शेतीसाठी ‘झिरो बजेट’

नवी दिल्ली : शेतकऱ्यांचे उत्पन्न २०२२ पर्यंत दुप्पट करण्याचा संकल्प सोडलेल्या नरेंद्र मोदी सरकारच्या दुसऱ्या कारकिर्दीतील पहिल्या अर्थसंकल्पात ‘झिरो बजेट’ शेतीला प्राधान्य देण्याचे सूतोवाच अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी केले आहे. शेतीतील पायाभूत सुविधांच्या विकासावर लक्ष केंद्रित करण्याचे, तसेच १० हजार शेतकरी उत्पादक कंपन्या स्थापन करण्याचा संकल्पही अर्थमंत्र्यांनी जाहीर केला, मात्र त्यासाठी नेमकी किती तरतूद आहे, याचा उल्लेख त्यांनी केला नाही. शेतकऱ्यांना थेट आर्थिक मदतीची तरतूद असलेल्या पंतप्रधान किसान सन्मान योजनेसाठी ७५ हजार कोटी राखीव ठेवले आहेत. याशिवाय ६४ हजार कोटी रुपयांच्या निधीतून ‘कृषी‘साठीच्या सर्व योजना राबवल्या जाणार आहेत. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी अर्थसंकल्प  शुक्रवारी (ता. ५) लोकसभेत सादर केला. विशेष म्हणजे अर्थसंकल्पाच्या सादरीकरणातही बदल केला गेला. तीन वर्षांपूर्वी देशातील कृषी क्षेत्रात प्रचंड असंतोष तयार होऊन त्याचा आंदोलनांच्या माध्यमातून उद्रेक झाल्यानंतर प्रत्येक अर्थसंकल्पाची सुरवात शेती व ग्रामविकासाबाबतच्या तरतुदींची तपशीलवार मांडणी तत्कालिन अर्थमंत्र्यांनी केली होती. निवडणुका पार पडल्यानंतर या प्रथेत बदल करून शेतीला त्रोटक स्थान देण्यात आले.          ‘‘देशातील गावे, गरिब आणि शेतकरी सरकारच्या प्रत्येक योजनेचे केंद्रबिंदू आहे,’’ असे अर्थमंत्री म्हणाल्या. ‘अन्नदाता’ हा ‘ऊर्जादाता’ बून शकतो, असा विश्‍वास व्यक्त करुन त्या म्हणाल्या की, डेअरी उद्योगाला सहकाराच्या माध्यमातून पशूधन खाद्य उद्योग, दूध संकलन, प्रक्रिया आणि विपणनासाठी पायाभूत सुविधांचा विकास करणार आहे. कृषी क्षेत्रातील पायाभूत सुविधा निर्माण करण्यासाठी मोठी गुंतवणूक करणार आहे. तसेच मत्स्योत्पादन क्षेत्रातील निकृष्ट दर्जाच्या पायाभूत सुविधांमध्ये सुधारणा करण्यासाठी ‘पंतप्रधान मत्स्य संपदा योजना’ जाहीर केली आहे. शेतकऱ्यांध्ये उद्योजकता वाढावी, यासाठी देशभरात १० हजार शेतकरी उत्पादक कंपन्या स्थापन करणार आहे. अनुच्छूक नागरिक वगळता २०२२ पर्यंत देशातील सर्व ग्रामीण कुटुंबांना वीज आणि स्वयंपाकाच्या गॅसचे (एलपीजी) कनेक्शन मिळणार आहे. केंद्र सरकार पंतप्रधान आवास योजनेतून १.९५ कोटी घरे बांधणार आहे. योजनेतील घरे बांधण्यासाठी २०१५-१६ च्या ३१४ दिवस लागत होते. आता ११४ दिवसांत बांधकाम पूर्ण होत आहे, याकडे अर्थमंत्र्यांनी लक्ष वेधले. ‘‘शेती उद्योग क्षेत्रात ७५ हजार प्रशिक्षित उद्योजक तयार करण्याचे सरकारचे उद्दीष्ट आहे. तसेच रोजगाराचे उद्दीष्ट साध्य करण्यासाठी ८० उपजीविका व्यवसाय इनक्यूबेटर आणि २० तंत्रज्ञान व्यवसाय इनक्यूबेटर निर्माण करण्यात येणार आहे,’’ असेही अर्थमंत्री म्हणाल्या. 

पाण्यासाठी ‘हर घर जल’ ‘‘देशातील पाणी सुरक्षा आणि सर्व नागरिकांना पाणीपुरवठा करण्याचे उद्दीष्ट आहे. यासाठी सरकारने ‘हर घर जल’ ही संकल्पना आणली आहे. त्यासाठी ग्रामीण भागातील पिण्याच्या पाण्याची टंचाई दूर करण्यासाठी सर्व राज्यांना सोबत घेऊन २०१४ पर्यंत सर्व ग्रामीण कुटुंबांना पाणीपुरवठा करण्यासाठी ‘जलजीवन मिशन’ राबविणार आहे,’’ असेही अर्थमंत्री म्हणाल्या.

खत अनुदानात १० हजार कोटींची वाढ यंदा खत अनुदानात १० हजार कोटींची वाढ झाली आहे, अशी माहिती अर्थसंकल्पातून मिळाली. २०१८-१९ च्या अर्थसंकल्पात ७० हजार ०९०.३५ कोटी रुपयांची खत अनुदानासाठी तरतुद केली होती. तर २०१९-२० च्या अर्थसंकल्पात ७९ हजार ९९६ कोटी रुपये दिले आहेत.  तरतुदीपैकी युरिया अनुदानावर ५३ हजार ६२९ कोटी तर अन्नद्रव्य आधारित खतांवर २६ हजार ३६७ कोटी रुपये खर्च होणार असल्याचे अर्थसंकल्पात म्हटले आहे. मत्स्य प्रक्रियेसाठी मोठी तरतूद केंद्र सरकारने मत्स्योत्पादन क्षेत्रात प्रक्रियेला चालना देण्यासाठी ८०४.७५ कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. यासाठी नवीन मत्स्य, पशुसंवर्धन आणि डेअरी मंत्रालय स्थापन करण्यात आले असून ३ हजार ७३७ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. ‘‘मासेमारी हा शेती क्षेत्राशी निगडीत अत्यंत महत्त्वाचा व्यवसाय असून ग्रामीण भागात याचे महत्त्व अधिक आहे,’’ असे अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी म्हटले आहे. नवीन मत्स्य, पशुसंवर्धन आणि डेअरी मंत्रालयाअंतर्गत मत्स्य विकासासाठी पंतप्रधान मत्स्य संपदा योजना जाहीर करण्यात आली आहे. या योजनेत पायाभूत सुविधा, आधुनिकीकरण, ट्रेसेबिलिटी, उत्पादन, उत्पादकता, उत्पादनपश्‍चात विपणन आणि गुणवत्ता नियंत्रण आदी मूल्यवर्धनाचे काम होणार आहे. एकूण निधी तरतुदीपैकी पशुसंवर्धन आणि डेअरी संबंध विविध योजना राबविण्यासाठी २ हजार ९३२.२५ कोटी रुपये तर ८०४.७५ कोटी रुपये मत्स्योत्पादन विभागासाठी देण्यात आले आहेत. अर्थमंत्री म्हणाल्या...

आगामी दहा वर्षांसाठीची दशसूत्री

प्रतिक्रिया आजच्या अर्थसंकल्पाने कृषी क्षेत्रातील संरचनात्मक सुधारणांची मुहूर्तमेढ रोवली आहे. अर्थसंकल्प हा नागरिकांना विकासपूरक आणि भविष्यकेंद्रित आहे. तसेच गरिबांचे सबलीकरण आणि युवकांना चांगले भविष्य देणारा आहे. अर्थसंकल्पातून तळागाळातील घटकांचे मजबुतीकरण होऊन ते देशाच्या विकासात ‘पावर हाउस’चे काम करतील.  - नरेंद्र मोदी, पंतप्रधान अर्थसंकल्प ‘नव्या बाटलीत जुनीच दारू’ आहे. यातून कोणत्याही क्षेत्राच्या अपेक्षापूर्ती होत नाहीत. त्याचबरोबर सामान्य नागरिक तसेच अर्थतज्ज्ञांची मते ऐकल्याशिवाय हा अर्थसंकल्प तयार केला गेला आहे.  - पी. चिदंबरम, माजी अर्थमंत्री