राज्यात १५ नोव्हेंबरपासून कापसाची शासकीय खरेदी

नागपूर ः पाऊस लांबल्याने कापसातील आर्दता वाढीच्या भीतीपोटी सीसीआय आणि पणन महासंघाची कापूस खरेदीही लांबणीवर पडली आहे. सीसीआय आणि त्यांचा एजंट म्हणून खरेदी करणाऱ्या कापूस पणन महासंघाकडून येत्या १५ नोव्हेंबरपर्यंत खरेदी सुरू होण्याची शक्‍यता वर्तविली जात आहे.  राज्यात  गेल्यावर्षी ३९ लाख हेक्‍टर क्षेत्रावर कपाशीची लागवड होती. परंतु कापसाच्या दरात आलेल्या तेजीमुळे चांगल्या दराच्या शक्‍यतेने शेतकऱ्यांनी कापसाची लागवड वाढविली. त्यामुळे महाराष्ट्रात सुमारे  ४४ लाख हेक्‍टरवर कापसाचे क्षेत्र पोचले. क्षेत्र वाढल्याने कापसाचे उत्पादन देखील गेल्यावर्षीच्या तुलनेत वाढेल, असे गृहीत होते. परंतु या अपेक्षेवर परतीच्या पावसाने पाणी फेरल्याची स्थिती आहे. यावर्षीवर्षी ९० ते ९५ लाख गाठी उत्पादनाचा अंदाज होता, आता मात्र १५ टक्‍केपेक्षा अधिक कापसाचे पावसाने नुकसाने झाले. त्यामुळे कापसाचे उत्पादन ७५ ते ८० लाख गाठींपर्यंत मर्यादीत राहणार असल्याचे जाणकार सांगतात.  आर्दतेच्या कारणामुळे शासकीय खरेदी अद्याप सुरू झाली नाही. परिणामी व्यापाऱ्यांकडून कापसाची प्रत पाहून ३५०० ते ५४०० रुपयांचे दराने कापसाला भाव दिला जात आहे. यावर्षी कापसाचे हमीभाव ५५५० रुपयांचा आहे. गेल्यावर्षी ५४५० रुपये हमीभाव जाहीर करण्यात आला होता. परतीच्या  पावसाने कापूस भिजला तर काही ठिकाणी वेचणीचे कामही प्रभावीत झाले तर काही ठिकाणी कापसाची प्रत खालावली आहे. त्यामुळेच सीसीआय तसेच कापूस पणन महासंघाने आपली केंद्र या वेळी दिवाळीपूर्वी सुरू केली नाही. १५ नोव्हेंबर दरम्यान शासकीय खरेदी सुरू होईल, अशी माहिती पणनच्या सूत्रांनी दिली.  प्रतिक्रिया आठ टक्‍के आर्दता स्टॅडर्ड आहे. १२ टक्‍क्‍यांपर्यंत आर्द्रता असेल तर कापसाची खरेदी होते. परंतु, आठ ते १२ टक्‍क्‍यांमधील फरकाचे पैसे प्रति किलोप्रमाणे कापले जातात. सरासरी चार किलोचे पैसे शासकीय खरेदीत कापले जातात. या वर्षी पाऊस लांबल्याने आर्दता अधिक राहील हे अपेक्षित धरून १२ टक्‍क्‍यांची ही मर्यादा १५ टक्‍क्‍यांपर्यंत वाढविणे गरजेचे आहे. त्यानुसार सात किलोंचे पैसे कापले तरी चालतील; परंतु शेतकऱ्यांचा कापूस विकला जाईल. त्यादृष्टीने सीसीआय व पणन महासंघाकडून कारवाईची गरज आहे. - गोविंद वैराळे, ज्येष्ठ कापूस तज्ज्ञ, नागपूर