पीकविमा सुधारणेसाठी अखेर समिती स्थापन

पुणे: ‘‘राज्यात सध्या राबविल्या जात असलेल्या पीकविमा योजनेतील समस्यांवर उपाय शोधण्यासाठी सचिव समिती लवकरच अहवाल देईल,’’ अशी माहिती सूत्रांनी दिली. शेतकऱ्यांना विमासंरक्षण देण्यासाठी नावाखाली विमा कंपन्यांच्या झोळीत अब्जावधी रुपये टाकल्यानंतर शासनाला आता जाग आल्याची टीका कृषी विभागातून होत आहे.  पीकविमा योजनेची अंमलबजावणी करताना कंपन्यांना झुकते माप दिले जाते. मात्र, सूचना केल्यानंतर मुस्कटदाबी होत असल्याचा अनुभव आल्यानंतर कृषी खात्यातील क्षेत्रीय अधिकाऱ्यांनी सूचना करणेही बंद केले. मात्र, राज्य शासनाला बदल हवे असल्याची जाणीव झाल्याने काही अधिकाऱ्यांनी समाधान व्यक्त केले.   ‘‘राज्याच्या वित्त सचिवांच्या अध्यक्षतेखालीच पीकविमा सुधारणा समिती नियुक्त केली गेली आहे. त्यात कृषी सचिव व कृषी आयुक्तांना सदस्य; तर राष्ट्रीय विमा प्रबोधिनीच्या प्रतिनिधीला आमंत्रित सदस्य नेमले आहे. विमा कंपन्यांचे प्रतिनिधी यात निमंत्रित सदस्य असून कृषी आयुक्तालयाच्या विस्तार संचालकाला सदस्य सचिव करण्यात आले आहे,’’ असे सूत्रांनी स्पष्ट केले. भारतीय कृषी विमा कंपनीशी चर्चा करून ही समिती केंद्र शासनाला काही बदल सूचविण्याची शक्यता आहे. पीकविमा योजना राबविताना केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शक तत्वानुसार राबविली जाते. त्यात असलेल्या उणिवा या राज्य शासनाच्या नसून केंद्राच्या मार्गदर्शक धोरणांमधील आहे, अशी सोयिस्कर भूमिका प्रशासनाकडून वेळोवेळी घेतली जाते. या समितीच्या अभ्यासानंतर केंद्रीय धोरणातील उणिवा उघड होण्याची शक्यता आहे.  ‘‘विमा योजनेची सुरूवात राज्यात होताना पहिल्यापासून पारदर्शक नियमावली केली गेली नाही. कंपनी धार्जिणी भूमिका घ्यायची आणि इतर बाबींवर खापर फोडण्याचा प्रकार सुरू होता. मात्र, शिवसेनेने आंदोलन सुरू केल्यानंतर सरकारी यंत्रणेला या योजनेत उणिवा असल्याचा साक्षात्कार झाला आहे. मात्र, हा अभ्यास शेतकरीहिताचा की पुन्हा कंपनी हिताचा हे देखील लवकरच स्पष्ट होईल,” असे मत एका कृषी पीकविमा अभ्यासकाने व्यक्त केले.  शेतकरी वर्गाला प्रतिनिधित्व नाही अब्जावधी रुपयांचा नफा झाल्यानंतर आता सोयीप्रमाणे टेंडर न भरणाऱ्या विमा कंपन्या राज्य शासनाच्या सचिव समितीत मात्र स्थान मिळवून आहेत. विमा कंपन्यांचे प्रतिनिधी या समितीत असून शेतकऱ्यांना मात्र प्रतिनिधित्व न देण्याची खेळी खेळण्यात आली आहे. ‘‘शेतकरी प्रतिनिधी का नाहीत, याविषयी आम्हाला काहीही सांगण्यात आलेले नाही,’’ असे एका अधिकाऱ्याने स्पष्ट केले.