फरकाची रक्कम नाकारणाऱ्या विमा कंपनीवर गुन्हे दाखल करा 

अकोला  : जिल्ह्यात २०१९च्या खरीप हंगामात पंतप्रधान पीकविमा योजनेंतर्गत तालुक्यातील कौलखेड जहाँगीर येथील ऑनलाइन विमा हप्ता अदा केलेल्या शेतकऱ्यांना देय रकमेपेक्षा कमी मोबदला मिळाला. त्यांना विमा कंपनीकडून फरकाची ९६ लाख रुपयांची मदत मिळणे आवश्‍यक होती. वारंवार पाठपुरावा करूनही कंपनीने रक्कम न दिल्याने अॅग्रीकल्चर इन्शुरन्स कंपनीवर गुन्हा दाखल करून शेतकऱ्यांना न्याय द्यावा तसेच या शेतकऱ्यांना न्यायापासून वंचित ठेवणाऱ्या राज्य कृषी अधिकाऱ्यांची चौकशी करून त्यांचे विरुद्ध कारवाई करावी, अशी मागणी पोलिस अधीक्षकांकडे करण्यात आली आहे.  भाजपचे जिल्हाध्यक्ष तथा आमदार रणधीर सावरकर यांच्या नेतृत्वात शेतकऱ्यांच्या शिष्टमंडळाने जिल्हा पोलिस अधीक्षक श्रीधर व निवासी जिल्हाधिकारी प्रा. संजय खडसे यांना तक्रार व निवेदन दिले. या बाबत शेतकऱ्यांनी म्हटले आहे, ‘‘शासन तसेच विमा कंपनीकडे वेळोवेळी पाठपुरावा करण्यात आला असून, अद्यापपर्यंत सदर विमा कंपनीने पात्र शेतकऱ्यांना फरकाची देय रक्कम अदा केलेली नाही. कोणत्याही प्रकारचा सकारात्मक प्रतिसाद विमा कंपनीकडून मिळत नसल्यामुळे संबंधित शेतकऱ्यांना नाहक मनस्ताप सहन करावा लागत आहे. आर्थिक नुकसानीची भीती सतत भेडसावत असल्याने विमा कंपनीवर कायदेशीर कारवाई करण्यात यावी. २०१९मध्ये पळसो मंडळामध्ये सोयाबिन पिकांसाठी हेक्टरी २३,७०० रुपये रक्कम मंजूर असताना शेतकऱ्यांना मात्र १४,४०० दराने रक्कम बँक खात्यात विमा कंपनीकडून जमा करण्यात आली. यातील फरकाची उर्वरित रक्कम ९ हजार ३०० रुपये कमी देण्यात आली. विमा कंपनीकडे फरकाची एकूण ९५ लाख ६९ हजार ७०० रुपये रक्कम प्रलंबित आहे. तातडीने कौलखेड जहाँगीर येथील पात्र शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यावर ही रक्कम जमा करावी. या बाबत जिल्हाधिकारी, जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी, विमा कंपनीला कळविलेले आहे. परंतु विमा कंपनी कोणताही प्रतिसाद देण्यास तयार नाही सदर फरकाची रक्कम विमा कंपनीकडून अदा करण्यात येणार नसल्याचे त्यांनी पत्राद्वारे प्रशासनाला कळविले. शेतकऱ्यांची चूक नसताना फरकाची रक्कम विमा कंपनीने हेकेखोरपणाने शेतकऱ्यांना वितरित न करण्याचे धोरण घेतले आहे. या सर्व बाबींची चौकशी करण्यासोबतच विमा कंपनी वर गुन्हा दाखल करावी, अशी मागणी जिल्हा पोलिस अधीक्षकांकडे करण्यात आली आहे.’’