agriculture news in Marathi,Committee for reform in crop insurance scheme, Maharashtra | Agrowon

पीकविमा सुधारणेसाठी अखेर समिती स्थापन

टीम अॅग्रोवन
शनिवार, 16 नोव्हेंबर 2019

पुणे: ‘‘राज्यात सध्या राबविल्या जात असलेल्या पीकविमा योजनेतील समस्यांवर उपाय शोधण्यासाठी सचिव समिती लवकरच अहवाल देईल,’’ अशी माहिती सूत्रांनी दिली. शेतकऱ्यांना विमासंरक्षण देण्यासाठी नावाखाली विमा कंपन्यांच्या झोळीत अब्जावधी रुपये टाकल्यानंतर शासनाला आता जाग आल्याची टीका कृषी विभागातून होत आहे. 

पुणे: ‘‘राज्यात सध्या राबविल्या जात असलेल्या पीकविमा योजनेतील समस्यांवर उपाय शोधण्यासाठी सचिव समिती लवकरच अहवाल देईल,’’ अशी माहिती सूत्रांनी दिली. शेतकऱ्यांना विमासंरक्षण देण्यासाठी नावाखाली विमा कंपन्यांच्या झोळीत अब्जावधी रुपये टाकल्यानंतर शासनाला आता जाग आल्याची टीका कृषी विभागातून होत आहे. 

पीकविमा योजनेची अंमलबजावणी करताना कंपन्यांना झुकते माप दिले जाते. मात्र, सूचना केल्यानंतर मुस्कटदाबी होत असल्याचा अनुभव आल्यानंतर कृषी खात्यातील क्षेत्रीय अधिकाऱ्यांनी सूचना करणेही बंद केले. मात्र, राज्य शासनाला बदल हवे असल्याची जाणीव झाल्याने काही अधिकाऱ्यांनी समाधान व्यक्त केले.  

‘‘राज्याच्या वित्त सचिवांच्या अध्यक्षतेखालीच पीकविमा सुधारणा समिती नियुक्त केली गेली आहे. त्यात कृषी सचिव व कृषी आयुक्तांना सदस्य; तर राष्ट्रीय विमा प्रबोधिनीच्या प्रतिनिधीला आमंत्रित सदस्य नेमले आहे. विमा कंपन्यांचे प्रतिनिधी यात निमंत्रित सदस्य असून कृषी आयुक्तालयाच्या विस्तार संचालकाला सदस्य सचिव करण्यात आले आहे,’’ असे सूत्रांनी स्पष्ट केले.

भारतीय कृषी विमा कंपनीशी चर्चा करून ही समिती केंद्र शासनाला काही बदल सूचविण्याची शक्यता आहे. पीकविमा योजना राबविताना केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शक तत्वानुसार राबविली जाते. त्यात असलेल्या उणिवा या राज्य शासनाच्या नसून केंद्राच्या मार्गदर्शक धोरणांमधील आहे, अशी सोयिस्कर भूमिका प्रशासनाकडून वेळोवेळी घेतली जाते. या समितीच्या अभ्यासानंतर केंद्रीय धोरणातील उणिवा उघड होण्याची शक्यता आहे. 

‘‘विमा योजनेची सुरूवात राज्यात होताना पहिल्यापासून पारदर्शक नियमावली केली गेली नाही. कंपनी धार्जिणी भूमिका घ्यायची आणि इतर बाबींवर खापर फोडण्याचा प्रकार सुरू होता. मात्र, शिवसेनेने आंदोलन सुरू केल्यानंतर सरकारी यंत्रणेला या योजनेत उणिवा असल्याचा साक्षात्कार झाला आहे. मात्र, हा अभ्यास शेतकरीहिताचा की पुन्हा कंपनी हिताचा हे देखील लवकरच स्पष्ट होईल,” असे मत एका कृषी पीकविमा अभ्यासकाने व्यक्त केले. 

शेतकरी वर्गाला प्रतिनिधित्व नाही
अब्जावधी रुपयांचा नफा झाल्यानंतर आता सोयीप्रमाणे टेंडर न भरणाऱ्या विमा कंपन्या राज्य शासनाच्या सचिव समितीत मात्र स्थान मिळवून आहेत. विमा कंपन्यांचे प्रतिनिधी या समितीत असून शेतकऱ्यांना मात्र प्रतिनिधित्व न देण्याची खेळी खेळण्यात आली आहे. ‘‘शेतकरी प्रतिनिधी का नाहीत, याविषयी आम्हाला काहीही सांगण्यात आलेले नाही,’’ असे एका अधिकाऱ्याने स्पष्ट केले.


इतर अॅग्रो विशेष
भविष्यात देशी कपाशीला गतवैभव प्राप्त...परभणी: देशी कपाशीचे वाण रसशोषण करणाऱ्या किडीसाठी...
नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांसाठी २२७ कोटी...मुंबई: राज्यात जुलै ते ऑक्टोबर दरम्यान...
बेदाणा दरात वाढीचे संकेतसांगली ः दिवाळीनंतर बेदाण्याचे सौदे सुरु झाले...
पीकविमा कंपन्यांच्या नफेखोरीला चाप लावा...पुणे: कृषी विभागाच्या कामकाजाची माहिती...
द्राक्षाचे ४० वाण आयात करणार : डॉ. ए....पुणेः शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याच्या...
सुटीच्या दिवशीही बाजार समित्या सुरू ठेवापुणे: अवकाळी पावसाने लांबलेल्या शेतमालाच्या...
विदर्भापाठोपाठ खानदेशात थंडी वाढतेयपुणे ः राज्यातील अनेक भागांत हवामान कोरडे...
पणन महासंघाकडून ९ कोटी रुपयांचे चुकारेअमरावती ः राज्यात महाराष्ट्र राज्य सहकारी कापूस...
नुकसानग्रस्तांना ५,३०० कोटींचा दुसरा...मुंबई : देवेंद्र फडणवीस यांनी दुसऱ्यांदा...
साहेब, शेतीसाठी दिवसा वीज द्या हो...अकोला  ः रब्बी हंगामात सिंचनाचे काम सुरू...
नोकरीला शेतीची जोड देत उंचावले अर्थकारणआसोदे (ता. जि. जळगाव) येथील नीलेश नारायण माळी एका...
प्रक्रिया उद्योगातून सोयाबीनचे...शहरी बाजारपेठेची गरज लक्षात घेऊन पिंपरी-चिंचवड...
शेवतींच्या फुलांनी जिंकले मन !...मांजरी, पुणे : विविधरंगी शेवंतीच्या फुलांनी...
कमी पाण्यामध्ये सीताफळाचे किफायतशीर...सिंचनासाठी पाण्याच्या कमतरतेसह प्रतिकूल...
दर्जेदार वांगी उत्पादनात मानेंचा हातखंडाकसबे डिग्रज (ता. मिरज, जि. सांगली) येथील युवा...
देशी कपाशीतील संशोधनाची शंभरीपरभणी येथील कापूस संशोधन केंद्र, मेहबूब बागची...
जैवविविधता संवर्धनासाठी सामूहिक...नाशिक: पर्यावरणाची योग्य ती काळजी न घेतल्याने...
देशी कापसाचा ब्रॅंड आवश्‍यकपरभणी ः आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत लांब धाग्याच्या...
...'या' बॅंकांचे थकले चौदा हजार कोटी...पुणे : कोरड्या दुष्काळानंतर ओला दुष्काळ आणि त्यात...
तागाच्या पिशव्यांकडे साखर कारखान्यांची...कोल्हापूर : ताग उत्पादकांना चालना देण्यासाठी...