. तसेच, स्वतंत्र मत्स्यपालन मंत्रालय, राष्ट्रीय कामधेनू आयोग स्थापन केले जाणार आहे. पीक कर्ज व्याज सवलत योजना सुलभ करण्यासाठी प्रयत्न केले आहेत. एकंदरीतच सरकारने वित्तीय तूट वाढवून शेतकऱ्यांसाठी लोकप्रिय घोषणा करून राजकीय लाभ घेण्याचा काही अंशी प्रयत्न केला आहे. मात्र याच निधीच्या जोरावर शेतीमधील धोका कमी करून शेतकऱ्यांचे उत्पन्न खऱ्या अर्थाने वाढविण्यासाठी मूलभूत बदल करण्याची संधी मात्र नक्कीच गमावली. मात्र, पुढच्या दशकातील आपले व्हिजन देशासमोर मांडताना सरकारने एकात्मिक कृषी विकासाचा संकल्प मात्र सोडला हे विशेष, ’’ असेही श्री. थोरात म्हणाले.
 


इतर अॅग्रो विशेष
सूक्ष्म सिंचन योजनेचा सात वर्षानंतर...अकोला ः सूक्ष्म सिंचनाचा लाभ घेणाऱ्या शेतकऱ्यांना...
कोल्हापुरातील गूळ हंगाम अंतिम टप्प्यातकोल्हापूर : यंदाचा गूळ हंगाम अंतिम टप्प्यात येत...
पाणीवापराचे तंत्र समजून निर्यातक्षम...सिंचन व्यवस्थापन हा प्रयोगशील व प्रगतिशील शेतीतील...
सकाळी गारठा, तर दुपारी चटकापुणे : राज्यात कमाल तापमानातील वाढीबरोबरच किमान...
थेट सरपंच निवड रद्दमुंबई: थेट सरपंच निवड रद्द करणारे विधेयक मंगळवारी...
निर्यात न करणाऱ्या कारखान्यांच्या साखर...कोल्हापूर : देशातील ज्या साखर कारखान्यांनी...
कर्जमाफीची पहिली यादी जाहीर; ६८...मुंबई: मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि उपमुख्यमंत्री...
राज्यात उन्हाचा चटका कायम पुणे : राज्याच्या हवामानात वेगाने बदल होत आहेत....
‘पीएम-किसान’ योजनेत शेतकऱ्यांना ५१ हजार...नवी दिल्ली: केंद्र सरकारने गेल्या वर्षी पंतप्रधान...
शेतकरी कर्जमाफीवरून विरोधकांचा गदारोळ मुंबई: शेतकरी कर्जमाफीबाबत सरकारने एकही आश्वासन...
खारपाणपट्ट्यात पिकले गोड अॅपेल बोरअंधेरा कितना भी घना क्यू ना हो, दिया जलाना कहाँ...
कृषी शिक्षणाचा खर्चही आता लाखाबाहेर पुणे : राज्यातील खासगी कृषी शिक्षण संस्थांच्या...
निवृत्त जवानाचा अनुकरणीय शेळी-...सुर्डी (जि. सोलापूर) येथी हिरोजीराव शेळके यांना...
कर्जमाफीची पहिली यादी आज होणार जाहीर :...मुंबई : आमचे सरकार हे केवळ घोषणा करणारे नाही तर...
राज्यात गोंधळलेले सरकार: देवेेंद्र...मुंबई ः दिशा ठरत नाही आणि त्यांना सूरही गवसत...
कर्जमाफीच्या मुद्द्यावर राज्य सरकारची...मुंबई : आजपासून (ता. २४) सुरू होणारे अर्थसंकल्पी...
अकरा लाख टन रिफाइंड पामतेल आयातीला...नवी दिल्ली: केंद्र सरकारने रिफाइंड पामतेलाची...
कर्जमाफी बिनकामाची, तकलादू : राजू...नगर: पंतप्रधान पीकविमा योजना सरकारी...
पूर्व विदर्भात पावसाचा अंदाजपुणे  : पावसासाठी पोषक हवामान असल्याने पूर्व...
‘ठिबक’च्या ऑनलाइन अर्जासाठी मुदतवाढपुणे ः ठिबक सिंचन योजनेचा लाभ घेण्यासाठी ऑनलाइन...