agriculture news in Marathi,crop insurance companies working slow, Maharashtra | Page 3 ||| Agrowon

विमा कंपन्यांचे आस्ते कदम; पंचनाम्याकडे प्रतिनिधी फिरकेना

टीम अॅग्रोवन
गुरुवार, 14 नोव्हेंबर 2019

“राज्यात अतिपावसामुळे झालेल्या नुकसानीनंतर पीक पंचनाम्याची कामे अंतिम टप्प्यात आहेत. क्षेत्र मोठे असल्याने सर्व ठिकाणी एकाच वेळी विमा कंपन्यांचे प्रतिनिधी उपस्थित नाहीत. मात्र, मनुष्यबळ उपलब्ध करून देण्याचे आम्ही सूचित केले आहे. शेवटी काहीही झाले तरी सरकारी पंचनामे या कंपन्यांना गृहित धरावे लागतील. त्यामुळे शेतकऱ्यांना विमा मिळण्यात अडचणी येणार नाहीत.” 
- विजयकुमार घावटे, कृषी संचालक

पुणे : राज्यातील लाखो हेक्टरवरील पिके जमीनदोस्त झाल्यानंतर कासावीस झालेले शेतकरी पीकविम्याकडे आस लावून बसलेले असताना विमा कंपन्यांचे प्रतिनिधी पंचनाम्याकडे फिरकत नसल्याचे आढळून आले आहे. दुसऱ्या बाजूला आता “स्वाक्षऱ्या न केल्यास कंपन्यांना सरकारी पंचनामे ग्राह्य धरावेच लागतील,” अशी तंबी कृषी विभागाने दिली आहे.  

राज्यात सरकार अस्तित्वात नसल्याने गेल्या काही दिवसांपासून सरकारी पातळीवर पंचनाम्याच्या नावाखाली गावपातळीवर अभूतपूर्व गोंधळ माजला आहे. महसूल, कृषी व ग्रामविकास खात्याशी संबंधित क्षेत्रिय कार्यालये ओस पडली असून काहीही विचारले असता ‘कर्मचारी वर्ग पंचनाम्याच्या कामात गुंतला आहे,” असे उत्तर मिळते. दुसऱ्या बाजूला कृषी आणि महसूल विभागाच्या वरिष्ठ कार्यालयांमध्येदेखील पीकपंचनामे हाच एकमेव दैनंदिन कार्यक्रम सुरू आहे. हा गोंधळ सुरू असताना पंचनामे करण्यासाठी दिलेली ८ नोव्हेंबरची मुदत केव्हाच उलटून गेलेली आहे.

क्षेत्रिय पातळीवर अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, “पीकपंचनाम्याच्या नावाखाली क्षेत्रिय पातळीवर अभूतपूर्व गोंधळ उडालेला आहे. विमा कंपन्या अजिबात जुमानत नसून जिल्हाधिकाऱ्यांनी पत्र दिल्यानंतरदेखील बैठकांना उपस्थित राहण्याचे टाळत आहेत. कंपन्यांनी प्रत्येक भागात पुरेसे मनुष्यबळ नेमलेले नाही. शेतकऱ्यांनी नुकसानीचे इंटिमेशन किंवा अर्ज देण्यासाठी सुटसुटीतपणे मराठी भाषेत कोणतेही पोर्टल किंवा अप्लिकेशनदेखील केलेले नाही. पंचनाम्यांवर स्वाक्षऱ्या करण्यासदेखील विमा कंपन्या पुढे आलेल्या नाहीत.”

नुकसानभरपाईचे पंचनामे करण्यासाठी शासनानेदेखील कोणतीही निश्चित पद्धत, नियमावली, प्रपत्रे तयार केलेली नाहीत. नुकसान नेमके कसे ठरवायचे हेदेखील निश्चित केले गेलेले नाही. यासाठी विद्यापीठे, कृषी विभाग, महसूल, ग्रामविकास यंत्रणेच्या संयुक्त कार्यशाळादेखील कधी झालेल्या नाहीत. त्यामुळे ३३ टक्के नुकसान ठरवायचे कसे हा प्रश्न उद्भवतो, त्यातून अनेक वेळा शेतकऱ्यांबरोबर विनाकारण खटके उडतात, असे कर्मचाऱ्यांचे म्हणणे आहे.
“अनेक भागांमध्ये पेरा व नुकसानीचे आकडे जुळत नाहीत. झालेल्या पिकाच्या हानीचे फोटो काढून अपलोड करावेत अशा सूचना आहेत.

मात्र, ते कोणत्या ठिकाणी अपलोड करायचे हेच निश्चित नाही. काही कर्मचारी संबंधित अप्लिकेशनमध्ये फोटो अपलोड करीत आहेत. मात्र ते बंद असल्यास काय करायचे आणि फोटो नसल्यास संबंधित शेतकऱ्याला भरपाई मिळणार की नाही याबाबत संभ्रम आहे. विमा कंपन्या टेंडर भरून कोट्यवधी रुपये कमावतात, मात्र अर्ज स्वीकारण्यासाठी प्रत्येक मंडळात यंत्रणा उभारत नाहीत. तसेच कृषी विभागदेखील या कंपन्यांशी करारनामे करताना त्रोटक करारनामे करतो,” अशी माहिती एका उच्चपदस्थ अधिकाऱ्याने दिली.

सर्व काही सुरळीत आहे...!
दरम्यान, कृषी आयुक्तालयातील सूत्रांनी राज्यातील पंचनाम्याची प्रक्रिया व्यवस्थित सुरू असल्याचा दावा केला आहे. “कृषी विभाग, महसूल विभाग, ग्रामविकास विभाग व कंपन्यांकडून योग्य त्या पद्धतीने आपापली कामे सुरू आहेत. काही ठिकाणी कामे लांबली असली तरी कामकाजात कुठेही गोंधळ नाही. वीमा कंपन्या चांगले सहकार्य करीत आहेत,” असेही सूत्रांचे म्हणणे आहे.

 


इतर अॅग्रो विशेष
निम्मे कांदा कंटेनर अद्यापही बंदरावरच नाशिक: कांदा निर्यातबंदीच्या निर्णयाअगोदर मुंबई...
कृषी विभागाच्या विविध पुरस्कारांसाठी...बुलडाणा : कृषी विभागाच्यावतीने देण्यात येणाऱ्या...
कृषी विधेयकांमध्ये मोठा विरोधाभास ः शरद...मुंबई : कृषी विधेयकांवर राज्यसभेत दोन ते तीन दिवस...
तुरीचे दर प्रतिक्विंटल सहा हजारांवरनागपूर : स्थानिक प्रक्रिया उद्योजकांकडून मागणी...
सूक्ष्मदर्शक, स्वयंचलित हवामान केंद्र...तंत्रज्ञान समजून वापर केला तर शेती सुलभ होऊ शकते...
तिढा सुटावा लवकर!मागील गळीत हंगाम अंतिम टप्प्यात असताना राज्यात...
कांदा निर्यातबंदी आवडे सरकारलाकेंद्र सरकारने अचानक कांद्यावर निर्यातबंदी लादली...
खानदेशातील सिंचन प्रकल्प भरलेजळगाव : खानदेशात या महिन्यातील जोरदार पावसाने...
मराठवाड्यात कपाशी काळवंडली, सोयाबीन...औरंगाबाद : सततच्या पावसाने औरंगाबाद, जालना, बीड...
खानदेशातील कांदेबाग केळी काढणीला वेगजळगाव : खानदेशात कांदेबाग केळी काढणी सुरू झाली...
शेती विधेयकांविरोधात शुक्रवारी बंदपुणे ः केंद्र सरकारने लोकसभेत पास केलेल्या...
राहुरी कृषी विद्यापीठासाठी नव्या...पुणे: महात्मा फुले राहुरी कृषी विद्यापीठाच्या...
कांदा बियाण्याची टंचाईनगरः गेल्यावर्षी पाऊस व बदलत्या वातावरणामुळे...
‘कृषी’तील ‘वतनदारी’ निवृत्तीनंतरही कायमपुणे: कृषी आयुक्तालयात वर्षानुवर्षे राखलेली ‘...
वऱ्हाडातील मोठे, मध्यम प्रकल्प तुडुंबअकोला ः वऱ्हाडात बहुतांश तालुक्यांमध्ये पावसाने...
मध्य महाराष्ट्र, कोकणात वादळी पावसाचा...पुणे ः महाराष्ट्राच्या उत्तर किनारपट्टीवर...
पावसाचा कहर, पिकांची नासाडी सुरुचपुणे ः राज्यात पावसाचा जोर वाढतच आहे. रविवारी (ता...
सांगली : डाळिंब बागांचे ५० कोटींहून...सांगली ः डाळिंबाला अगोदर निसर्गाची साथ मिळाली...
`क्रॉपसॅप`मध्ये ३३ कोटींची कपात पुणे: कोविड १९ मुळे ग्रामीण भागात तयार झालेल्या...
पशुपालन,दूध प्रक्रियेतून वाढविला नफाशिरसोली (जि.जळगाव) येथील डिगंबर रामकृष्ण बारी...