agriculture news in marathi, zp and panchayat samiti elections on hold, mumbai, maharashtra | Agrowon

जिल्हा परिषद, पंचायत समित्यांच्या पदाधिकारी निवडणुका लांबणीवर

टीम अॅग्रोवन
गुरुवार, 8 ऑगस्ट 2019

मुंबई : राज्यातील जिल्हा परिषदांचे अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, विषय समिती सभापती तसेच पंचायत समित्यांचे सभापती व उपसभापतिपदासाठी पुढील काही महिन्यांत होणाऱ्या निवडणुका चार महिन्यांच्या कालावधीसाठी लांबणीवर टाकण्यास राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत बुधवारी (ता. ७) मान्यता देण्यात आली.

मुंबई : राज्यातील जिल्हा परिषदांचे अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, विषय समिती सभापती तसेच पंचायत समित्यांचे सभापती व उपसभापतिपदासाठी पुढील काही महिन्यांत होणाऱ्या निवडणुका चार महिन्यांच्या कालावधीसाठी लांबणीवर टाकण्यास राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत बुधवारी (ता. ७) मान्यता देण्यात आली.

विधानसभेच्या सार्वत्रिक निवडणुका नजीकच्या काळात होणार आहेत. त्यामुळे राज्यातील सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांसह जिल्हाधिकारी कार्यालयातील कर्मचारी तसेच पोलिस कर्मचारी या निवडणुकांच्या तयारीमध्ये गुंतलेले आहेत. संबंधित कर्मचारी पुढील चार महिने निवडणूकपूर्व आणि निवडणुकोत्तर कामात पूर्णपणे व्यग्र असणार आहेत. याचा विचार करता निवडणुकांची परस्पर व्याप्ती टाळण्यासह नागरी व पोलिस प्रशासनावरील अवाजवी ताण कमी करणे गरजेचे होते. त्याचप्रमाणे संबंधित उमेदवार व मतदारांची गैरसोय टाळण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला.

राज्यामध्ये ३४ जिल्हा परिषदा असून त्याअंतर्गत ३५१ पंचायत समित्या कार्यरत आहेत. अधिनियमातील तरतुदीनुसार त्यांच्या निवडणुका दर पाच वर्षांनी घेतल्या जातात. महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम-१९६१ मधील कलम ४३ नुसार जिल्हा परिषद अध्यक्ष व उपाध्यक्ष यांचा आणि कलम ६५ नुसार पंचायम समिती सभापती व उपसभापती यांचा पदावधी अडीच वर्षांचा असेल अशी तरतूद आहे. तसेच कलम ८३ मध्ये स्थायी समितीच्या व विषय समितीच्या सदस्यांच्या पदावधीबद्दल तरतूद केलेली आहे.

या पार्श्वभूमीवर राज्यातील २५ जिल्हा परिषदांच्या निवडणुका फेब्रुवारी २०१७ मध्ये झालेल्या आहेत. तसेच सर्वोच्च न्यायालयाच्या गेल्या महिन्यातील निर्णयानुसार नागपूर, वाशिम, अकोला, धुळे व नंदूरबार या जिल्हा परिषदा व त्याअंतर्गत असलेल्या पंचायत समित्यांचा कार्यकाळ संपुष्टात आणण्यात आला आहे. या संबंधित जिल्हा परिषदांच्या अधिकारांचा वापर करण्यासाठी मुख्य कार्यकारी अधिकारी व पंचायत समिती स्तरावर गटविकास अधिकाऱ्यांना प्राधिकृत करण्यात आले आहे.

राज्यातील जिल्हा परिषदांचे बहुतांशी अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, विशेष समित्यांचे सभापती आणि पंचायत समित्यांचे सभापती व उपसभापती यांचा कार्यकाळ ऑगस्ट व सप्टेंबर २०१९ मध्ये संपत आहे. यामुळे हा निर्णय घेण्यात आला. विधानमंडळाचे अधिवेशन सुरू नसल्याने यासंदर्भातील अध्यादेश काढण्यात येणार आहे. तसेच विधानमंडळाच्या आगामी अधिवेशनात यासंदर्भातील विधेयक मांडण्यास मान्यता देण्यात आली.


इतर ताज्या घडामोडी
पुणे जिल्हा परिषदेचा ‘एक पुस्तक' पॅटर्न...पुणे : विद्यार्थ्यांच्या दप्तराचे ओझे कमी...
लातूर, उस्मानाबादमध्ये २० तूर खरेदी...लातूर : लातूर व उस्मानाबाद जिल्ह्यात हमी...
शेती करताना जैवविविधता जोपासणे आवश्यक...नाशिक : वाढत्या लोकसंख्येचा भार कृषी क्षेत्रावरही...
अकोला : तूर विक्रीसाठी ऑनलाइन नोंदणीत...अकोला  ः शासनाकडून हमी भावाने तूर खरेदीसाठी...
भंडारा : शेतकरी किसान सन्मानच्या...भंडारा ः पंतप्रधान किसान सन्मान योजनेला वर्षभराचा...
कवठेमहांकाळ तालुक्यात पाणीसाठ्यात वाढसांगली  ः कवठेमहांकाळ तालुक्यात ऑक्टोबर...
खानदेशात कांदा लागवड सुरूचजळगाव ः खानदेशात कांदा लागवड सुरूच असून, सुमारे...
असे करा घाटेअळीचे जैविक व्यवस्थापनघाटेअळी नियंत्रणासाठी सातत्याने रासायनिक...
सोलापूर जिल्हा बॅंकेकडून ४३ हजार...सोलापूर : महात्मा जोतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती...
सांगोल्यात डाळिंब व्यापाऱ्याला पुन्हा...सांगोला, जि. सोलापूर : सांगोल्यातील एका...
विजेबाबतच्या समस्या निकाली काढा : डॉ....बुलडाणा  : विजेच्या बाबत नागरिकांना अनेक...
चाळीसगाव : किसान सन्मानच्या लाभापासून...चाळीसगाव, जि. जळगाव ः शासनाकडून राबविण्यात...
जिल्हा परिषदांचे तलाव मासेमारीसाठी खुले...मुंबई : राज्यातील ग्रामविकास विभागांतर्गत जिल्हा...
खानदेशात तूर नोंदणीला प्रतिसादजळगाव  ः जिल्ह्यात तूर नोंदणीसंबंधी १०...
नागपूर जिल्ह्यात रब्बीच्या क्षेत्रात...नागपूर : मॉन्सूनोत्तर पावसाने खरीप पिकाचे चांगलेच...
मागासवर्गीयांपर्यंत फडणवीस सरकारच्या...मुंबई: राज्यात गत सरकारच्या कार्यकाळात...
सिंचन प्रकल्पांच्या पूर्णत्वासाठी निधी...मुंबई : जलसंपदा विभागाचे प्रलंबित प्रकल्प पूर्ण...
औरंगाबादेत पाणीप्रश्‍नावर भाजपचे उद्या...औरंगाबाद : नेहमी दुष्काळाशी सामना करणाऱ्या...
कापूस दर ५१०० वर स्थिर, खेडा खरेदी वाढलीजळगाव  ः कापसाची खेडा खरेदी मागील आठवड्यात...
पलटी नांगर योजनेसाठीचा निधी अपुरा जळगाव  ः जिल्हा परिषदेच्या कृषी विभागातर्फे...