जिल्हा परिषद शाळांच्या वीजबिल माफीबाबत शासनाची तयारी

जळगाव : राज्यभरातील जिल्हा परिषदेच्या शाळांमधील वीजबिलाची थकबाकी, शाळांची संख्या या संदर्भातील माहिती शासनाने जिल्हा परिषदांकडे मागितली असून, वीजबिल माफीसंबंधीची तयारी शासनाने सुरू केल्याची माहिती आहे.  ‘अॅग्रोवन’ने जिल्हा परिषदेच्या शाळांमधील वीज यंत्रणा, थकबाकी व इतर समस्यांना उजेडात आणणारी वृत्तमालिका ३ जानेवारी, २०१९ ते ६ जानेवारी यादरम्यान प्रसिद्ध केली होती. ‘जिल्हा परिषदेच्या शाळांची बत्ती गुल’, या मथळ्याखाली ३ जानेवारी रोजी पहिल्या पृष्ठावर सविस्तर वृत्त प्रसिद्ध केले होते. या वृत्ताची दखल ग्रामविकास राज्यमंत्री दादाजी भुसे व जळगाव जिल्हा परिषदेने त्याच वेळी घेतली होती. भुसे यांनी या संदर्भात शासनाकडे पाठपुरावा करून समस्या मार्गी लावण्याचे आदेश दिले होते. तर जळगाव जिल्हा परिषदेने शाळांची थकीत वीजबिले ही ग्रामपंचायतीने वित्त आयोगाच्या निधीतून भरण्यासंबंधी सर्व गटविकास अधिकारी, ग्रामपंचायतींना आदेश दिले होते. आता शासन स्तरावरून शाळांमधील वीज यंत्रणा व थकीत वीजबिलांबाबतची दखल घेण्यात आली आहे. राज्य शासनाचे कक्ष अधिकारी सुभाष राठोड यांनी राज्यभरातील जिल्हा परिषदेच्या सीईओंना २९ जून, २०१९ रोजी पत्र पाठविले आहे. जिल्हा परिषदेच्या शाळांची वीजबिले माफ करण्यासंबंधीचा विषय त्यात नमूद केला आहे. या प्रश्‍नी राज्याचे शालेय शिक्षणमंत्री लवकरच बैठक घेणार असून, त्या बैठकीसंबंधी माहिती गोळा करायची आहे. त्यात संबंधित जिल्हा परिषदेअंतर्गत २०१८-१९ व २०१९-२० मध्ये कार्यरत माध्यमिक व प्राथमिक शाळांची संख्या, वीजबिलांची एकूण रक्कम, भरणा केलेली रक्कम, थकीत रक्कम, अशी सविस्तर माहिती मागविली आहे. ही माहिती जळगाव जिल्हा परिषदेने शासनाला पाठविली आहे. ही माहिती प्राप्त झाल्यानंतर मंत्री व वरिष्ठ अधिकारी वीजबिल माफीसह इतर बाबींबाबत अंतिम निर्णय एका बैठकीत घेतील, असे सूत्रांनी सांगितले.  शाळांच्या वीजबिलांचा प्रश्‍न ‘ॲग्रोवन’ने उजेडात आणला होता. यानंतर जळगाव जिल्हा परिषदेने वीजबिल भरण्यासंबंधी ठोस आदेश जारी केला होता. आता शासनानेदेखील हा प्रश्‍न मार्गी लावण्यासंबंधी शाळांकडून वीजबिलांची सविस्तर माहिती मागितली आहे.  - प्रमोद चव्हाण, सदस्य, शाळा व्यवस्थापन समिती,  रांजणगाव (ता. चाळीसगाव, जि. जळगाव)