agriculture news in marathi,bollworm eradication project in eight state, nagpur, maharashtra | Agrowon

बोंडअळी निर्मूलन प्रकल्पात आठ राज्यांचा समावेश
टीम अॅग्रोवन
मंगळवार, 18 जून 2019

गेल्या वर्षी सात राज्यांत तर या वर्षी पुन्हा आठ राज्यांत गुलाबी बोंडअळीच्या व्यवस्थापनाचा प्रकल्प राबविला जाणार आहे. त्याकरिता केंद्र सरकारकडून दोन कोटी रुपयांची तरतूद केली गेली आहे.
- डॉ. विजय वाघमारे, संचालक, केंद्रीय कापूस संशोधन संस्था, नागपूर

नागपूर : देशात सर्वात आधी गुजरात त्यानंतर कापूस उत्पादक सर्वच राज्यांत प्रादुर्भाव झालेल्या गुलाबी बोंडअळीच्या नियंत्रणासाठी केंद्र सरकारकडून तब्बल दोन कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. गेल्या वर्षी याच निधीचा वापर करीत केंद्रीय कापूस संशोधन संस्थेला सात राज्यात गुलाबी बोंडअळीवर ७० टक्क्यांपर्यंत नियंत्रण मिळविता आले. या वर्षी आठ राज्यांमध्ये या संदर्भाने अभियान राबविले जाणार असून त्या पार्श्‍वभूमीवर निधी वाढवून मिळावा, अशी मागणी आहे.

चार वर्षांपूर्वी गुजरातमध्ये गुलाबी बोंडअळीचा सर्वात आधी प्रादुर्भाव झाला होता. त्या ठिकाणचा प्रादुर्भाव नियंत्रणात आणण्याचे काम केंद्रीय कापूस संशोधन संस्थेकडे सोपविण्यात आले. संस्थेने शिफारशीत केलेल्या उपाययोजनांच्या अंमलबजावणीची जबाबदारी गुजरात कृषी विभागाकडे होती. फेरोमोन सापळ्यांचा वापर, जिनिंगमधील कचरा जाळणे यांसारख्या प्रतिबंधात्मक उपायांवर भर दिला गेला. त्याआधारे टप्प्याटप्प्याने तीन वर्षात गुलाबी बोंडअळीवर अपेक्षित नियंत्रण मिळविणे शक्‍य झाले. 

बोंडअळीचा देशातील अनेक राज्यांमध्ये बोंडअळीचा उद्रेक झाला. पंजाबचाही त्यामध्ये समावेश होता. त्याची दखल घेत केंद्रीय कापूस संशोधन संस्थेचे संचालक डॉ. विजय वाघमारे यांनी कीड प्रतिबंधक प्रकल्प केंद्र सरकारकडे सादर केला होता. प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीसाठी कापूस संशोधन संस्थेने साडेतीन कोटी रुपयांचा निधी मागितला होता. केंद्र सरकारने प्रकल्पाला मान्यता देत तब्बल दोन कोटी रुपयांची तरतूद केली. त्यानुसार देशातील सात राज्यांमध्ये गेल्या वर्षी हा प्रकल्प राबविला गेला. त्याआधारे पहिल्याच वर्षी गुलाबी बोंडअळीचे ७० टक्‍के नियंत्रण मिळविता आल्याचा दावा करण्यात आला आहे. 

या वर्षी पुन्हा केंद्र सरकारने प्रकल्पाला मान्यता दिली असून गेल्या वर्षी इतकाच निधी मंजूर आहे. कापूस संशोधन संस्थेकडून एक राज्याचा अतिरिक्‍त समावेश प्रकल्पात केला गेला आहे. कापूस संशोधन संस्थेने गुलाबी बोंडअळीच्या शिफारशीत उपाययोजनांची माहिती कृषी विभागाला द्यावी; त्याआधारे उपाययोजनांची अंमलबजावणी त्या त्या राज्यातील कृषी विभागाकडून केली जाते. 
 
प्रकल्पातील राज्ये
महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, तेलंगणा, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिळनाडू, हरियाना.
 

इतर अॅग्रो विशेष
शेतीतूनच जाते आर्थिक विकासवाट भारतीय अर्थव्यवस्थेवरील मंदीचे सावट दिवसेंदिवस...
मदत हवी दिलासादायकअवकाळी पावसाने राज्यात शेतीच्या झालेल्या...
स्वतःच्या गरजेनुसार यंत्रांची केली...बदलत्या काळात शेतीत मजुरांची संख्या कमी झाली....
'पणन'ची २७ पासून कापूस खरेदी नागपूर ः सिसिआयची खरेदी सुरूच असली तरी कापूस पणन...
शेतीला व्यावसायिक दर्जा आवश्यक: सुहास...पुणे: भावनिकतेच्या आधारे शेती न करता शेतकरी...
एफआरपीची जुळवाजुळव करताना यंदाही कसरतचकोल्हापूर : गेल्या वर्षी वेळेत साखर विक्री न...
व्यापाऱ्यांनी शेतमाल बाजारातील बदल...पुणे ः बाजार समित्या बरखास्त केल्यास सक्षम...
नांदेड : सोयाबीनचा पेरणीपेक्षा अधिक...नांदेड  ः यंदाच्या खरीप हंगामात जिल्ह्यात...
पंचनाम्यांची ‘अतिवृष्टी’; रातोरात ९३...पुणे ः राज्य शासनाची यंत्रणा पिकाचे पंचनामे...
पीकविम्यापासून वंचित राहिल्यास कंपनी...अकोला ः जिल्ह्यात गेल्या महिन्यातील पावसाने...
उसावर आता तांबेरा, तपकिरी ठिबकेकोल्हापूर: सातत्याने पडणारे धुके व जमिनीतील...
राजू शेट्टीं थेट काश्‍मीरात;...कोल्हापूर : काश्मीरमधील सफरचंद, अक्रोड, केशर...
खरीप पिकांसाठी आठ हजार तर, फळबागांसाठी...मुंबई: राज्यात अवकाळी पावसाने नुकसान...
विदर्भ, मराठवाड्यात गारठा कायमपुणे : कोकण, मध्य महाराष्ट्राच्या विविध भागात...
बांबू कलाकारीतून तयार केली ओळखकला पदवीधर असलेल्या सौ. संगीता दिलीप वडे यांनी...
पर्यावरण संवर्धन, लोक शिक्षणामध्ये ‘...अकोला, वाशीम जिल्ह्यांतील सुमारे तीस...
सत्ता अन् जीवन संघर्षराज्यातील विधानसभा निवडणुकीचा निकाल लागून २२ दिवस...
नुकसानीचा बोजा केंद्रप्रमुख, जिनिंग...जळगाव ः भारतीय कापूस महामंडळाने (सीसीआय) कापूस...
गडचिरोलीत रब्बी मक्‍यावर लष्करी अळीचा...गडचिरोली  ः धानकाढणीनंतर मका लागवड होणाऱ्या...
काटेकोर शेतीत द्राक्ष उत्पादक अग्रेसर:...पुणे : कष्ट व कौशल्याच्या बळावर कोणताही आकार आणि...