agriculture news in Marathi,Farmers leaders and experts demanding efficient option for APMCs, Maharashtra | Agrowon

बाजार समित्यांना सक्षम पर्याय द्याः शेतकरी नेते, अभ्यासक

टीम अॅग्रोवन
गुरुवार, 14 नोव्हेंबर 2019

नफेखोर कॉर्पोरेट कंपन्यांना शेतकऱ्यांच्या शेतीमालाची आणखी खुली लूट करता यावी यासाठीच बाजार समित्या बरखास्त करण्याचे कारस्थान केले जात आहे. बाजार समित्यांमध्ये आज शेतकऱ्यांची लूट करण्यासाठी लिलाव प्रक्रियेत अनेक चुकीचे पायंडे पाडण्यात आले आहेत. शेतकऱ्यांना हमीभावाचे संरक्षण देण्यातही अनेक ठिकाणी बाजार समित्या कमी पडत आहेत. बाजार समित्यांमधील लिलाव प्रक्रियेत अधिक पारदर्शकता आणून शेतीमालाला हमीभावाचे संरक्षण मिळावे यासाठी सुधारणा करण्यावर भर देण्याऐवजी बाजार समित्याच बरखास्त करणे म्हणजे आजारापेक्षा इलाज जहाल असा हा प्रकार आहे. 
- डॉ. अजित नवले, राज्य सरचिटणीस, अखिल भारतीय किसान सभा, महाराष्ट्र

पुणे ः केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी बाजार समित्या बरखास्त करून ‘ई-नाम’ या ऑनलाइन प्लॅटफॉर्मचा प्रभावी वापर करावा यासाठी राज्यांशी चर्चा सुरू असल्याचे मंगळवारी (ता. १२) सांगितले. मात्र, ‘‘बाजार समित्यांमधील शेतमाल व्यवहारातील चुकीच्या कृत्यांना प्रतिबंध घालण्यात सरकार अपयशी ठरल्याने हा घाट घातला जात आहे,’’ तर, ‘‘सरकारचा निर्णय योग्य आहे, मात्र सक्षम पर्याय उभा केल्याशिवाय बाजार समित्या बरखास्त करू नयेत,’’ अशा संमिश्र प्रतिक्रिया शेतकरी नेते आणि अभ्यासकांनी व्यक्त केल्या आहेत.

बाजार समित्या शेतकऱ्यांच्या शेतमालाला वाजवी दर देण्यात अपयशी ठरल्याची कबुली अर्थमंत्र्यांनी दिली, त्यामुळे अनेक अभ्यासक आणि शेतकरी नेत्यांनी बाजार समित्या बरखास्तीचे स्वागत केले आहे. तर, काहींनी या निर्णयाला विरोध केला आहे. ‘‘बाजार समित्या बरखास्त केल्यास शेतकऱ्यांची लूट करण्यात अधिक संधी कॉर्पोरेट कंपन्या आणि व्यापाऱ्यांना मिळेल. शेतमाल बाजारातील लूट थांबविता येत नाही आणि शेतकऱ्यांना वाजवी दर देण्यात अपयशी झाल्यानेच सरकार बाजार समित्या बरखास्तीचा घाट घालत आहे,’’ असे काहींनी म्हटले आहे.

तर, ‘‘बाजार समित्यांमध्ये शेतकऱ्यांऐवजी व्यापाऱ्यांचे हित जोपासले जाते, त्यामुळे हे पाहता बाजार समित्या बंद करून शासनाने शेतमाल विक्रीसाठी सक्षम पर्याय उभारावा. मात्र असे करताना शेतकऱ्यांची फसवणूक व्हायला नको. त्यासाठी ई-नामचा सखोल अभ्यास करून त्यातील त्रुटी दूर करव्यात,’’ असेही मत काहींनी नोंदविले.

शेतकरी नेते, अभ्यासक म्हणतात...

  • शेतकऱ्यांची आणखी लूट करण्यासाठीच निर्णय ः नवले
  • शेतकऱ्यांना सक्षम पर्यायी व्यवस्था काय ः राजू शेट्टी
  • सरकारचा स्वागतार्ह निर्णय ः रघुनाथदादा पाटील
  • आवश्‍यक वस्तू कायदा रद्द करावा ः कालिदास आपेट 
  • सरकार जबाबदारी झटकतेय ः विजय जावंधिया 
  • बाजार समित्यांनी शेतीमाल मार्केटिंग व्यवस्थापन करावे ः बोरसे 

प्रतिक्रिया

मुळात केंद्र बाजार समिती बरखास्त करण्यासाठी हस्तक्षेप का करते, हा मुद्दा आहे. बाजार समित्या बरखास्त केल्यानंतर शेतकऱ्यांना पर्यायी व्यवस्था काय, याचे उत्तर पहिल्यांदा शासनाने द्यावे. अनेक बाजार समित्यांत गैरव्यवहार सुरू असतात, याच्याविरोधात मीही वेळोवेळी आवाज उठवला आहे. पण बाजार समित्या बरखास्त करून यातून काहीच निष्पन्न होणार नाही. जर बाजार समित्या नसल्या तर शेतकरी जाणार कुठे? याचे उत्तर सीतारामन यांनी द्यावे. अशा नियमाच्या आधारे वॉलमार्टसारख्या समूहाकडे शेतकऱ्यांना वळवण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत, हे संतापजनक आहे.
- राजू शेट्टी, अध्यक्ष, स्वाभिमानी शेतकरी संघटना

मुक्त बाजारव्यवस्थेची आमची मागणी जुनीच आहे. सरकारने पहिल्यांदा फळे- भाजीपाला नियनमुक्ती केली. आता धान्य नियमनमुक्तीची प्रक्रिया सुरू आहे. आता परत बाजार समित्यांमधील व्यवहार नियमनमुक्तीचा केंद्र सरकार विचार करत असेल तर स्वागतार्ह आहे. तुकड्यातुकड्यांत नियमनमुक्ती करण्यापेक्षा एकदाच काय ते सगळा शेतमाल व्यवहार नियमनमुक्त करावा, अशी आमची मागणी आहे. तर, ही नियमनमुक्ती फक्त देशांतर्गत नको, तर आंतरराष्ट्रीय पातळीवरदेखील होण्याची गरज आहे. सरकारने १९५५ चा जीवनावश्यक वस्तू कायदा रद्द करावा. 
- रघुनाथदादा पाटील, शेतकरी संघटना 

बाजार समित्यांच्या बरखास्तीसोबतच नियमनाच्या कचाट्यातून शेतीमाल मुक्त होणार असेल तर शेतकरी संघटना केंद्र सरकार या दिशेने उचलत असलेल्या पावलाचे स्वागत करते. शेतमाल बाजार खुला करण्याच्या दिशेने जाणारे हे एक महत्त्वाचे आणि पहिले पाऊल आहे. शेतकरी संघटनेची गेल्या तीन दशकांपासूनची ही एक अत्यंत महत्त्वाची मागणी आहे. वास्तवात शेतमालाच्या बाजारावर पूर्ण नियंत्रण ठेवण्यासाठीची म्हणून उभी केलेली ही एक सरकारी व्यवस्था आहे. भ्रष्टाचारास खुली संधी उपलब्ध करून देणारी आणि म्हणून सर्व पक्षपुढाऱ्यांची अत्यंत लाडकी आणि आवडती असलेली ही व्यवस्था त्वरेने बंद होण्याच्या प्रतीक्षेत असलेल्या शेतकऱ्यांना आणखी वाट पाहावी लागू नये ही अपेक्षा. 
- गोविंद जोशी, कार्याध्यक्ष, शेतकरी संघटना न्यास, आंबेठाण, जि. पुणे 

बाजार समिती बरखास्त करण्याच्या निर्णयाचे आम्ही स्वागत करतो. केंद्राने निर्णय घेतलेल्या ई-नाम या प्रणालीचे स्वागत आहे. त्यात असलेल्या त्रुटींवर उपाययोजना केल्या पाहिजेत. ई-नाम पद्धतीचे कार्य कसे चालते याचे प्रबोधन गरजेचे आहे. यामुळे स्पर्धा होऊन शेतीमालाला अधिक दर मिळतील.
- संजय कोले, राज्यप्रमुख, सहकार आघाडी, शरद जोशी प्रणीत शेतकरी संघटना 

शेतकऱ्यांची फसवणूक होणार नाही याची काळजी घ्यायला हवी. सध्याच्या बाजार समित्यांमधील व्यवहारांबाबत शासनाचे निरीक्षण योग्यच आहे. आज बाजार समित्यांमध्ये शेतकऱ्यांऐवजी व्यापाऱ्यांचे हित जोपासण्याचा प्रकार सर्रास होतो. शासनाने जाहीर केलेला हमीभाव देण्यासाठी प्रयत्न केले जात नाहीत. हे पाहता बाजार समित्या बंद करून शासन पर्यायी उपाययोजना म्हणून ऑनलाइन, खासगी यंत्रणेचा वापर करणार आहे. मात्र असे करताना शेतकऱ्यांची फसवणूक व्हायला नको असे वाटते. नव्या यंत्रणेतून स्पर्धा तयार होऊन शेतकऱ्यांच्या मालाला भाव मिळेल, ही शक्यता वाटते. 
- प्रकाश मानकर, महाराष्ट्र चेअरमन, भारत कृषक समाज 

केंद्र शासनाचा हा निर्णय योग्य वाटतो; पण सध्या असलेला हमीभाव कायदा आणि जीवनावश्यक वस्तूंचा कायदा अडचणीचा ठरत असताना बाजार समित्या बंद करून शेतकऱ्याला फायदा होईल, असे दिसत नाही. आधी जीवनावश्यक वस्तूंचा कायदा रद्द करायला हवा, तरच शेतकरीहित जोपासले जाईल, असे वाटते.
- रमेश बाणाईत, जिल्हाध्यक्ष, शेतकरी संघटना, बुलडाणा

बाजार समित्या या राजकारणाचे अड्डे झाले आहेत. शेतकऱ्यांची पिळवणूक होते. आमचे नेते शरद जोशी बाजार समित्यांना शेतकऱ्यांचे कत्तलखाने मानत, त्यामुळे बाजार समित्या रद्द करण्याच्या केंद्र सरकारच्या निर्णयाचे शेतकरी संघटना स्वागत करत आहे. शासनाने अन्य बाबतीतही शेतीच्या संदर्भात सरकारी हस्तक्षेप थांबावावा. शेतीसंदर्भात लावण्यात आलेले अन्य नियम रद्द करावेत आणि शेतकऱ्यांना न्याय देण्यासाठी सक्षम पर्यायी व्यवस्था उभी करावी. 
- अनिल घनवट, प्रदेशाध्यक्ष, शेतकरी संघटना 

शेतमालाला बाजार स्वातंत्र्य असणे गरजेचे आहे. मात्र, एकदम बाजार समित्या बरखास्त करण्याचा निर्णय टोकाचा आहे. अगोदर यंत्रणा व पायाभूत सुविधा सक्षम करणे गरजेचे आहे. बाजार समित्यांच्या तुलनेत शेतमाल विक्रीसाठी असणारी व्यवस्था पारदर्शक नाही, त्यामुळे बाजार समिती बरखास्त करण्याअगोदर यंत्रणा सक्षम करून निर्णय घेतला जावा. निर्णय घेताना घाई करू नये. 
- संतू पाटील झांबरे, ज्येष्ठ नेते, शरद जोशी प्रणीत शेतकरी संघटना 

बाजार समितीमध्ये शेतकऱ्यांच्या शेतमालाला साधा हमीभाव मिळत नाही; परंतु केंद्र सरकार जर बाजार समित्या बरखास्त करणार असतील, तर त्या जागी पर्यायी व्यवस्था काय देणार, शेतकऱ्यांच्या मालाची हमी कोण घेणार, हे एकदा शासनाने जाहीर केले पाहिजे. त्यामुळे बाजार समित्या बरखास्त करण्या आधी त्यावरील सक्षम पर्याय लोकांना देणे गरजेचे आहे. 
- बाळासाहेब पटारे, शेतकरी नेते, श्रीरामपूर, जि. नगर 

बाजार समित्या रद्द करण्याची घोषणा केली जाते; पण तसे धाडस कुणी करीत नाही. निर्णयाचं स्वागत पण आवश्‍यक वस्तू कायदा रद्द करून शेतीमालाची निर्यातबंदी उठवली, तर बाजार समित्यांचे अस्तित्व संपवून उपयोग होईल. तसे न करता बाजार समित्या बरखास्त केल्या, तर शेतीमाल विक्री कुठे करावी हा प्रश्न निर्माण होईल. 
- कालिदास आपेट, कार्याध्यक्ष, शेतकरी संघटना 

स्वाभिमानी शेतकरी संघटना बाजार समित्यांचे अस्तित्व संपू देणार नाही. आम्ही बाजार समित्यांमधील भ्रष्टाचाराचा कायम विरोध केला आहे. आम्ही मॉडेल ॲक्टलाही समर्थनही दिले; पण बाजार समित्या बंद केल्या तर छोट्या शेतकऱ्यांसाठी काय व्यवस्था आहे? शासनाला शेतकऱ्यांना मोठ्या उद्योग समूहांच्या ताब्यात द्यायचे आहे असे वाटते आहे. एखाद्या व्यापाऱ्याने शेतकऱ्याला फसविले तर त्याला जबाबदार कोण असेल? आज हमीभाव अंमलबजावणी करणारा कायदा नाही. थेट बाजार समित्या बंद करण्याचा निर्णय घेणे योग्य नाही.
- रविकांत तुपकर, शेतकरी नेते, स्वाभिमानी शेतकरी संघटना, महाराष्ट्र राज्य

मला हे समजत नाही, की या ई-मार्केटमध्ये शेतमालाला भाव कसा मिळेल? शेतकऱ्यांना मूर्ख बनविण्यासाठी केलेली ही कृती मला वाटत आहे. या ई-मार्केटमधून शेतकऱ्यांना काही मिळणार नाही. कर्मचाऱ्यांना तुम्ही सातवा वेतन लागू केला, त्यासाठी बजेटमध्ये व्यवस्था केली, तसाच निर्णय मनरेगाबाबत घेत मजुरांची मजुरी का वाढवित नाही? ई-मार्केटमध्ये शेतमालाला योग्य भाव मिळतील अशी व्यवस्था करा, आम्ही त्याचे स्वागत करू.
- विजय जावंधिया, शेतकरी नेते  

बाजार समित्या बरखास्तीचा निर्णय म्हणजे, ‘जखम मांडीला आणि मलम शेंडीला’ असा प्रकार आहे. केंद्र आणि राज्य सरकार बाजार समित्यांमधील भ्रष्टाचार आणि अकार्यक्षमता दूर करण्यास सक्षम नाही. बाजार समित्या बंद केल्यावर शेतकऱ्यांची आडवणूक वाढणार आहे. 
- विठ्ठल पवार, प्रदेशाध्यक्ष, शरद जोशी प्रणीत विचार मंच 

बाजार समित्या बंद करणे हा पर्याय नाही. शेतीमाल लिलावामध्ये स्पर्धा झाली पाहिजे अशी मूळ संकल्पना आहे. वास्तविक यामध्ये सुधारणा करून मूळ वस्तूची किंमत ही वाजवी किंमत ठरवायला पाहिजे; परंतु ते न करता मूळ आजार बाजूला ठेवून बंद हे ग्राहक व उत्पादकाला घातक ठरणार आहे. 
- पाडुरंग रायते, शेती अभ्यासक, इंदापूर, जि. पुणे 

आंतरराज्य पातळीवर विक्री, वाहतूक, आर्थिक व्यवहार व नोंदी याबाबत नियमनाबाबतीत कायदा नाही. म्हणूनच बाजार समित्या आंतरराज्य पातळीवर काम करण्यास असमर्थ आहेत. एका बाजार समितीची दुसऱ्या बाजार समितीशी संलग्नता नाही. सर्व राज्यातील बाजार समित्यांना एकच कायदा असावा व त्यासंबंधी वाहतूक, व्यवहार याबाबत परवाने देण्याचे अधिकार याच यंत्रणेकडे असावेत. बाजार समित्या शेतीमाल विक्री व्यवस्थापन यावर काम करत होत्या, मात्र आता शेतीमाल मार्केटिंग व्यवस्थापन होणे गरजेचे आहे. 
- शिवनाथ बोरसे, अध्यक्ष, इंडियन चेंबर ऑफ अग्रिकल्चर

बाजार समित्या बरखास्त करण्याच्या निर्णयावर राज्य सरकारचा नेहमी विरोध असतो, तसाच पणन खात्याचाही विरोध असतो. तसे पाहिले तर केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांची ही घोषणा आहे. मात्र त्यांचा कृषी व पणन खात्याशी थेट संबंध नाही. या निर्णयाचे स्वागत आहे. मात्र नियमन मुक्तीची अंमलबजावणी काटेकोरपणे झाल्यास हे शक्य आहे.
- डॉ. गिरधर पाटील, शेतीप्रश्नाचे अभ्यासक, नाशिक

बाजार समित्यांच्या व्यवस्थापनाकडे अक्षम्य दुर्लक्ष, सक्षम कर्मचाऱ्यांचा अभाव, व्यापाऱ्यांमध्ये स्पर्धा नसणे किंवा ती होण्यासाठी व्यवस्थापनाकडून प्रयत्न न होणे, माल तारणसारख्या योजना परिणामकारकरीत्या न राबविणे आदी विषय मार्गी लागायला हवेत. त्यासाठी कडक नियमावली व प्रशासकीय यंत्रणेला जबाबदारीने कामाला लावण्याची गरज आहे. जबाबदारीप्रती यंत्रणेतील अनास्था दूर केली, बाजार समित्या प्रोसेसिंगमध्ये उतरल्या तर त्यांच्या अस्तित्वाचा उद्देश सफल करणे शक्‍य आहे.
- डॉ. सुभाष माने, माजी पणन संचालक तथा अभ्यासक

आज बहुतांश शेतकरी उच्चशिक्षित आहेत, तरुण आहेत. काही ठरावीक वर्ग वगळला, तर अनेक शेतकरी मोबाईल ॲप्लिकेशन, ऑनलाइन प्लॅटफार्मचा वापर करतात, त्यावरून वस्तूंच्या खरेदी- विक्रीचे व्यवहार करतात, त्या पद्धतीनेच ई-नाम ही एक पद्धती आहे. शेतकऱ्यांना निश्‍चितच फायदेशीर आणि पारदर्शी आहे. बाजार समित्या बंद कराव्यात का नाही, हा सरकारचा प्रश्‍न आहे; पण ई-नामचे व्यवहार वाढले, तर ते शेतकऱ्यांच्या हिताचे ठरेल, असे वाटते. अर्थात, त्याला वेळ जाईल आणि जाऊ द्यावा; पण ई-नामच्या व्यवहारासाठी आग्रह धरावा.
- गुणवंत गरड, विपणन अभ्यासक, पंढरपूर


इतर अॅग्रो विशेष
भविष्यात देशी कपाशीला गतवैभव प्राप्त...परभणी: देशी कपाशीचे वाण रसशोषण करणाऱ्या किडीसाठी...
नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांसाठी २२७ कोटी...मुंबई: राज्यात जुलै ते ऑक्टोबर दरम्यान...
बेदाणा दरात वाढीचे संकेतसांगली ः दिवाळीनंतर बेदाण्याचे सौदे सुरु झाले...
पीकविमा कंपन्यांच्या नफेखोरीला चाप लावा...पुणे: कृषी विभागाच्या कामकाजाची माहिती...
द्राक्षाचे ४० वाण आयात करणार : डॉ. ए....पुणेः शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याच्या...
सुटीच्या दिवशीही बाजार समित्या सुरू ठेवापुणे: अवकाळी पावसाने लांबलेल्या शेतमालाच्या...
विदर्भापाठोपाठ खानदेशात थंडी वाढतेयपुणे ः राज्यातील अनेक भागांत हवामान कोरडे...
पणन महासंघाकडून ९ कोटी रुपयांचे चुकारेअमरावती ः राज्यात महाराष्ट्र राज्य सहकारी कापूस...
नुकसानग्रस्तांना ५,३०० कोटींचा दुसरा...मुंबई : देवेंद्र फडणवीस यांनी दुसऱ्यांदा...
साहेब, शेतीसाठी दिवसा वीज द्या हो...अकोला  ः रब्बी हंगामात सिंचनाचे काम सुरू...
नोकरीला शेतीची जोड देत उंचावले अर्थकारणआसोदे (ता. जि. जळगाव) येथील नीलेश नारायण माळी एका...
प्रक्रिया उद्योगातून सोयाबीनचे...शहरी बाजारपेठेची गरज लक्षात घेऊन पिंपरी-चिंचवड...
शेवतींच्या फुलांनी जिंकले मन !...मांजरी, पुणे : विविधरंगी शेवंतीच्या फुलांनी...
कमी पाण्यामध्ये सीताफळाचे किफायतशीर...सिंचनासाठी पाण्याच्या कमतरतेसह प्रतिकूल...
दर्जेदार वांगी उत्पादनात मानेंचा हातखंडाकसबे डिग्रज (ता. मिरज, जि. सांगली) येथील युवा...
देशी कपाशीतील संशोधनाची शंभरीपरभणी येथील कापूस संशोधन केंद्र, मेहबूब बागची...
जैवविविधता संवर्धनासाठी सामूहिक...नाशिक: पर्यावरणाची योग्य ती काळजी न घेतल्याने...
देशी कापसाचा ब्रॅंड आवश्‍यकपरभणी ः आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत लांब धाग्याच्या...
...'या' बॅंकांचे थकले चौदा हजार कोटी...पुणे : कोरड्या दुष्काळानंतर ओला दुष्काळ आणि त्यात...
तागाच्या पिशव्यांकडे साखर कारखान्यांची...कोल्हापूर : ताग उत्पादकांना चालना देण्यासाठी...