agriculture news in Marathi,may delay in crop damage affected farmers assistance, Maharashtra | Agrowon

नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांची मदत रखडण्याची शक्यता

टीम अॅग्रोवन
शनिवार, 16 नोव्हेंबर 2019

मुंबई: फडणवीस सरकारने नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना जाहीर केलेली दहा हजार कोटींची मदत रखडण्याची शक्यता आहे. सध्या आपत्कालीन निधीचे चार हजार कोटी रुपये मदत पुनर्वसन विभागाकडे उपलब्ध आहेत. त्यापेक्षा अधिकच्या रकमेची कोणतीही तजवीज विभागाकडे उपलब्ध नाही. अद्याप अतिरिक्त रकमेच्या मागणीचा कोणताही प्रस्ताव वित्त विभागापर्यंत आलेला नाही. त्यातच सध्या राज्यात राष्ट्रपती राजवट आहे. त्यामुळे विविध प्रशासकीय विभागांचे सोपस्कार पूर्ण करून राज्यपालांच्या मान्यतेनंतर मदत वितरित करताना बरीचशी दमछाक होणार आहे. परिणामी, राज्यातील नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना तातडीने दिलासा मिळणार नाहीच असे दिसते.

मुंबई: फडणवीस सरकारने नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना जाहीर केलेली दहा हजार कोटींची मदत रखडण्याची शक्यता आहे. सध्या आपत्कालीन निधीचे चार हजार कोटी रुपये मदत पुनर्वसन विभागाकडे उपलब्ध आहेत. त्यापेक्षा अधिकच्या रकमेची कोणतीही तजवीज विभागाकडे उपलब्ध नाही. अद्याप अतिरिक्त रकमेच्या मागणीचा कोणताही प्रस्ताव वित्त विभागापर्यंत आलेला नाही. त्यातच सध्या राज्यात राष्ट्रपती राजवट आहे. त्यामुळे विविध प्रशासकीय विभागांचे सोपस्कार पूर्ण करून राज्यपालांच्या मान्यतेनंतर मदत वितरित करताना बरीचशी दमछाक होणार आहे. परिणामी, राज्यातील नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना तातडीने दिलासा मिळणार नाहीच असे दिसते.

मागील काही दिवसांत राज्यात पावसाने शेतकऱ्यांच्या हाततोंडचा घास हिरावून नेला. राज्यभरातील सुमारे ७० लाख हेक्टरवरील शेतीपिकांची मोठी हानी झाली. यंदाच्या वर्षी चांगल्या पावसामुळे शेतीपिके जोमात आली होती. शेतकऱ्यांना दोन पैसे मिळण्याची वेळ आली असतानाच हे संकट ओढवले.
त्यापार्श्वभूमीवर राज्यातील बाधित शेतकऱ्यांना तातडीने मदत देण्याची घोषणा झाली. तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दहा हजार कोटींच्या मदतीची घोषणा केली. मात्र, या घोषणेला दोन आठवडे उलटले तरी राज्याच्या वित्त विभागापुढे अद्यापही मदतीचा कोणताच प्रस्ताव पोचलेला नाही. 

६ ते ७ नोव्हेंबरपर्यंत राज्यभरातील नुकसानीचे पंचनामे पूर्ण करण्यास सांगण्यात आले होते. मात्र, अद्यापही अनेक ठिकाणी पंचनामे अपूर्ण असल्याचे समजते. पंचनामे पूर्ण झाल्यानंतर जिल्हानिहाय नुकसानीचे अहवाल जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत विभागीय आयुक्तांकडे येतील, त्यानंतर राज्याचा एकत्रित अहवाल मदत आणि पुनर्वसन विभागाकडे येईल. त्या वेळी प्राथमिक अंदाजानुसार सुमारे दहा हजार कोटींचे नुकसान झाल्याची शक्यता वर्तवण्यात आली होती. मात्र, पंचनामे पूर्ण झाल्यानंतरच संपूर्ण नुकसानीचे तपशील स्पष्ट होणार आहेत. यात आणखी वाढ होण्याची शक्यता आहे. 

यंदाच्या आर्थिक वर्षासाठी राज्य शासनाने आपत्कालीन निधीपोटी ६,४०० कोटींची तरतूद केली आहे. त्यापैकी ३,२०० कोटी रुपये वित्त विभागाकडून मदत आणि पुनर्वसन विभागाकडे वर्ग केले आहेत. जुलैमधील महापूराच्या मदतीसाठी हा निधी विभागाने विभागीय आयुक्तांमार्फत जिल्ह्यांकडे वर्ग केला आहे. मात्र, यातले २,४०० कोटी रुपयेच खर्च झाले आहेत. आठशे कोटी रुपये अद्यापही अखर्चित दिसून येत आहेत. विशेष म्हणजे, त्या वेळी फडणवीस सरकारने ६,८०० कोटींच्या पॅकेजची घोषणा केली होती. प्रत्यक्षात त्यातले अर्धे पैसेही वितरित झालेले नसल्याचे दिसून येते.  

आता नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना मदत द्यायची झाल्यास मदत आणि पुनर्वसन विभागाकडे सुमारे चार हजार कोटी रुपये उपलब्ध आहेत. यातून पूरग्रस्तांची मदत द्यायची झाल्यास विभागाकडे फारसे पैसे शिल्लक राहणार नाहीत. त्यामुळे नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांसाठी आणखी दहा हजार कोटींची तजवीज करायची झाल्यास त्यासाठी विभागाकडून वित्त विभागाला प्रस्ताव पाठवणे अपेक्षित आहे. मात्र, अद्यापतरी तसा प्रस्ताव वित्त विभागापुढे आलेला नाही. 

निधी उभारणीची पद्धत वेळखाऊ
मदत पुनर्वसन विभागाला आणखी निधीची गरज भासणार आहे. त्यासाठी तसा प्रस्ताव वित्त विभागाला द्यावा लागणार आहे. वित्त विभागाच्या मंजुरीनंतर तो प्रस्ताव राज्यपालांपुढे न्यावा लागणार आहे. राज्यपालांच्या मान्यतेनंतर प्रशासनाला आर्थिक तरतूद उभी करावी लागणार आहे. राज्याचे मुख्य सचिव यांच्यामार्फत ही सगळी प्रक्रिया होणार आहे. मात्र, राज्यातील सध्याची एकंदर परिस्थिती पाहता ही प्रक्रिया वेळखाऊ असल्याने नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना तातडीने मदत मिळण्याची शक्यता दुरापास्त झाली आहे. 


इतर अॅग्रो विशेष
भविष्यात देशी कपाशीला गतवैभव प्राप्त...परभणी: देशी कपाशीचे वाण रसशोषण करणाऱ्या किडीसाठी...
नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांसाठी २२७ कोटी...मुंबई: राज्यात जुलै ते ऑक्टोबर दरम्यान...
बेदाणा दरात वाढीचे संकेतसांगली ः दिवाळीनंतर बेदाण्याचे सौदे सुरु झाले...
पीकविमा कंपन्यांच्या नफेखोरीला चाप लावा...पुणे: कृषी विभागाच्या कामकाजाची माहिती...
द्राक्षाचे ४० वाण आयात करणार : डॉ. ए....पुणेः शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याच्या...
सुटीच्या दिवशीही बाजार समित्या सुरू ठेवापुणे: अवकाळी पावसाने लांबलेल्या शेतमालाच्या...
विदर्भापाठोपाठ खानदेशात थंडी वाढतेयपुणे ः राज्यातील अनेक भागांत हवामान कोरडे...
पणन महासंघाकडून ९ कोटी रुपयांचे चुकारेअमरावती ः राज्यात महाराष्ट्र राज्य सहकारी कापूस...
नुकसानग्रस्तांना ५,३०० कोटींचा दुसरा...मुंबई : देवेंद्र फडणवीस यांनी दुसऱ्यांदा...
साहेब, शेतीसाठी दिवसा वीज द्या हो...अकोला  ः रब्बी हंगामात सिंचनाचे काम सुरू...
नोकरीला शेतीची जोड देत उंचावले अर्थकारणआसोदे (ता. जि. जळगाव) येथील नीलेश नारायण माळी एका...
प्रक्रिया उद्योगातून सोयाबीनचे...शहरी बाजारपेठेची गरज लक्षात घेऊन पिंपरी-चिंचवड...
शेवतींच्या फुलांनी जिंकले मन !...मांजरी, पुणे : विविधरंगी शेवंतीच्या फुलांनी...
कमी पाण्यामध्ये सीताफळाचे किफायतशीर...सिंचनासाठी पाण्याच्या कमतरतेसह प्रतिकूल...
दर्जेदार वांगी उत्पादनात मानेंचा हातखंडाकसबे डिग्रज (ता. मिरज, जि. सांगली) येथील युवा...
देशी कपाशीतील संशोधनाची शंभरीपरभणी येथील कापूस संशोधन केंद्र, मेहबूब बागची...
जैवविविधता संवर्धनासाठी सामूहिक...नाशिक: पर्यावरणाची योग्य ती काळजी न घेतल्याने...
देशी कापसाचा ब्रॅंड आवश्‍यकपरभणी ः आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत लांब धाग्याच्या...
...'या' बॅंकांचे थकले चौदा हजार कोटी...पुणे : कोरड्या दुष्काळानंतर ओला दुष्काळ आणि त्यात...
तागाच्या पिशव्यांकडे साखर कारखान्यांची...कोल्हापूर : ताग उत्पादकांना चालना देण्यासाठी...