पुणे : राज्यातील लाखो हेक्टरवरील पिके जमीनदोस्त झाल्यानंतर कासावीस झालेले शेतकरी पीकविम्याकडे आस लावून बसलेले असताना विमा कंपन्यांचे प्रतिनिधी पंचनाम्याकडे फिरकत नसल्याचे आढळून आले आहे. दुसऱ्या बाजूला आता “स्वाक्षऱ्या न केल्यास कंपन्यांना सरकारी पंचनामे ग्राह्य धरावेच लागतील,” अशी तंबी कृषी विभागाने दिली आहे.  

राज्यात सरकार अस्तित्वात नसल्याने गेल्या काही दिवसांपासून सरकारी पातळीवर पंचनाम्याच्या नावाखाली गावपातळीवर अभूतपूर्व गोंधळ माजला आहे. महसूल, कृषी व ग्रामविकास खात्याशी संबंधित क्षेत्रिय कार्यालये ओस पडली असून काहीही विचारले असता ‘कर्मचारी वर्ग पंचनाम्याच्या कामात गुंतला आहे,” असे उत्तर मिळते. दुसऱ्या बाजूला कृषी आणि महसूल विभागाच्या वरिष्ठ कार्यालयांमध्येदेखील पीकपंचनामे हाच एकमेव दैनंदिन कार्यक्रम सुरू आहे. हा गोंधळ सुरू असताना पंचनामे करण्यासाठी दिलेली ८ नोव्हेंबरची मुदत केव्हाच उलटून गेलेली आहे.

क्षेत्रिय पातळीवर अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, “पीकपंचनाम्याच्या नावाखाली क्षेत्रिय पातळीवर अभूतपूर्व गोंधळ उडालेला आहे. विमा कंपन्या अजिबात जुमानत नसून जिल्हाधिकाऱ्यांनी पत्र दिल्यानंतरदेखील बैठकांना उपस्थित राहण्याचे टाळत आहेत. कंपन्यांनी प्रत्येक भागात पुरेसे मनुष्यबळ नेमलेले नाही. शेतकऱ्यांनी नुकसानीचे इंटिमेशन किंवा अर्ज देण्यासाठी सुटसुटीतपणे मराठी भाषेत कोणतेही पोर्टल किंवा अप्लिकेशनदेखील केलेले नाही. पंचनाम्यांवर स्वाक्षऱ्या करण्यासदेखील विमा कंपन्या पुढे आलेल्या नाहीत.”

नुकसानभरपाईचे पंचनामे करण्यासाठी शासनानेदेखील कोणतीही निश्चित पद्धत, नियमावली, प्रपत्रे तयार केलेली नाहीत. नुकसान नेमके कसे ठरवायचे हेदेखील निश्चित केले गेलेले नाही. यासाठी विद्यापीठे, कृषी विभाग, महसूल, ग्रामविकास यंत्रणेच्या संयुक्त कार्यशाळादेखील कधी झालेल्या नाहीत. त्यामुळे ३३ टक्के नुकसान ठरवायचे कसे हा प्रश्न उद्भवतो, त्यातून अनेक वेळा शेतकऱ्यांबरोबर विनाकारण खटके उडतात, असे कर्मचाऱ्यांचे म्हणणे आहे.
“अनेक भागांमध्ये पेरा व नुकसानीचे आकडे जुळत नाहीत. झालेल्या पिकाच्या हानीचे फोटो काढून अपलोड करावेत अशा सूचना आहेत.

मात्र, ते कोणत्या ठिकाणी अपलोड करायचे हेच निश्चित नाही. काही कर्मचारी संबंधित अप्लिकेशनमध्ये फोटो अपलोड करीत आहेत. मात्र ते बंद असल्यास काय करायचे आणि फोटो नसल्यास संबंधित शेतकऱ्याला भरपाई मिळणार की नाही याबाबत संभ्रम आहे. विमा कंपन्या टेंडर भरून कोट्यवधी रुपये कमावतात, मात्र अर्ज स्वीकारण्यासाठी प्रत्येक मंडळात यंत्रणा उभारत नाहीत. तसेच कृषी विभागदेखील या कंपन्यांशी करारनामे करताना त्रोटक करारनामे करतो,” अशी माहिती एका उच्चपदस्थ अधिकाऱ्याने दिली.

सर्व काही सुरळीत आहे...!
दरम्यान, कृषी आयुक्तालयातील सूत्रांनी राज्यातील पंचनाम्याची प्रक्रिया व्यवस्थित सुरू असल्याचा दावा केला आहे. “कृषी विभाग, महसूल विभाग, ग्रामविकास विभाग व कंपन्यांकडून योग्य त्या पद्धतीने आपापली कामे सुरू आहेत. काही ठिकाणी कामे लांबली असली तरी कामकाजात कुठेही गोंधळ नाही. वीमा कंपन्या चांगले सहकार्य करीत आहेत,” असेही सूत्रांचे म्हणणे आहे.