बोंडअळी निर्मूलन प्रकल्पात आठ राज्यांचा समावेश

गेल्या वर्षी सात राज्यांत तर या वर्षी पुन्हा आठ राज्यांत गुलाबी बोंडअळीच्या व्यवस्थापनाचा प्रकल्प राबविला जाणार आहे. त्याकरिता केंद्र सरकारकडून दोन कोटी रुपयांची तरतूद केली गेली आहे. - डॉ. विजय वाघमारे, संचालक, केंद्रीय कापूस संशोधन संस्था, नागपूर
संग्रहित छायाचित्र
संग्रहित छायाचित्र

नागपूर : देशात सर्वात आधी गुजरात त्यानंतर कापूस उत्पादक सर्वच राज्यांत प्रादुर्भाव झालेल्या गुलाबी बोंडअळीच्या नियंत्रणासाठी केंद्र सरकारकडून तब्बल दोन कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. गेल्या वर्षी याच निधीचा वापर करीत केंद्रीय कापूस संशोधन संस्थेला सात राज्यात गुलाबी बोंडअळीवर ७० टक्क्यांपर्यंत नियंत्रण मिळविता आले. या वर्षी आठ राज्यांमध्ये या संदर्भाने अभियान राबविले जाणार असून त्या पार्श्‍वभूमीवर निधी वाढवून मिळावा, अशी मागणी आहे.

चार वर्षांपूर्वी गुजरातमध्ये गुलाबी बोंडअळीचा सर्वात आधी प्रादुर्भाव झाला होता. त्या ठिकाणचा प्रादुर्भाव नियंत्रणात आणण्याचे काम केंद्रीय कापूस संशोधन संस्थेकडे सोपविण्यात आले. संस्थेने शिफारशीत केलेल्या उपाययोजनांच्या अंमलबजावणीची जबाबदारी गुजरात कृषी विभागाकडे होती. फेरोमोन सापळ्यांचा वापर, जिनिंगमधील कचरा जाळणे यांसारख्या प्रतिबंधात्मक उपायांवर भर दिला गेला. त्याआधारे टप्प्याटप्प्याने तीन वर्षात गुलाबी बोंडअळीवर अपेक्षित नियंत्रण मिळविणे शक्‍य झाले. 

बोंडअळीचा देशातील अनेक राज्यांमध्ये बोंडअळीचा उद्रेक झाला. पंजाबचाही त्यामध्ये समावेश होता. त्याची दखल घेत केंद्रीय कापूस संशोधन संस्थेचे संचालक डॉ. विजय वाघमारे यांनी कीड प्रतिबंधक प्रकल्प केंद्र सरकारकडे सादर केला होता. प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीसाठी कापूस संशोधन संस्थेने साडेतीन कोटी रुपयांचा निधी मागितला होता. केंद्र सरकारने प्रकल्पाला मान्यता देत तब्बल दोन कोटी रुपयांची तरतूद केली. त्यानुसार देशातील सात राज्यांमध्ये गेल्या वर्षी हा प्रकल्प राबविला गेला. त्याआधारे पहिल्याच वर्षी गुलाबी बोंडअळीचे ७० टक्‍के नियंत्रण मिळविता आल्याचा दावा करण्यात आला आहे. 

या वर्षी पुन्हा केंद्र सरकारने प्रकल्पाला मान्यता दिली असून गेल्या वर्षी इतकाच निधी मंजूर आहे. कापूस संशोधन संस्थेकडून एक राज्याचा अतिरिक्‍त समावेश प्रकल्पात केला गेला आहे. कापूस संशोधन संस्थेने गुलाबी बोंडअळीच्या शिफारशीत उपाययोजनांची माहिती कृषी विभागाला द्यावी; त्याआधारे उपाययोजनांची अंमलबजावणी त्या त्या राज्यातील कृषी विभागाकडून केली जाते.    प्रकल्पातील राज्ये महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, तेलंगणा, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिळनाडू, हरियाना.  

Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.

ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.

Related Stories

No stories found.
Agrowon
agrowon.esakal.com