agriculture news in Marathi,delay in give assistance to flood affected due to political unstability, Maharashtra | Page 2 ||| Agrowon

राजकीय अस्थिरतेमुळे पूरग्रस्तांना मदतीस विलंब?

टीम अॅग्रोवन
गुरुवार, 14 नोव्हेंबर 2019

कोल्हापूर: महापुरात नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना मिळणाऱ्या कर्जमाफीबाबतच्या अंतिम याद्या येत्या काही दिवसांत मंजुरीसाठी जाणार आहेत; परंतु सध्या राज्यात सुरू असलेल्या राजकीय अस्थिरतेमुळे मदत मिळण्यास विलंब लागण्याची शक्‍यता आहे. जाहीर झालेली मदत मिळणार, हे निश्‍चित असले तरी ती केव्हा मिळेल, याबाबत कोणीच अंदाज व्यक्त करत नाही. अधिकाऱ्यांमध्येही दोन प्रवाह आहेत. प्रशासकीय गती मिळाली नाही तर मदत अशीच रखडत राहण्याची शक्‍यता असल्याचे सूत्रांचे म्हणणे आहे. 

कोल्हापूर: महापुरात नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना मिळणाऱ्या कर्जमाफीबाबतच्या अंतिम याद्या येत्या काही दिवसांत मंजुरीसाठी जाणार आहेत; परंतु सध्या राज्यात सुरू असलेल्या राजकीय अस्थिरतेमुळे मदत मिळण्यास विलंब लागण्याची शक्‍यता आहे. जाहीर झालेली मदत मिळणार, हे निश्‍चित असले तरी ती केव्हा मिळेल, याबाबत कोणीच अंदाज व्यक्त करत नाही. अधिकाऱ्यांमध्येही दोन प्रवाह आहेत. प्रशासकीय गती मिळाली नाही तर मदत अशीच रखडत राहण्याची शक्‍यता असल्याचे सूत्रांचे म्हणणे आहे. 

ऑगस्ट महिन्यात आलेल्या महापुरात दक्षिण महाराष्ट्रात कोट्यवधी रुपयांचे नुकसान झाले. तत्कालीन शासनाने तातडीने निर्णय घेत अडीच हेक्‍टरपर्यंतच्या शेतकऱ्यांचे पीककर्ज माफ व ज्यांचे पीककर्ज नाही त्यांना तिप्पट भरपाई अशी घोषणा केली. तातडीने पंचनामेही झाले. यानंतर याद्या बॅंकांकडे पाठविण्यात आल्या. याद्या आल्यानंतर शेतकरी वंचित राहू नयेत यासाठी पुन्हा तपासणी करून राहिलेल्या शेतकऱ्यांचाही यात समावेश करण्यात आला. या याद्या कृषी विभागाकडून बॅंका, जिल्हाधिकारी कार्यालयांकडे देण्यात येत आहेत. 

येत्या काही दिवसांत हे काम पूर्ण होण्याची शक्‍यता आहे; परंतु याद्या पूर्ण झाल्यानंतर त्याला मंजुरी मिळून ही रक्कम तातडीने शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा होणे गरजेचे आहे. गेल्या पंधरा दिवसांच्या कालावधीत वेगाने राजकीय घडामोडी झाल्या; परंतु सरकार स्थापन न झाल्याने राज्यात राष्ट्रपती राजवट आली. याचा परिणाम मिळणाऱ्या कर्जमाफीवर होईल का, याबाबत पूरग्रस्त शेतकऱ्यांत संभ्रम आहे. 

काही अधिकाऱ्यांच्या मते मंत्रिमंडळाने घेतलेले निर्णय हे राज्यपालांच्या सहीनेच घेतलेले असतात. यामुळे सध्या सुरू असलेल्या मदतीच्या कार्यवाहीत कुठेच अडथळा येणार नाही. कृषी, महसूल व सहकार विभागाच्या वतीने निर्णयानुसारची कार्यवाही करून ती राज्याकडे मंजुरीसाठी पाठविण्यात येत आहे; पण ती कधी मंजूर होईल याबाबत निश्‍चित सांगता येणार नाही.

काही अधिकाऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार, एकदा मंत्रिमंडळाने निर्णय घेतला की तिथे राजकीय हस्तक्षेप होत नाही. ही सर्व कार्यवाही अधिकाऱ्यांच्या पातळीवर जाते. सध्या राष्ट्रपती राजवट असल्याने व विषय गंभीर असल्याने ही प्रक्रिया जलद होऊ शकते. अधिकाऱ्यांवर राजकीय दबाव सध्या नसल्याने कर्जमाफीला प्राधान्य देऊन हे काम तातडीने होऊ शकते. 

जिल्हा प्रशासनाकडूनयाद्यांची पूर्तता
वरिष्ठ पातळीवरून मदत कधी मिळेल, याबाबत अस्पष्टता असली तरी जिल्हा प्रशासनाने मात्र याद्यांची पूर्तता करण्यात गती घेतली आहे. कोल्हापूर जिल्ह्यासाठी २६३ कोटी रुपयांची मदत मिळणार असल्याचे मंगळवारी (ता. १२) सायंकाळी स्पष्ट झाले. कोल्हापुरातील ९२ हजार शेतकऱ्यांना २६३ कोटींपर्यंत कर्जमाफी आणि १ लाख ४० हजार शेतकऱ्यांच्या पिकांना तिपटीने नुकसानभरपाई दिली जाणार आहे. येत्या काही दिवसांत ही प्रक्रिया पूर्ण होऊन अंतिम याद्या मंजुरीसाठी पाठविण्यात येणार असल्याचे कृषी विभागातून सांगण्यात आले.


इतर ताज्या घडामोडी
शेतकऱ्यांना संपुर्ण कर्जमुक्त करा :...सांगली  ः गेली काही वर्षे दुष्काळ आणि...
परभणीत गाजर १८०० ते २५०० रुपये...परभणी : येथील पाथरी रस्त्यावरील फळे भाजीपाला...
कांदा दरप्रश्नी लासलगाव येथे आंदोलननाशिक : केंद्र शासनाने केलेली कांदा निर्यातबंदी...
तूर पिकावरील किडींचे व्यवस्थापन करावे ः...बुलडाणा  : तूर पिकावर शेंगा पोखरणाऱ्या...
...अखेर जायकवाडीतून रब्बी सिंचनासाठी...औरंगाबाद : जायकवाडी प्रकल्पावरून कालव्या‌द्वारे...
अकरा महिन्यांनंतर पिकांची नुकसानभरपाईपुणे ः पिकांची नुकसानभरपाई मिळत नसल्याचे अनुभव...
सांगलीत आडसाली उसाला महापुराचा फटकासांगली : जुलै आणि ऑगस्ट महिन्यात आलेल्या...
औरंगाबाद, जालना, बीड जिल्ह्यात एक लाख...बीड : यंदाच्या रब्बीत औरंगाबाद, जालना व बीड या...
परभणी येथे दूध संकलनातील घट सुरूचपरभणी : शासकीय दूध योजनेतंर्गंत परभणी येथील दुग्ध...
सातारा : ‘शेतकरी सन्मान’चा निधी मिळालाच...सातारा ः पंतप्रधान शेतकरी सन्मान योजनेच्या...
नांदेड, परभणी, हिंगोलीत निर्बंधमुक्ती...नांदेड, परभणी, हिंगोली ः शेतकरी संघटनेतर्फे शरद...
सोलापूर जिल्ह्यात मुख्यमंत्री...सोलापूर : राज्यात शासकीय नोकऱ्यांचे प्रमाण कमी...
घरात बसणार नाही, राज्यभर दौरा काढणार ः...परळी, जि. बीड : ‘‘बंड केले नसते तर देशाला...
खातेदारांच्या नोंदीसाठी ‘ई-हक्क’ प्रणालीनगर ः वारस नोंद, बोजा, गहाणखत, बोजा कमी करणे, ई-...
सर्वसामान्य, तरुण पिढीशी माझी बांधीलकी...मुंबई ः आपली बांधीलकी सर्वसामान्य माणसाशी,...
पीकविमा योजनेत कंपनी आणि शेतकऱ्यांमध्ये...अकोला ः गेल्या काही वर्षांत प्रत्येक हंगामातील...
शेतकऱ्यांना अपेक्षित राज्य कारभार करेन...शिवनेरी, जि. पुणे : शिवरायांच्या महाराष्ट्राचा...
निर्यातक्षम द्राक्षनोंदणीला मुदतवाढनाशिक : युरोपियन देशांना द्राक्ष निर्यातीकरिता ''...
हळद पिकातील व्यवस्थापनसध्या हळद लागवड होऊन सुमारे सात महिन्यांचा...
मक्यापासून निर्मित जैवप्लॅस्टिकचा...मक्यातील स्टार्च आणि अन्य नैसर्गिक घटकांचा वापर...