agriculture news in marathi,bollworm eradication project in eight state, nagpur, maharashtra | Agrowon

बोंडअळी निर्मूलन प्रकल्पात आठ राज्यांचा समावेश
टीम अॅग्रोवन
मंगळवार, 18 जून 2019

गेल्या वर्षी सात राज्यांत तर या वर्षी पुन्हा आठ राज्यांत गुलाबी बोंडअळीच्या व्यवस्थापनाचा प्रकल्प राबविला जाणार आहे. त्याकरिता केंद्र सरकारकडून दोन कोटी रुपयांची तरतूद केली गेली आहे.
- डॉ. विजय वाघमारे, संचालक, केंद्रीय कापूस संशोधन संस्था, नागपूर

नागपूर : देशात सर्वात आधी गुजरात त्यानंतर कापूस उत्पादक सर्वच राज्यांत प्रादुर्भाव झालेल्या गुलाबी बोंडअळीच्या नियंत्रणासाठी केंद्र सरकारकडून तब्बल दोन कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. गेल्या वर्षी याच निधीचा वापर करीत केंद्रीय कापूस संशोधन संस्थेला सात राज्यात गुलाबी बोंडअळीवर ७० टक्क्यांपर्यंत नियंत्रण मिळविता आले. या वर्षी आठ राज्यांमध्ये या संदर्भाने अभियान राबविले जाणार असून त्या पार्श्‍वभूमीवर निधी वाढवून मिळावा, अशी मागणी आहे.

चार वर्षांपूर्वी गुजरातमध्ये गुलाबी बोंडअळीचा सर्वात आधी प्रादुर्भाव झाला होता. त्या ठिकाणचा प्रादुर्भाव नियंत्रणात आणण्याचे काम केंद्रीय कापूस संशोधन संस्थेकडे सोपविण्यात आले. संस्थेने शिफारशीत केलेल्या उपाययोजनांच्या अंमलबजावणीची जबाबदारी गुजरात कृषी विभागाकडे होती. फेरोमोन सापळ्यांचा वापर, जिनिंगमधील कचरा जाळणे यांसारख्या प्रतिबंधात्मक उपायांवर भर दिला गेला. त्याआधारे टप्प्याटप्प्याने तीन वर्षात गुलाबी बोंडअळीवर अपेक्षित नियंत्रण मिळविणे शक्‍य झाले. 

बोंडअळीचा देशातील अनेक राज्यांमध्ये बोंडअळीचा उद्रेक झाला. पंजाबचाही त्यामध्ये समावेश होता. त्याची दखल घेत केंद्रीय कापूस संशोधन संस्थेचे संचालक डॉ. विजय वाघमारे यांनी कीड प्रतिबंधक प्रकल्प केंद्र सरकारकडे सादर केला होता. प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीसाठी कापूस संशोधन संस्थेने साडेतीन कोटी रुपयांचा निधी मागितला होता. केंद्र सरकारने प्रकल्पाला मान्यता देत तब्बल दोन कोटी रुपयांची तरतूद केली. त्यानुसार देशातील सात राज्यांमध्ये गेल्या वर्षी हा प्रकल्प राबविला गेला. त्याआधारे पहिल्याच वर्षी गुलाबी बोंडअळीचे ७० टक्‍के नियंत्रण मिळविता आल्याचा दावा करण्यात आला आहे. 

या वर्षी पुन्हा केंद्र सरकारने प्रकल्पाला मान्यता दिली असून गेल्या वर्षी इतकाच निधी मंजूर आहे. कापूस संशोधन संस्थेकडून एक राज्याचा अतिरिक्‍त समावेश प्रकल्पात केला गेला आहे. कापूस संशोधन संस्थेने गुलाबी बोंडअळीच्या शिफारशीत उपाययोजनांची माहिती कृषी विभागाला द्यावी; त्याआधारे उपाययोजनांची अंमलबजावणी त्या त्या राज्यातील कृषी विभागाकडून केली जाते. 
 
प्रकल्पातील राज्ये
महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, तेलंगणा, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिळनाडू, हरियाना.
 

इतर अॅग्रो विशेष
दुष्काळामुळे द्यावा लागणार पाणी...पुणे ः सततच्या दुष्काळामुळे आता पाणी...
पीक पोषणात महत्त्वाची अन्नद्रव्ये पिकांच्या सुदृढ वाढीसाठी १८ अन्नद्रव्यांची...
मिल्क केक बनविण्याची प्रक्रियामिल्क केक हा दिसायला कलाकंदप्रमाणे असला तरी...
मराठवाड्यात ठिकठिकाणी हलक्या ते जोरदार...पुणे ः राज्यात पावसासाठी पोषक वातावरण तयार...
सोयाबीनवरील कीडीची ओळख सोयाबीन हे राज्यातील महत्त्वाचे पीक असून, त्यावर...
नांदेड जिल्ह्यात अन्नधान्य पिकांच्या...नांदेड : जिल्ह्यात गुरुवारपर्यंत (ता. १८) ६ लाख...
एकाच गावातील ७५० एकरांत ७५०० कामगंध...जालना : गतवर्षी नियंत्रण मिळविलं म्हणून कपाशीवरील...
जलसंधारणाचा खामगाव पॅटर्न देशभरात जाणारअकोला ः राष्ट्रीय महामार्गाचे काम करताना त्यासाठी...
कृत्रीम शीतपेयांना शोधला कोकणी नैसर्गिक...कोकणातील निसर्गरम्य कोळथर (ता. दापोली, जि....
फुलांनी आणला आयुष्यात बहर, अॅग्रोवनची...पुणे जिल्ह्यात रुई येथील सुहास लावंड यांनी...
जलव्यवस्थापनातील हुशारीतून फुलतेय ...दुष्काळाशी लढताना औरंगाबाद जिल्ह्यातील गाढेजळगाव...
दुष्काळातही कडवंची गावच्या अर्थकारणाची...भूगर्भीय सर्वेक्षण आधारित पाणलोटाची कामे, मृद...
मातीची सुपीकता टिकविणे आव्हानात्मक: डॉ...कोल्हापूर : कोल्हापूर विभागात मातीची सुपीकता...
साखर कारखान्यांना कर्ज न देणाऱ्या...मुंबई: आगामी हंगामासाठी साखर कारखान्यांना...
कृषी कौशल्य विकासासाठी सहकार्याचा करारअकोला ः  केंद्र शासनाची पंतप्रधान कौशल्य...
जीवनावश्‍यक वस्तू कायद्यावर प्रश्‍नचिन्हनवी दिल्ली: जीवनावश्‍यक वस्तू कायद्याची आवश्यकता...
जनतेचा पैसा जनतेच्याच भल्यासाठीतत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांनी १९ जुलै...
कृत्रिम पाऊस : गप्पा अन् गांभीर्यमागील पावसाळ्यातील कमी पावसामुळे राज्यात भीषण...
पेरणीने ओलांडली पन्नाशीः डाॅ. अनिल बोंडेमुंबई: राज्यात खरिपाची ८०.६१ लाख हेक्टर...
दोषी आढळल्यास विमा कंपन्यांवर गुन्हेः...कोल्हापूर: विमा कंपन्या शेतकऱ्यांना लाभ देण्यास...