निविष्ठा विक्रेत्यांची कृषी विभागाकडे लाखोंची उधारी

नागपूर ः निविष्ठांची गुणवत्ता तपासण्यासाठी कृषी व्यावसायिकांच्या दुकानातील नमुने घेण्याची पद्धत आहे. मात्र सॅम्पल म्हणून घेतलेल्या या निविष्ठांचे चुकारे कृषी विभागाकडून गेल्या चार वर्षांपासून झालेच नसल्याची धक्‍कादायक माहिती समोर आली आहे. राज्यातील कृषी व्यावसायिकांना यामुळे लाखो रुपयांचा भुर्दंड सोसावा लागला आहे. हंगामात कंपन्यांकडून पुरवठा झालेल्या कृषी निविष्ठांचा दर्जा तपासण्याची मोहीम कृषी विभागाच्या गुणवत्ता नियंत्रण शाखेकडून राबविली जाते. त्याकरिता बियाणे, खते व इतर विविध प्रकारच्या निविष्ठांचे सॅम्पल कृषी व्यावसायिकांच्या दुकानांतून घेतले जातात. बीटी बियाण्यांचे पाकीट, सोयाबीन बियाणे व इतर सर्व प्रकारच्या बियाणे व इतर सॅम्पलसाठी नियमानुसार संबंधित व्यावसायिकाला पैसे देण्याची तरतूद आहे. त्याकरिता कृषी व्यावसायिकाने गुण नियंत्रण निरीक्षकाला पावती द्यावी व ही पावती नंतर रीतसर आपल्या कार्यालयाकडे सादर करून गुण नियंत्रण निरीक्षकाने पैसे घेत ते व्यावसायिकाला द्यावेत, अशी पद्धत आहे. चार वर्षांपूर्वी रोखीने हे सारे व्यवहार होत. या वेळी गुण नियंत्रण निरीक्षकांकडून काहीच रक्‍कम व्यावसायिकांना दिली जात होती, असे आरोप आहेत. त्यामुळे शासनाने ही खाबुगिरी टाळण्यासाठी नंतर धनादेशाद्वारे हे परतावे करण्याचे आदेश दिले. त्यानुसार धनादेशाने हे परतावे होत होते. धनादेशाने परताव्याचे आदेश झाल्यानंतर केवळ एकच वर्ष पैसे व्यावसायिकांना मिळाल्याचे नागपूर जिल्हा कृषी व्यावसायिक संघटनेच्या सूत्रांकडून सांगण्यात आले. मात्र गेल्या चार वर्षांपासून राज्यात सॅम्पल निविष्ठांचे चुकारेच गुणवत्ता नियंत्रण शाखेकडून झाले नाही. यामुळे लाखो रुपयांचे नुकसान राज्यातील कृषी व्यवसायीकांना सोसावे लागल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. 

न्यायालयातून होते कारवाई सॅम्पलच्या प्रयोगशाळेतील तपासणीत ते निकृष्ट निघाल्यास संबंधितांवर न्यायालयात खटला दाखल केला जातो. त्यात हयगय होत नाही; मग कृषी विभागाने सॅम्पलसाठी घेतलेल्या निविष्ठांचे चुकारेदेखील त्याच न्यायाप्रमाणे करावेत, अशी मागणी कृषी व्यावसायिकांची आहे.