Agriculture news in marathi, Zilla Parishad's EarthCondo for Civic amenities | Agrowon

नागरीसुविधांसाठी जिल्हा परिषदेची अर्थकोंडी
टीम अॅग्रोवन
शनिवार, 14 जुलै 2018

जळगाव : जनसुविधा, नागरी सुविधा आरोग्य आदींच्या कामांसाठी जिल्हा परिषदेला निधी देताना नियोजन समितीने हात आखडता घेतला आहे. यातच मागील वर्षातील देणे बाकी असल्याने यंदा प्राप्त होणाऱ्या निधीतून देणी द्यावी लागतील. त्यात खर्चाचे नियोजन करण्यावर आणखी मर्यादा येतील, असे चित्र आहे. सदस्यांनी यासंदर्भात नाराजी व्यक्त केली आहे.

जळगाव : जनसुविधा, नागरी सुविधा आरोग्य आदींच्या कामांसाठी जिल्हा परिषदेला निधी देताना नियोजन समितीने हात आखडता घेतला आहे. यातच मागील वर्षातील देणे बाकी असल्याने यंदा प्राप्त होणाऱ्या निधीतून देणी द्यावी लागतील. त्यात खर्चाचे नियोजन करण्यावर आणखी मर्यादा येतील, असे चित्र आहे. सदस्यांनी यासंदर्भात नाराजी व्यक्त केली आहे.

अंगणवाड्यांच्या बांधकामासाठी २ कोटी रुपये निधी मंजूर केला आहे. परंतु, मागील वर्षी अंगणवाड्यांच्या बांधकामासाठी झालेल्या कामांची देणी १ कोटी ४५ लाखांची आहेत. यंदाच्या मंजूर निधीतून ही देणी द्यावी लागतील. त्यामुळे यावर्षी बांधकाम खर्चासाठी फक्त ६५ लाख रुपये निधी मिळेल, अशी माहिती सूत्रांनी दिली.

जनसुविधा कार्यक्रमासाठी २ कोटी ७० लाख मंजूर असून तो अपुरा आहे. यातून ग्रामपंचायतींचे बांधकाम, स्मशानभूमी, कब्रस्तान बांधकाम, स्मशानभूमी रस्ते विकास आदी कामे घेता येतात. परंतु, किमान ४ कोटी निधी त्यासाठी हवा होता. जिल्ह्यात ११५४ ग्रामपंचायती आहेत. निधीचे समान वाटप या तोकड्या रकमेतून होणार नाही, असे सदस्य प्रताप पाटील यांनी सांगितले.

तीर्थक्षेत्र विकाससंबंधी १ कोटी ८० लाख आणि लघुसिंचन उपक्रमांसाठी १२ कोटी निधी मंजूर आहे. त्यात पाझर तलावांसाठी व केटी वेअरसाठी प्रत्‍येकी ६ कोटी रुपये निधी असल्याची माहिती मिळाली. रस्ते विकासासाठी १३ कोटी ५० लाख निधी मंजूर झाला आहे. यात मागील वर्षाची देणी सुमारे १ कोटी ७८ लाखांचे आहे. केवळ ८ कोटी २१ लाखांचा निधी नियोजनासाठी हाती असणार आहे.

भूसंपादनासाठी प्रथमच निधी

भूसंपादनासंबंधी जिल्हा परिषदेकडे प्रलंबित असलेल्या दाव्यांसाठी २ कोटी रुपये निधी मंजूर झाला आहे. जिल्हा परिषद न्यायालयाच्या निर्देशानंतरही मध्यंतरी भूसंपादनाचे पैसे संबंधित शेतकऱ्यांना देऊ शकली नव्हती. त्यामुळे अधिकाऱ्यांची वाहने, संगणक, खुर्च्या जप्तीची कारवाई झाली होती. आणखी ११ कोटी निधीची गरज असून, त्यासाठी शासनाकडे मागणी केली जाणार असल्याचे प्रशासनाचे म्हणणे आहे.

इतर बातम्या
आचारसंहितेच्या धास्तीने जिल्हा परिषदेत...पुणे : आगामी विधानसभा निवडणुकीच्या...
नगर जिल्ह्यात टंचाईग्रस्तांना ३८३...नगर  : पावसाची रोहिणी, मृग, आर्द्रा,...
मराठवाड्यात २६ तालुक्‍यांत...औरंगाबाद  : मराठवाड्यातील आठही जिल्ह्यांतील...
मराठवाड्यात हलक्या पावसाची हजेरीऔरंगाबाद, नांदेड : मराठवाड्यातील ३०९ मंडळांमध्ये...
महाजनादेश यात्रेत सावधगिरी म्हणून...नाशिक : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी...
साताऱ्यात यंदा ऊस हंगाम तीन महिनेच सातारा : अतिवृष्टीमुळे निर्माण झालेल्या पूर...
दरकवाडीच्या दावणीला चाराप्रश्‍नाने...औरंगाबाद : आधी दुष्काळ मग खरिपातील चारा पिकांवर...
संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम पथकाची...कोल्हापूर : महापुरामुळे झालेल्या नुकसानीची पाहणी...
सत्ताधाऱ्यांच्या चुकीच्या धोरणांने तरुण...बीड : सत्ताधाऱ्यांनी शेतकऱ्यांच्या हिताचा...
कृषी संजीवनी प्रकल्पात पाच हेक्टरपर्यंत...मुंबई : जागतिक बँकेच्या अर्थसाह्याने राबविण्यात...
बदल्यांचा धूमधडाका सुरूचपुणे : राज्यात खरीप हंगाम शेवटच्या टप्प्यात...
वानच्या पाण्यावर पहिला हक्क शेतकऱ्यांचाअकोला : शेती सिंचनासाठी निर्माण करण्यात आलेल्या...
विमा कंपनी कार्यालयात शेतकऱ्यांचा ठिय्यासोलापूर ः पीकविम्याच्या पैशाबाबत सातत्याने...
मक्यावरील लष्करी अळीच्या प्राथमिक...नागपूर : राज्यातील मका पिकावर आलेल्या अमेरिकन...
कृषी विद्यापीठांच्या संशोधन, विकासासाठी...मुंबई ः कृषी विद्यापीठाच्या संशोधन व विकासासाठी...
कोल्हापूर जिल्ह्यात पंधरा टक्के...कोल्हापूर : जिल्ह्यात सुमारे पंधरा टक्के...
शेतकऱ्यांच्या समुपदेशनासाठी राज्यात ...नागपूर : शेतकऱ्यांना पेरणी ते काढणीपर्यंत...
कोकण, मध्य महाराष्ट्रात पावसाचा जोर...पुणे : बंगालच्या उपसागर आणि अरबी समुद्रात तयार...
कोल्हापूरच्या घाटमाथ्यावर अतिवृष्टीचा...पुणे : कोकण, घाटमाथा, मध्य महाराष्ट्राच्या पश्‍...
सप्टेंबरमधील पावसामुळे प्रकल्पांना...अकोला  : गेल्यावर्षात अत्यल्प पावसामुळे...