साखर कारखान्यांसाठी कर्ज परतफेडीचा कालावधी वाढवला

नवी दिल्ली ः केंद्र सरकारने साखर कारखान्यांसाठी सुरू केलेल्या १५ हजार कोटींची सॉफ्ट लोन योजना कासव गतीने सुरू आहे. त्यामुळे केंद्राने साखर कारखान्यांसाठी कर्ज परतफेड सुरू करण्याच्या कालावधीत (मोरॅटरियम पीरियड) सहा महिन्यांची वाढ केली आहे. आता परतफेड सुरू करण्याचा कालावधी दीड वर्ष झाला आहे.  सॉफ्ट लोन हे अनुदानीत व्याज दरावर दिले जाते. तर, कर्ज परतफेड सुरू करण्याचा कालावधी, ज्या कालावधीत कारखान्यांना कर्जाची रक्कम परत देण्याची आवश्‍यता नसते. केंद्र सरकारने देशातील साखर कारखान्यांना शेतकऱ्यांची थकबाकी अदा करण्यासाठी आणि अतिरिक्त साखर इथेनॉल निर्मितीकडे वळविण्यासाठी सॉफ्ट लोन दिले आहे. हे कर्ज दोन टप्प्यांत दिले. पहिल्यांदा जून २०१८ मध्ये ४ हजार ४४० कोटी आणि दुसऱ्यांदा मार्च २०१९ मध्ये १० हजार ५४० कोटींचे कर्ज दिले.  ‘‘देशात इथेनॉल निर्मिती वाढविण्यासाठी एक वर्षाच्या कर्ज परतफेड सुरू करण्याच्या कालावधीने सॉफ्ट लोनची योजना सुरू करण्यात आली. आता मात्र या कालावधीत वाढ करून दीड वर्ष करण्यात आली आहे,’’ अशी माहिती सूत्रांनी दिली.  सॉफ्ट लोन योजना अन्न मंत्रालयाकडून राबविली जाते. योजनेसाठी ४१८ अर्ज आले होते, त्यापैकी २८२ अर्ज पात्र ठरले आहेत. त्यातील ६ हजार १३९ कोटी कर्जासाठी ११४ अर्ज क्लीअर करण्यात आले आहेत. बॅंकांनी ४५ अर्जदारांना कर्ज मंजूर केले असून ३३ कारखान्यांना ९०० कोटींचे वाटपही केले आहे. केंद्राने १५ हजार कोटी जाहीर केले असले तरी केवळ त्यापैकी ५ ते ६ टक्केच कर्जवाटप केले आहे.  मंत्रालय पातळीवरच उशीर साखर कारखान्यांनी सॉफ्ट लोनसाठी अर्ज केल्यानंतर अन्न मंत्रालयात पडताळणी होऊन पात्र अर्जांची यादी बॅंकांकडे दिली जाते. त्यानंतर कारखान्यांना कर्जे मिळतात. मात्र, मंत्रालय पातळीवरच खूप उशीर होतो. त्यामुळे ही योजना धीम्या गतीने सुरू आहे. ही योजना जून २०१८ मध्ये सुरू झाली. मात्र अर्जांची पडताळणी अद्यापही सुरू आहे. परिणामी, कारखान्यांना या योजनेचा पूर्ण फायदा होत नाही. कारखान्यांना इथेनॉल प्रकल्प उभारणीसाठी किमान १८ महिने लागतात, अशी माहिती अन्न मंत्रालयाच्या सूत्रांनी दिली. सॉफ्ट लोन योजनेचा आढावा