agriculture news in Marathi,crop loss over 70 lac hectors, Maharashtra | Page 2 ||| Agrowon

राज्यात पीकहानी ७० लाख हेक्टरच्याही पुढे

मनोज कापडे
शुक्रवार, 15 नोव्हेंबर 2019

पुणे : केंद्र शासनाला पाठविल्या जाणाऱ्या अहवालात महाराष्ट्रात अतिपावसामुळे झालेल्या पीकहानीचे क्षेत्र ७० लाख हेक्टरपेक्षा जास्त असण्याची शक्यता आहे, अशी माहिती उच्चपदस्थ सूत्रांनी दिली.

राज्याच्या मदत व पुनर्वसन विभागाने पीकपंचनाम्याचे अंतिम आकडे तातडीने पाठविण्यासाठी तगादा लावला आहे. अतिपावसामुळे १४१ लाख हेक्टरपैकी किमान ६० ते ७० टक्के खरीप पेरा वाया गेलेला आहे. त्यामुळे अस्वस्थ असलेले शेतकरी नैसर्गिक आपत्ती कालावधीतील आर्थिक मदत आणि पीकविमा भरपाईकडे डोळे लावून बसले आहेत.

पुणे : केंद्र शासनाला पाठविल्या जाणाऱ्या अहवालात महाराष्ट्रात अतिपावसामुळे झालेल्या पीकहानीचे क्षेत्र ७० लाख हेक्टरपेक्षा जास्त असण्याची शक्यता आहे, अशी माहिती उच्चपदस्थ सूत्रांनी दिली.

राज्याच्या मदत व पुनर्वसन विभागाने पीकपंचनाम्याचे अंतिम आकडे तातडीने पाठविण्यासाठी तगादा लावला आहे. अतिपावसामुळे १४१ लाख हेक्टरपैकी किमान ६० ते ७० टक्के खरीप पेरा वाया गेलेला आहे. त्यामुळे अस्वस्थ असलेले शेतकरी नैसर्गिक आपत्ती कालावधीतील आर्थिक मदत आणि पीकविमा भरपाईकडे डोळे लावून बसले आहेत.

तथापि अंतिम अहवालच तयार होत नसल्याने घोडे अडले आहे.
राज्यात सत्ताधारी नसल्याने पंचनाम्याच्या कामात राज्यभर उशीर झाला आहे. महसूल विभागाला ८ नोव्हेंबरपर्यंत जिल्हास्तरीय अहवाल पाठविण्याची मुदत एकाही जिल्ह्याला पाळता आलेली नाही. या दिरंगाईमुळे थेट राज्यपालांनी पाठपुरावा सुरू केल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. जिल्हा स्तरावरील माहिती एकत्रित करून मुख्य सचिवांच्या मान्यतेनंतर मदत व पुनर्वसन सचिवांकडून केंद्रीय कृषी सचिवाकडे अंतिम अहवाल जाणार आहे.

कृषी सचिव पुन्हा तपासणीअंती हा अहवाल केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांच्याकडे पाठविणार आहेत. त्यानंतर राज्यात केंद्रीय पथके नुकसान स्थिती पाहण्यासाठी येणार आहेत. ‘केंद्रीय पथकांच्या अहवालानंतरच गृह खात्याची उच्चाधिकार समिती मदत मंजूर करते. यामुळे केंद्राच्या आधीच राज्याला आपल्या निधीतून मदत द्यावी लागेल. अन्यथा शेतकरीवर्गात असंतोष तयार होईल,’ असेही मत प्रशासनातील अधिकारी व्यक्त करीत आहेत.

‘राज्याच्या विविध जिल्ह्यांमधून मंत्रालयाकडे येत असलेल्या अंदाजानुसार पीकहानी ५४ लाख हेक्टरपर्यंत मर्यादित राहणार नसून ७० लाख हेक्टरच्या पुढे असल्याचे संकेत मिळत आहेत. १३ नोव्हेंबरपर्यंत अनेक जिल्हाधिकाऱ्यांनी अंतिम पंचनामे दिलेले नव्हते. त्यामुळे राज्याचा एकत्रित अहवाल केंद्र शासनाला पाठविता आलेला नाही,” अशी कबुली मदत व पुनर्वसन विभागाच्या सूत्रांनी दिली.

पंचनामा प्रक्रियेवर प्रत्यक्ष लक्ष ठेवणाऱ्या अधिकाऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार, राज्य शासनाला आधीच्या अंदाजानुसार मराठवाड्यातील पीकहानी २२ लाख हेक्टरच्या आसपास असल्याचे वाटले होते. तथापि, तेथे ३३ ते ३५ लाख हेक्टरवरील पिके नष्ट झाल्याचे उघड झाले आहे.

केंद्र शासनाकडून शेतकऱ्यांना मदत मिळेल. तथापि, त्यासाठी पिकाचे क्षेत्र, त्यातील कोरडवाहू, बागायती, फळपीक क्षेत्र तसेच अल्पभूधारक व मोठ्या शेतकऱ्यांची अचूक आकडेवारी केंद्राला हवी आहे. केंद्राकडे पाठविल्या जाणाऱ्या अहवालासाठी महसूल विभागाकडून प्रपत्र अ,ब,क आणि तक्ता क्रमांक एक अशी विविध स्वरूपातील माहिती येणे अपेक्षित आहे.

‘कोणत्याही शेतकऱ्याची कितीही हानी झाली तरी असे क्षेत्र ३३ टक्के असल्यासच भरपाई मिळणार आहे. मात्र, ही भरपाई केवळ दोन हेक्टरसाठी असेल. त्यामुळे संबंधित शेतकरी कोणते व त्यांचे जमीनधारणा क्षेत्र किती ही मुख्य माहिती महसूल विभागाकडून मिळाल्याशिवाय त्यानुसार केंद्र शासनाकडे निधीची मागणी करता येणार नाही,’ असे सूत्रांचे म्हणणे आहे.

दरम्यान, केंद्र शासनाच्या नियमानुसार राष्ट्रीय आपत्ती प्रतिसाद निधीतून फक्त उभ्या पिकांचे नुकसान झाल्यास भरपाई मिळणार आहे. राज्यात मात्र उभी आणि काढणी करून शेतात ठेवलेल्या पिकांचेही नुकसान झालेले आहे. काढणीपश्चात नुकसानीला केंद्र शासनाची भरपाई मिळणार नाही. मात्र, पीकविमा योजनेत ‘काढणीपश्चात’ नुकसान भरपाईची तरतूद आहे.

राज्यात पीकपंचनामे करताना केंद्र शासनाच्या भरपाईसाठी आणि पीकविम्यासाठी एकत्रित पंचनामे केले गेले आहेत. त्यात गोंधळ असा झाला आहे की उभ्या पिकांचे नुकसान आणि काढणीपश्चातही नुकसान दाखविले गेले आहे. ‘लाखो हेक्टरवरील उभ्या पिकांचे नुकसान झाल्यानंतर याच पिकांचे काढणीपश्चात नुकसानदेखील कसे काय नमूद केले, असा प्रश्न केंद्र शासनाने उपस्थित केल्यास काय उत्तर द्यायचे याची तयारी राज्य शासनाला करावी लागेल,’ असे सूत्रांचे म्हणणे आहे.

नैसर्गिक आपत्ती मदत आणि पीकविम्याचा संबंध नाही
जिल्हाधिकाऱ्यांनी तयार केलेल्या नुकसान आकडेवारीच्या माहिती अहवालानुसार, केंद्राच्या नैसर्गिक आपत्ती निधीतून आधारित कोरडवाहू पिकाला प्रतिहेक्टरी ६८०० रुपये, बागायतीला १३५०० रुपये तर फळबागेसाठी १८ हजार रुपये मिळणार आहेत. म्हणजेच फळबागधारक शेतकऱ्याच्या बॅंक खात्यात जास्तीत ३६ हजार रुपये बॅंकेत जमा होतील. मात्र, नैसर्गिक आपत्ती निधीतून मदत मिळाल्यास अशा शेतकऱ्याला पीकविम्याची देखील भरपाई मिळणार आहे. त्यामुळे मदत व वीमा अशा दोन्ही रकमा लवकरात लवकर मिळाल्यास शेतकऱ्यांना काही प्रमाणात दिलासा मिळू शकतो. मात्र, राज्यात सरकार अस्तित्वात नसल्याने केंद्राला अहवाल पाठविण्यात दिरंगाई होत असल्याचे सांगितले जाते.


इतर बातम्या
बियाणे कायद्यात होणार सुधारणापुणे : देशाचा जुनाट बियाणे कायदा बदलण्याच्या...
ढगाळ हवामानाचा अंदाजपुणे ः अरबी समुद्रात असलेल्या पवन चक्रीवादळाचा...
सोलापुरात कांद्याला २० हजार कमाल दर सोलापूर ः सोलापूर कृषी उत्पन्न बाजार समितीत...
कोकण, मध्य महाराष्ट्रात हलक्या पावसाची...पुणे  ः अरबी समुद्रात निर्माण झालेल्या...
मंत्रिमंडळाचा विस्तार २१ डिसेंबरनंतरचमुंबई : राज्य मंत्रिमंडळाचा विस्तार २१...
घोडेगावला कांद्यास कमाल १६५०० रुपये दरनगर  : जिल्ह्यातील घोडेगाव तालुका नेवासा...
केंद्राने कांदा साठवणूक मर्यादा ५०...नाशिक : गेल्या सप्टेंबर महिन्याच्या अखेरीस...
जमिनीच्या आरोग्याबाबत ३५१ गावे होणार...पुणे  ः शेतकऱ्यांना जमीन आरोग्य तपासणीचे...
बागेतील संत्रा फळे चोरणाऱ्या टोळीस अटकअमरावती  ः बागेतील संत्रा फळांची चोरी करून...
१ डॉक्‍टर अन्‌ १६ हजार जनावरे !इस्लामपूर, जि. सांगली : वाळवा तालुक्‍यात राज्य...
एकात्मिक कीडरोग व्यवस्थापनातून...नाशिक : पॉलिहाउस मध्ये वर्षानुवर्ष एकच पीक...
रत्नागिरीत वाऱ्यांसह ढगाळ वातावरण;...रत्नागिरी : अरबी समुद्रात निर्माण झालेल्या कमी...
पाणी शुद्धीकरणासाठी नॅनो...अधिक पाण्यावर गाळण यंत्रणा या तुलनेने सावकाश आणि...
‘स्वच्छ व सुरक्षित वीज उपकेंद्र’...नाशिक : महावितरणच्या ग्राहकांना दैनंदिन वीजपुरवठा...
मंगळवेढा : कांद्याला १३ हजार ३३१ रुपये...मंगळवेढा, जि. सोलापूर : मंगळवेढा येथील कृषी...
शिरोळमधील पूरबाधित जमिनींमध्ये वाढले...कोल्हापूर : तीन महिन्यांपूर्वी दक्षिण...
ढगाळ हवामानामुळे फळबाग उत्पादक धास्तावलेपुणे ः आॅक्टोबर आणि नोव्हेंबरमध्ये अवकाळी पावसाने...
परभणी : दोन हजारांवर शेतकऱ्यांना...परभणी  : मुख्यमंत्री सौर कृषिपंप...
रुईच्या टक्‍केवारीवर ठरणार कापसाचा दर...वर्धा ः कापसातील रुईची टक्‍केवारी विचारात घेत...
औरंगाबाद विभागात १६ कारखान्यांना गाळप...औरंगाबाद : मराठवाड्यासह खानदेशातील १९ साखर...