एचटीबीटी, जीएम तंत्रज्ञानाबाबत शेतकरी संघटनेची केंद्रीय मंत्र्यांसोबत चर्चा

अकोला ः देशातील शेतकऱ्यांना अद्ययावत तंत्रज्ञान, वाण मिळावे यासाठी शेतकरी संघटना आंदोलने करीत आहे. या पार्श्वभूमीवर संघटनेच्या शिष्टमंडळाने केंद्रीय पर्यावरणमंत्री प्रकाश जावडेकर व केंद्रीय कृषिमंत्री नरेंद्रसिंह तोमर यांच्याशी एचटीबीटी, जीएम तंत्रज्ञानाविषयी चर्चा केली. हे तंत्रज्ञान देशातील शेतकऱ्यांसाठी खुले केले जावे, अशी मागणी या वेळी करण्यात आल्याचे संघटनेच्या वतीने सांगण्यात आले आहे. शेतकरी संघटनेच्या शिष्टमंडळात ललित पाटील बाहाळे, विजय नेव्हल, अकोला जिल्हा माहिती व तंत्रज्ञान आघाडीचे अध्यक्ष लक्ष्मीकांत कौठकर, राजेंद्र झोटिंग या वेळी उपस्थित होते.  अकोला जिल्ह्यात १० जून २०१९ रोजी आधुनिक विज्ञान आणि तंत्रज्ञानाच्या मागणीसाठी अकोली जहाँगीर या गावात शेतकरी संघटनेचे मुख्य प्रवक्ते ललित पाटील बाहाळे यांच्या शेतात प्रतिबंधित कापूस पेरून सत्याग्रहाची सुरवात केली. त्यानंतर अडगाव येथेही लागवड करण्यात आली. सरकारने १६ लोकांवर गंभीर गुन्हे दाखल केले. २०१७ मध्ये केंद्र सरकारच्या जैवतंत्रज्ञान विभागाने केलेल्या सर्वेक्षणानुसार महाराष्ट्र, गुजरात, आंध्र प्रदेश आणि तेलंगणा येथील १५ टक्के क्षेत्रात प्रतिबंधित एचटीबीटी कापसाची लागवड झाली होती. या वर्षी हे प्रमाण २५ टक्क्यांच्या आसपास जाण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. शेतकरी कायद्याला न जुमानता बोगस बियाण्यांचा धोका पत्करून एचटीबीटी पेरत आहेत. केंद्रीय पर्यावरणमंत्री प्रकाश जावडेकर यांच्याकडे पाच मागण्यांचे निवेदन देण्यात आले.  या मागण्यांमध्ये सर्व नियामक चाचणी पूर्ण झालेल्या बीटी वांग्यांवरील बंदी ताबडतोब उठवावी. जीएम मोहरीला मान्यता देण्याची प्रक्रिया जलद करण्यात यावी. अनधिकृत बियाणे कोणीही प्रमाणित करत नसल्याने मोठ्या प्रमाणात शेतकऱ्यांची फसवणूक होत आहे. याला शासनाने घातलेली बंदी जबाबदार आहे. कोणत्याही कारणासाठी सरकारने शेतकऱ्यांच्या पिकांचा ताबा घेऊन पीक नष्ट केल्यास त्याला नुकसान भरपाई द्यावी. भारतातील तंत्रज्ञान नियंत्रक व्यवस्थेची विशेष करून जनुकीय तंत्रज्ञान क्षेत्रातील नियंत्रण व्यवस्था सुलभ करण्यात यावी, अशा पाच मागण्या श्री. जावडेकर यांच्याकडे करण्यात आल्या. शिष्टमंडळाने केंद्रीय कृषिमंत्री नरेंद्रसिंह तोमर यांच्याशीही चर्चा केली.