दुष्काळ हाताळण्यात राज्य सरकार अपयशी : धनंजय मुंडे

मुंबई  : १९७२ पेक्षा यंदा गंभीर दुष्काळी स्थिती आहे. १९७२ मध्ये एक वर्षाचा दुष्काळ होता. आता शेतकरी ४ वर्षांपासून दुष्काळ सहन करीत आहेत. कधी कोरडा दुष्काळ, कधी नोटाबंदीमुळे, तर कधी बोंड अळीमुळे शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान होत आहे. मात्र, सुरुवातीपासून राज्य सरकार दुष्काळ हाताळण्यास अपयशी ठरले आहे, अशी टीका विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे यांनी केली.

विधान परिषदेत बुधवारी (ता.२८) दुष्काळासंदर्भात प्रस्तावावर ते बोलत होते. श्री. मुंडे म्हणाले, की सरकारची दुष्काळाबाबत चुकीची धोरणे आहेत. कदाचित, मुख्यमंत्री आणि सरकारचा दुष्काळाबाबतचा अभ्यास कमी पडला, असे दिसते. दुष्काळ संहिता म्हणजे तर पोरखेळ आहे. २०१६ ची संहिता २०० मंडळात दुष्काळ का मान्य करीत नाही. केंद्राची २०१६ ची दुष्काळ संहिता राज्याच्या हिताची नव्हती, मग शासनाने ती का स्वीकारली? असा सवालही त्यांनी शासनाला केला.

मी स्वतः जानेवारी २०१८ मध्ये मुख्यमंत्र्यांना पत्र लिहिले, भेटलो आणि सांगितले, की केंद्राची २०१६ ची दुष्काळसंहिता राज्याच्या हिताची नाही, इतर राज्यांप्रमाणे ती नाकारा; तरी याबाबत सरकारने काहीच केले नाही. दुष्काळाबाबत अनेक तज्ज्ञ, प्रसारमाध्यमे यांनी याची गंभीरता सरकारपुढे वेळोवेळी मांडली. पण, निर्ढावलेले सरकार कोणाचीही दखल घ्यायला तयार नाही. मी दिलेल्या पत्राची साधी पोच सरकारने दिली नाही. यावरून सरकार किती असंवेदनशील आहे, हे लक्षात येईल, असा आरोप श्री. मुंडे यांनी केला.

मराठवाड्यातील निम्म्याहून अधिक धरणे कोरडी पडली आहेत. सध्याच्या दुष्काळ संहितेमुळे आगामी काळात राज्याला मोठ्या समस्येला सामोरे जावे लागणार आहे. राज्य सरकारने घोषित केलेले १५१ तालुके सध्या दुष्काळग्रस्त जाहीर केले, पण केंद्राच्या संहितेप्रमाणे आता केंद्रीय पथक येऊन निरीक्षण करेल, मग त्या तालुक्यांचा दुष्काळ कायम ठेवायचा की नाही, याबाबत निर्णय होईल. त्यामुळे सरकार दुष्काळाबाबत जनतेची दिशाभूल करीत आहे. दुष्काळग्रस्त भागात टँकरने पाणीपुरवठा करण्याबाबत मुख्यमंत्र्यांनी अजूनही तहसीलदारांना कोणतेही अधिकार दिलेले नाहीत. दुष्काळग्रस्त भागातील सर्व विद्यार्थ्यांचे फक्त परीक्षा शुल्क माफ न करता संपूर्ण वर्षाची शैक्षणिक फी माफ केली जावी, अशी मागणी आहे.

श्री. मुंडे म्हणाले, की बोंड अळी नुकसानीबाबत केंद्राकडे पैसे मागून राज्य सरकारला एक रुपयाही दिला नाही, यावरून या सरकारची केंद्रात किती पत आहे, हे सगळ्यांना कळले आहे. सरकारने जाहीर केलेल्या योजना फक्त जाहिरातींपुरत्या मर्यादित राहिल्या आहेत. पीकविमा योजना हा मोठा घोटाळा आहे. २०१६-१७ मध्ये शेतकऱ्यांनी ४००० कोटींचा हप्ता भरला, मात्र शेतकऱ्यांना केवळ १९०० कोटी रुपये दिले, याचा अर्थ एक वर्षात विमा कंपन्यांना सरकारने दोन हजार कोटींपेक्षा जास्त पैसे मिळवून दिले.

पीकविमा योजनेतील भ्रष्टाचाराची उदाहरणे देऊन पुराव्यासकट पोलखोल त्यांनी केली. परळी वैजनाथ तालुक्यातील राजाभाऊ पौळ या शेतकऱ्याची आणि त्यांच्या मुलाची शेती आहे. त्यांचा एकच सर्व्हे नंबर आहे. या पिता-पुत्रांनी विम्याचा प्रिमियम भरला. मात्र, विम्याचा परतावा म्हणून राजाभाऊ पौळ यांना शून्य रुपये परतावा आला, तर त्यांच्या मुलाला परतावा म्हणून चोवीस हजार रुपये दिले. ह्याचा अर्थ काय समजायचा? असा सवालही त्यांनी केला.

सरकार राज्यात दुष्काळ असताना शाश्वत शेतीच्या गप्पा मारत आहे. दुष्काळात जनावरांसाठी चारा ऑनलाइन देणार म्हणून जनावरांसोबत सेल्फी काढा, असे शासनाने म्हणू नये म्हणजे मिळवले, असे म्हणत श्री. मुंडे यांनी सरकारच्या लालफितशाही कारभाराची खिल्ली उडवली.

दुष्काळी भागात रोजगार हमी योजनेंतर्गत मागेल त्याला काम देण्यासाठी सरकारकडे अपुरी यंत्रणा आहे. राज्याने केंद्राकडे वेळीच मदत मागावी. दुष्काळ निवारणासाठी राज्यात नोंदणी असलेल्या, तसेच कार्यरत असलेल्या कंपन्यांनी सीएसआर स्वरूपी त्यांच्या नफ्याच्या २ टक्के रक्कम सरकारला द्यावी. तशा स्वरूपाचा अध्यादेश राज्य व केंद्र सरकारने काढावा, अशी सूचना मुंडे यांनी केली.