पुणे ः केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी बाजार समित्या बरखास्त करून ‘ई-नाम’वर व्यवहार करण्यासाठी राज्यांशी बोलणी सुरू असल्याचे म्हटले आहे. मात्र, ‘‘सध्याच्या ‘ई-नाम’ प्लॅटफॉर्ममध्ये अनेक त्रुटी आहेत. या त्रुटींमुळे सध्या ‘ई-नाम’मध्ये नाममात्र व्यवहार होतात. सर्व व्यवहार या प्लॅटफॉर्मवर आणल्यास शेतकऱ्यांचे नुकसान होईल. त्यामुळे बाजार समित्या एकदम बरखास्त करू नये. टप्प्याटप्प्याने शेतमाल व्यवहार वाढवावेत,’’ असे शेतकऱ्यांनी म्हटले आहे. तर, ‘‘बजार समित्या बरखास्त करू नये. यामुळे शेतमाल बाजारावरील शेतकऱ्यांचे प्रतिनिधित्व संपुष्टात येऊन पिळवणूक वाढेल. शेतकऱ्यांच्या हिताचे रक्षण होणार नाही. हमीभावाचे संरक्षण ‘ई-नाम’मध्ये सरकार कसे देणार? व्यापाऱ्यांची मोनोपॉली वाढून बाजार त्यांच्याच हातात जाईल,’’ अशा प्रतिक्रियाही काही शेतकऱ्यांनी व्यक्त केल्या. ‘ई-नाम’बाबत शेतकरी म्हणतात...
प्रतिक्रिया बाजार समित्या बरखास्त केल्या तर शेतकरी उद्‌ध्वस्त होईल. बाजार समितीत दलालाच्या माध्यमातून खरेदी-विक्री होत असते. या व्यवहारावर नियंत्रण ठेवण्याचे काम बाजार समित्या करीत असतात. हे नियंत्रण नष्ट झाले, तर दलाल तसेच मोठे व्यापारी मनमानी करतील. या मनमानीमुळे शेतमालाची नुसती लूट होईल. - मनोहर साळुंखे, कृषिभूषण शेतकरी, नागठाणे, ता. जि. सातारा.
‘ई-नाम’ प्रक्रिया आमच्याकडे कुठेही अजून प्रभावीपणे राबविली जात नाही. त्यात त्रुटी आहेत. अशा परिस्थितीत बाजार समित्या बंद केल्यास शेतकऱ्यांनी जायचे कुठे, असा प्रश्न आहे. यापेक्षा शेतकऱ्यांना जादा दर देण्यासाठी समित्यांनाच कसे प्रवृत्त करता येईल, हे पाहावे. - तानाजी पाटील, राधानगरी, जि. कोल्हापूर.
आपल्या बाजार समितीची प्रगती झाली नाही. त्यातच ‘ई-नाम’ सुरू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. हा निर्णय फायदेशीर ठरणार नाही. मुळात ही प्रणाली मोठ्या शेतकऱ्यांसाठी योग्य आहे. बाजार समिती कायद्यात सुधारणा करून बाजार समिती सक्षम केल्या पाहिजेत. - एन. बी. म्हेत्रे, बेदाणा उत्पादक शेतकरी, सांगली.
बाजार समित्यांवर बहुतांशी शेतकऱ्यांचे प्रतिनिधी असतात. बाजार समित्या बंद केल्या तर शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे सरकारने जो काही निर्णय घेतला आहे, तो विचारपूर्वक घ्यावा. - रघुनाथ शिंदे, शेतकरी, खैरेनगर, ता. शिरूर, जि. पुणे.
व्यवस्था बंद करून उपयोग नाही. मात्र, या व्यवस्थेवर शेतकरी हित जपण्यासाठीची बंधन कडक हवी. बाजार समित्या बरखास्त झाल्या तर खासगी खरेदीदारांची मनमानी वाढेल, त्यामुळे आमचं हित जपलं जाईलच असे नाही. त्यामुळे बाजार समित्यांमध्ये आमचं हित कस प्रामाणिकपणे जपलं ते पहा. व्यापाऱ्यांची लिलावात स्पर्धा वाढवा, हमी दर खरेदीच्या खरेदीच्या किचकट प्रक्रिया सुधारा. - संदीप गवळी, शेतकरी, माळीवाडगाव जि. औरंगाबाद. शेतकऱ्यांची थेट प्रतिनिधित्व असणारी व्यवस्था मोडकळीस आणण्याचा हा डाव आहे. शेतमाल विक्री यंत्रणा बरखास्तीचा निर्णय झाल्यास भांडवलदार व कॉर्पोरेट कंपन्यांच्या हाती जाईल. त्यामुळे सरकारने विचारपूर्वक निर्णय घ्यावा. नाहीतर शेतकऱ्यांच्या हक्काची विक्री व्यवस्था अडचणीत येईल. निर्णय घ्या मात्र शेतकऱ्याच्या हिताचा घ्या. - शंकर दरेकर, शेतकरी, विंचूर, ता. निफाड, जि. नाशिक.
बाजार समित्या बंद झाल्या तर शेतकऱ्यांसाठी सर्वाधिक अडचणीचे होईल. आज बाजार समितीत माल नेल्यावर पैशांची हमी असते. बाजार समिती बंद झाली तर काय सक्षम पर्याय असेल हे कळत नाही. बाजार समित्या बंद झाल्यास व्यापाऱ्यांची मनमानी वाढेल. याचा फटका शेतकऱ्यांना सर्वाधिक बसेल. - अनुप अशोकराव साबळे, शेतकरी, तरोडा ता. अकोट, जि. अकोल.
बाजार समित्या नसतील तर शेतकऱ्यांनी त्यांचा माल कोठे विकायचा हा प्रश्न निर्माण होईल. शेतकऱ्यांच्या मालाला उठाव राहणार नाही. व्यापाऱ्यांकडून मनमानी पद्धतीने खरेदी होईल. बाजार समितीमध्ये माल विकला तर पैसे मिळण्यासाठी सभापती, संचालक मंडळ, प्रशासन जबाबदारी घेते. मात्र, बाजार समित्या बरखास्त झाल्या तर ही जबाबदारी कोण घेणार, या निर्णयाने शेतकऱ्यांच्या अडचणी आणखी वाढतील. - प्रल्हाद वरे, शेतकरी, बारामती, जि. पुणे. शेतकऱ्यांच्या शेतीमालाला दर मिळावा यासाठी बाजार समित्या काम करतात. आता बाजार समित्या जर बरखास्त केल्या तर शेतकऱ्यांना एकत्रित करून न्याय कसा देणार? त्यांच्या शेतमालाला भाव कसा देणार? त्यामुळे बाजार समित्या बरखास्त झाल्या तर त्यात शेतकऱ्यांचे नुकसान आहे. बाजार समित्या बरखास्त करायच्या असतील तर त्या आधी सक्षम पर्याय देणे ही केंद्र सरकारची जबाबदारी आहे. - नवनाथ आव्हाड, शेतकरी, पाथर्डी, जि. नगर.
कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांचा शेतकऱ्यांना कुठलाही उपयोग नाही. संचालक मंडळ आणि व्यापारी संगनमताने कमी भावाने खरेदी करून शेतकऱ्यांची लूट करतात. बाजार समितीतील राजकारणासाठी शेतकरी वेठीस धरले जातात. जागतिकीकरणात अनेक शेतकरी ई-व्यापाराने शेतमालाची विक्री करत आहेत. एरव्ही बाजार समित्यांचा शेतकऱ्यांना कुठलाही आधार नाही. त्यामुळे बदलत्या परिस्थितीत बाजार समित्या बरखास्त करण्याचा सरकार चा निर्णय योग्यच आहे. - गोपाळ पाटील इजळीकर, शेतकरी, जि. नांदेड.
बाजार समिती या शेतकऱ्यांसाठी आधार ठरल्या आहेत. आर्थिक व्यवहारावर नियंत्रण राहत असल्याने शेतकऱ्यांची फसवणूक होत नाही. ऑनलाइनच्या नावाखाली एक चांगली सिस्टिम संपविणे गैर आहे. ऑनलाइन व्यवहारात देखील अनेकदा फसवणुकीचे प्रकार घडले आहेत. बाजार समित्या संपल्यास व्यापाऱ्यांचा एकाधिकार यामुळे वाढीस लागेल आणि फसवणूक दुप्पट होईल. - मनोज जवंजाळ, शेतकरी, काटोल, नागपूर.
बाजार समिती बरखास्त करण्याच्या निर्णयाचे आम्ही स्वागत करतो. केंद्राने निर्णय घेतलेल्या ई-नाम या प्रणालीचे स्वागत आहे. त्यात असलेल्या त्रुटींवर उपाययोजना केल्या पाहिजेत. ई-नाम पद्धतीचे कार्य कसे चालते याचे प्रबोधन गरजेचे आहे. यामुळे स्पर्धा होऊन शेतीमालाला अधिक दर मिळतील. - संजय कोले, राज्य प्रमुख सहकार आघाडी, शेतकरी संघटना शरद जोशी प्रणित.
उद्योग, सेवा क्षेत्रातील उत्पन्न वाढले. त्या तुलनेत कृषी क्षेत्रातील वाढले नाही. कृषी वरील अवलंबित्व कमी झालेले नाही. बाजार समित्या बरखास्त केल्या तर खासगीकरण होईल शेतकऱ्यांच्या शेतमालाला योग्य भाव मिळणार नाही. केंद्रीकरण प्रवृत्ती वाढेल. शेतकऱ्यांचे नुकसान होईल. त्यामुळे बाजार समित्या बरखास्त करण्याचा निर्णय घातक ठरणार आहे. शेतकऱ्यांसाठी हितावह नाही. डॉ. के. के. पाटील, अर्थतज्ज्ञ, परभणी.
Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.
ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम , टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.