agriculture news in Marathi,crop loss over 70 lac hectors, Maharashtra | Page 2 ||| Agrowon

राज्यात पीकहानी ७० लाख हेक्टरच्याही पुढे

मनोज कापडे
शुक्रवार, 15 नोव्हेंबर 2019

पुणे : केंद्र शासनाला पाठविल्या जाणाऱ्या अहवालात महाराष्ट्रात अतिपावसामुळे झालेल्या पीकहानीचे क्षेत्र ७० लाख हेक्टरपेक्षा जास्त असण्याची शक्यता आहे, अशी माहिती उच्चपदस्थ सूत्रांनी दिली.

राज्याच्या मदत व पुनर्वसन विभागाने पीकपंचनाम्याचे अंतिम आकडे तातडीने पाठविण्यासाठी तगादा लावला आहे. अतिपावसामुळे १४१ लाख हेक्टरपैकी किमान ६० ते ७० टक्के खरीप पेरा वाया गेलेला आहे. त्यामुळे अस्वस्थ असलेले शेतकरी नैसर्गिक आपत्ती कालावधीतील आर्थिक मदत आणि पीकविमा भरपाईकडे डोळे लावून बसले आहेत.

पुणे : केंद्र शासनाला पाठविल्या जाणाऱ्या अहवालात महाराष्ट्रात अतिपावसामुळे झालेल्या पीकहानीचे क्षेत्र ७० लाख हेक्टरपेक्षा जास्त असण्याची शक्यता आहे, अशी माहिती उच्चपदस्थ सूत्रांनी दिली.

राज्याच्या मदत व पुनर्वसन विभागाने पीकपंचनाम्याचे अंतिम आकडे तातडीने पाठविण्यासाठी तगादा लावला आहे. अतिपावसामुळे १४१ लाख हेक्टरपैकी किमान ६० ते ७० टक्के खरीप पेरा वाया गेलेला आहे. त्यामुळे अस्वस्थ असलेले शेतकरी नैसर्गिक आपत्ती कालावधीतील आर्थिक मदत आणि पीकविमा भरपाईकडे डोळे लावून बसले आहेत.

तथापि अंतिम अहवालच तयार होत नसल्याने घोडे अडले आहे.
राज्यात सत्ताधारी नसल्याने पंचनाम्याच्या कामात राज्यभर उशीर झाला आहे. महसूल विभागाला ८ नोव्हेंबरपर्यंत जिल्हास्तरीय अहवाल पाठविण्याची मुदत एकाही जिल्ह्याला पाळता आलेली नाही. या दिरंगाईमुळे थेट राज्यपालांनी पाठपुरावा सुरू केल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. जिल्हा स्तरावरील माहिती एकत्रित करून मुख्य सचिवांच्या मान्यतेनंतर मदत व पुनर्वसन सचिवांकडून केंद्रीय कृषी सचिवाकडे अंतिम अहवाल जाणार आहे.

कृषी सचिव पुन्हा तपासणीअंती हा अहवाल केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांच्याकडे पाठविणार आहेत. त्यानंतर राज्यात केंद्रीय पथके नुकसान स्थिती पाहण्यासाठी येणार आहेत. ‘केंद्रीय पथकांच्या अहवालानंतरच गृह खात्याची उच्चाधिकार समिती मदत मंजूर करते. यामुळे केंद्राच्या आधीच राज्याला आपल्या निधीतून मदत द्यावी लागेल. अन्यथा शेतकरीवर्गात असंतोष तयार होईल,’ असेही मत प्रशासनातील अधिकारी व्यक्त करीत आहेत.

‘राज्याच्या विविध जिल्ह्यांमधून मंत्रालयाकडे येत असलेल्या अंदाजानुसार पीकहानी ५४ लाख हेक्टरपर्यंत मर्यादित राहणार नसून ७० लाख हेक्टरच्या पुढे असल्याचे संकेत मिळत आहेत. १३ नोव्हेंबरपर्यंत अनेक जिल्हाधिकाऱ्यांनी अंतिम पंचनामे दिलेले नव्हते. त्यामुळे राज्याचा एकत्रित अहवाल केंद्र शासनाला पाठविता आलेला नाही,” अशी कबुली मदत व पुनर्वसन विभागाच्या सूत्रांनी दिली.

पंचनामा प्रक्रियेवर प्रत्यक्ष लक्ष ठेवणाऱ्या अधिकाऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार, राज्य शासनाला आधीच्या अंदाजानुसार मराठवाड्यातील पीकहानी २२ लाख हेक्टरच्या आसपास असल्याचे वाटले होते. तथापि, तेथे ३३ ते ३५ लाख हेक्टरवरील पिके नष्ट झाल्याचे उघड झाले आहे.

केंद्र शासनाकडून शेतकऱ्यांना मदत मिळेल. तथापि, त्यासाठी पिकाचे क्षेत्र, त्यातील कोरडवाहू, बागायती, फळपीक क्षेत्र तसेच अल्पभूधारक व मोठ्या शेतकऱ्यांची अचूक आकडेवारी केंद्राला हवी आहे. केंद्राकडे पाठविल्या जाणाऱ्या अहवालासाठी महसूल विभागाकडून प्रपत्र अ,ब,क आणि तक्ता क्रमांक एक अशी विविध स्वरूपातील माहिती येणे अपेक्षित आहे.

‘कोणत्याही शेतकऱ्याची कितीही हानी झाली तरी असे क्षेत्र ३३ टक्के असल्यासच भरपाई मिळणार आहे. मात्र, ही भरपाई केवळ दोन हेक्टरसाठी असेल. त्यामुळे संबंधित शेतकरी कोणते व त्यांचे जमीनधारणा क्षेत्र किती ही मुख्य माहिती महसूल विभागाकडून मिळाल्याशिवाय त्यानुसार केंद्र शासनाकडे निधीची मागणी करता येणार नाही,’ असे सूत्रांचे म्हणणे आहे.

दरम्यान, केंद्र शासनाच्या नियमानुसार राष्ट्रीय आपत्ती प्रतिसाद निधीतून फक्त उभ्या पिकांचे नुकसान झाल्यास भरपाई मिळणार आहे. राज्यात मात्र उभी आणि काढणी करून शेतात ठेवलेल्या पिकांचेही नुकसान झालेले आहे. काढणीपश्चात नुकसानीला केंद्र शासनाची भरपाई मिळणार नाही. मात्र, पीकविमा योजनेत ‘काढणीपश्चात’ नुकसान भरपाईची तरतूद आहे.

राज्यात पीकपंचनामे करताना केंद्र शासनाच्या भरपाईसाठी आणि पीकविम्यासाठी एकत्रित पंचनामे केले गेले आहेत. त्यात गोंधळ असा झाला आहे की उभ्या पिकांचे नुकसान आणि काढणीपश्चातही नुकसान दाखविले गेले आहे. ‘लाखो हेक्टरवरील उभ्या पिकांचे नुकसान झाल्यानंतर याच पिकांचे काढणीपश्चात नुकसानदेखील कसे काय नमूद केले, असा प्रश्न केंद्र शासनाने उपस्थित केल्यास काय उत्तर द्यायचे याची तयारी राज्य शासनाला करावी लागेल,’ असे सूत्रांचे म्हणणे आहे.

नैसर्गिक आपत्ती मदत आणि पीकविम्याचा संबंध नाही
जिल्हाधिकाऱ्यांनी तयार केलेल्या नुकसान आकडेवारीच्या माहिती अहवालानुसार, केंद्राच्या नैसर्गिक आपत्ती निधीतून आधारित कोरडवाहू पिकाला प्रतिहेक्टरी ६८०० रुपये, बागायतीला १३५०० रुपये तर फळबागेसाठी १८ हजार रुपये मिळणार आहेत. म्हणजेच फळबागधारक शेतकऱ्याच्या बॅंक खात्यात जास्तीत ३६ हजार रुपये बॅंकेत जमा होतील. मात्र, नैसर्गिक आपत्ती निधीतून मदत मिळाल्यास अशा शेतकऱ्याला पीकविम्याची देखील भरपाई मिळणार आहे. त्यामुळे मदत व वीमा अशा दोन्ही रकमा लवकरात लवकर मिळाल्यास शेतकऱ्यांना काही प्रमाणात दिलासा मिळू शकतो. मात्र, राज्यात सरकार अस्तित्वात नसल्याने केंद्राला अहवाल पाठविण्यात दिरंगाई होत असल्याचे सांगितले जाते.


इतर बातम्या
पावसाचा जोर वाढण्याची शक्यता  पुणे ः  बंगालच्या उपसागरात कमी दाबाचे...
दूध प्रश्न बाजूला; शेतकरी संघटनांमधील...कोल्हापूर  : दूध दरप्रश्नी सरकारवर दबाव...
आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांना मातृशोक;...मुंबई : राज्याचे आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांच्या...
राज्यात धरणांमध्ये ३८ टक्के साठापुणे : मॉन्सूनचा पाऊस सुरू झाल्यानंतर जून...
मागण्यांसाठी मराठवाड्यात दूध...औरंगाबाद : दूध उत्पादन खर्चाच्या तुलनेत परवडणारा...
परभणी जिल्ह्यात रास्ता रोको, दूध संकलन...परभणी : दूध दरवाढीसाठी भाजपतर्फे शनिवारी (ता.१)...
दूध दरप्रश्नी आंदोलनाला विदर्भात...नागपूर : दूध दरप्रश्नी भाजपच्या वतीने...
दूध दरप्रश्नी भाजपचे सातारा जिल्ह्यात...सातारा  : गाईच्या दुधाला प्रतिलिटर १० रुपये...
जुलैअखेर पावसाने सरासरी गाठलीपुणे : नैर्ऋत्य मोसमी वारे (मॉन्सून) हंगामाची...
नगर जिल्ह्यात दूध दरप्रश्नी आंदोलननगर  ः गायीच्या दुधाला ३० रुपये प्रतिलिटर दर...
नांदेडमध्ये दूध दरप्रश्नी एल्गारनांदेड : रयत क्रांती संघटनेतर्फे शनिवारी (ता...
सांगलीत दूध रस्त्यावर ओतून, सरकारचा...सांगली  : ‘सरकारची माया आटली, दूध...
काटेपूर्णा प्रकल्पात ८६ टक्के पाणीसाठाअकोला  : जिल्ह्यातील मोठ्या प्रकल्पांपैकी एक...
महायुतीचे वऱ्हाडात दूध दरप्रश्नी आंदोलनअकोला  ः दूध उत्पादकांनासरसकट १० रुपये...
सांगली जिल्ह्यात २६ हजार हेक्टरने ऊस...सांगली : जिल्ह्यातील दुष्काळी पट्ट्यासह अन्य...
मुगावर काय फवारायचे?अकोला ः कडधान्य वर्गीय पिकांपैकी एक प्रमुख...
दूध दरप्रश्नी कोल्हापुरात भाजपचा ‘...कोल्हापूर  : दुधाला प्रतिलिटर १० रुपये तर...
दूध दरप्रश्नी महायुतीचे नाशिक जिल्ह्यात...नाशिक  : ‘कोरोना’च्या पार्श्वभूमीवर दूध...
रत्नागिरीत साडेसहा हजार हेक्टरवर फळबाग...रत्नागिरी  ः राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी...
पुणे विभागीय आयुक्तपदाची सूत्रे सौरभ...पुणे: पुणे विभागीय आयुक्तपदी ज्येष्ठ सनदी अधिकारी...