agriculture news in Marathi,countries social industry Ignored,Maharashtra | Agrowon

देशाची सामाजिक उद्योजकता दुर्लक्षित; ग्रामीण भारत परिषदेतील सूर

टीम अॅग्रोवन
शुक्रवार, 8 नोव्हेंबर 2019

पुणे : देशातील अनेक तरुण-तरुणींना शेती क्षेत्रावरील आधारित सामाजिक उद्योजकतेमध्ये करिअर म्हणून येण्यात कमालीचा रस आहे. मात्र, त्यांना भांडवलपुरवठा होत नसून, मोठ्या शासकीय संस्थांची भूमिकादेखील प्रोत्साहनाची नाही, असा सूर ग्रामीण भारत परिषदेत निघाला. 

पुणे : देशातील अनेक तरुण-तरुणींना शेती क्षेत्रावरील आधारित सामाजिक उद्योजकतेमध्ये करिअर म्हणून येण्यात कमालीचा रस आहे. मात्र, त्यांना भांडवलपुरवठा होत नसून, मोठ्या शासकीय संस्थांची भूमिकादेखील प्रोत्साहनाची नाही, असा सूर ग्रामीण भारत परिषदेत निघाला. 

टाटा ट्रस्टच्या ‘विकासान्वेष फाउंडेशनने बायफ मुख्यालयात तीनदिवसीय ‘ग्रामीण भारत’ परिषद आयोजित केली आहे. परिषदेच्या उद्‌घाटन सोहळ्यास राजीव गांधी इन्स्टिट्यूट ऑफ कन्टेम्पररी स्टडीजचे संचालक विजय महाजन, बायफचे अध्यक्ष गिरीश सोहनी, विकासान्वेष फाउंडेशनचे संचालक संजीव फणसळकर, सल्लागार अजित कानिटकर, संशोधक उषा गणेश, अनलिमिटेडच्या सीईओ अंशू भारतीय, हैदराबादच्या अग्रीश्रीचे प्रवर्तक भिक्शम गुज्जा, गो फोर फ्रेशचे प्रवर्तक मारुती चापके, इन्स्टिट्यूट ऑफ रुरल मॅनेजमेंट आ. प्राध्यापक शंभू प्रसाद व्यासपीठावर होते. कानिटकर-प्रसाद संपादित ‘शेतीचे भवितव्य ः भारतातील सामाजिक उद्योजकतेचा उदय’ या पुस्तकाचे प्रकाशन करण्यात आले. 

नफा नव्हे तर सामाजिक हित आणि विकासाला प्राधान्य देण्याच्या उद्देशाने सुरू केलेल्या कंपनी, उद्योग किंवा व्यावसायिक उपक्रमाला ‘सामाजिक उद्योजकता’ म्हटले जाते. गेल्या दशकापासून कृषी व इतर क्षेत्रात सामाजिक उद्योजकतेची वाढ मोठ्या प्रमाणात देशात होते आहे. मात्र, देशातील कॉर्पोरेट उद्योजकतेला गुंतवणूक, प्रोत्साहन तसेच धोरणात्मक पाठबळ मिळते, तसे कोणतेही पाठबळ सामाजिक उद्योजकतेला अद्यापही लाभलेले नाही. यामुळे या परिषदेत देशातील अभ्यासकांनी चिंता व्यक्त केली. 

स्रोत व यंत्रणा तोकडी ः सोहनी
सोहनी म्हणाले, की सामाजिक उद्योजकतेला आर्थिक पाठबळ देणारे स्रोत व प्रशिक्षण यंत्रणा तोकड्या आहेत. या संस्था नफ्यात नसतील त्या शाश्वतदेखील राहणार नाहीत. या संस्था उद्योगांना आकर्षित करीत नाहीत, हीदेखील एक समस्या आहेत. बायफने दुर्गम आदिवासी भागात प्रक्रिया व विक्रीची साखळी तयार केली. केरळात कॉर्पोरेट पद्धतीचे काजू प्रक्रिया उद्योग आहेत. मात्र, बायफच्या या काजू प्रक्रिया केंद्राकडे वेगळ्या पद्धतीने बघायला हवे. कारण, आम्ही काजू प्रक्रिया उद्योगात महिला सबलीकरण, कृषी प्रक्रिया आणि आदिवासी शेतकरी विकास अशा तीनही मुद्द्यांवर एकाच वेळी काम करतो आहोत. 

हृदय एनजीओचे ठेवा ः महाजन 
सामाजिक उद्योजकतेमध्ये पाच लाखांची गुंतवणूक होत नाही. मात्र, साध्या अॅप्लिकेशनसाठी १०० दशलक्ष डॉलर्सची गुंतवणूक होत असल्याचे पाहून धक्का बसतो, असे महाजन यांनी स्पष्ट केले. “आपल्याला आपल्या कामाची पद्धत बदलावी लागेल. भांडवली बाजारातील उद्योजक, गुंतवणूकदार यांच्यात जागृती करावी लागेल. सामाजिक उद्योजकाचे हृदय हे एनजीओचे असते. डोके उद्योजकाप्रमाणे नफ्यातोट्याविषयी जागरूक असणारे आणि शासकीय व अन्य यंत्रणेला बरोबर घेऊन चालणारे हात असावेत,” असा सल्ला त्यांनी दिला.

“माझ्या मते विकासाची नव्याने व्याख्या करायला हवी. सर्वांना विकासाच्या प्रक्रियेत सामावून घेणारी, जीवनमान समृद्ध करणारी तसेच निसर्ग व पर्यावरणाला परस्परपूरक ठरणारी प्रक्रिया म्हणजे विकास होय. १३० कोटींच्या भारतात सामाजिक उद्योजकतेचा विस्तार कसा करायचा हे आव्हानात्मक आहे. पण, आपण लढलेच पाहिजे,” असे आवाहन श्री. महाजन यांनी केले.  

अनुभव मोठा़़; मात्र संशोधन सामग्री नाही
लेखक कानिटकर म्हणाले, की देशाला सामाजिक उद्योजकेतेची दीर्घ व चांगली परंपरा आहे. विविध भागांमध्ये असंख्य प्रयोग होत आहेत. मात्र, या प्रयोगांवर आधारित अभ्यास व संशोधनाची साधने देशात उपलब्ध नाहीत. त्यामुळे विदेशांतील साधनसामग्रीवर अवलंबून राहावे लागते. मात्र, विदेशांतील सामाजिक संदर्भ पूर्णतः भिन्न आहेत. यासाठी आम्ही देशातील निवडक अशा १५ सामाजिक उद्योजक संस्थांचा अभ्यास परिपूर्ण पुस्तक तयार केले आहे. त्याचा लाभ देशातील विद्यापीठे, कृषी क्षेत्रातील संशोधक, विद्यार्थी, तज्ज्ञ व देशाच्या धोरणकर्त्यांनादेखील होईल.


इतर अॅग्रो विशेष
पणन सुधारणांना महाराष्ट्राचा ‘ब्रेक’मुंबई  : केंद्र सरकारच्या कृषी (पणन)...
शेतीमाल खरेदीत फसवणुकीची पहिली तक्रार...नागपूर : केंद्र सरकारच्या नवीन शेतीमाल...
माॅन्सून पश्चिम राजस्थान, पंजाबच्या...पुणे ः नैऋत्य मोसमी वारे (मॉन्सून) वेगाने माघारी...
मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड्यात पावसाचा...पुणे  ः मध्य महाराष्ट्र आणि मराठवाड्यातील...
शेतमाल खरेदीत सुधारणा कधी?कापूस आणि सोयाबीन ही महाराष्ट्रातील खरीप...
शेतकऱ्यांना हमीभावाचीच हमी मिळत नाहीनरेंद्र मोदी गुजरातचे मुख्यमंत्री असताना सहाव्या ...
लेखाजोखा मोदी सरकारचा! पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सरकारचे ७२ महिने पूर्ण...
झळाळी पिवळ्या सोन्याची!मराठवाडा, विदर्भाच्या काळ्या मातीत कापूस हे पीक...
कृषी, पणन कायद्यांच्या अंमलबजावणीबाबत...पुणे : केंद्र सरकारने घाईघाईत मंजूर केलेल्या कृषी...
सोयाबीनची उद्यापासून ऑनलाइन नोंदणीमुंबई : खरीप हंगाम २०२०-२१ मधील किमान आधारभूत...
हमीभावाने उडीद खरेदीही उद्यापासूनमुंबई : हंगाम २०२०-२१ मधील किमान आधारभूत किंमत...
मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड्यात पावसाची...पुणे : गेल्या काही दिवसापासून पावसाने...
राहुरी विद्यापीठाच्या बदली सत्रात...पुणे : महात्मा फुले राहुरी कृषी विद्यापीठात...
परतीचा मॉन्सून उद्या काही भागातून पुढे...पुणे: परतीच्या मार्गावर दोन दिवसापूर्वी निघालेला...
दूध वाहतुकीसाठी रेड्याचा वापर !...वाशीम: काळ बदलला...सोयी सुविधा निर्माण झाल्या......
ऊस तोडणी यंत्र अनुदानालाच खो; तीन...कोल्हापूर : संभाव्य मजूरटंचाईच्या पार्श्वभूमीवर...
नंदुरबारच्या मिरचीला अतिपावसाचा फटका;...नंदुरबार : जिल्ह्यातील प्रमुख पीक असलेल्या मिरची...
एकत्रित शेतीला यांत्रिकीकरणाची जोडअल्पभूधारकांप्रमाणे मोठ्या क्षेत्रावरील...
व्यापक धोरणात श्रमिकांचा काय फायदा? चार सप्टेंबर २०२० रोजी राज्य शासनाने...
आव्हानात्मक गळीत हंगाममहाराष्ट्रातील ऊस गाळप हंगाम अगदी तोंडावर येऊन...