agriculture news in Marathi,may delay in crop damage affected farmers assistance, Maharashtra | Agrowon

नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांची मदत रखडण्याची शक्यता

टीम अॅग्रोवन
शनिवार, 16 नोव्हेंबर 2019

मुंबई: फडणवीस सरकारने नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना जाहीर केलेली दहा हजार कोटींची मदत रखडण्याची शक्यता आहे. सध्या आपत्कालीन निधीचे चार हजार कोटी रुपये मदत पुनर्वसन विभागाकडे उपलब्ध आहेत. त्यापेक्षा अधिकच्या रकमेची कोणतीही तजवीज विभागाकडे उपलब्ध नाही. अद्याप अतिरिक्त रकमेच्या मागणीचा कोणताही प्रस्ताव वित्त विभागापर्यंत आलेला नाही. त्यातच सध्या राज्यात राष्ट्रपती राजवट आहे. त्यामुळे विविध प्रशासकीय विभागांचे सोपस्कार पूर्ण करून राज्यपालांच्या मान्यतेनंतर मदत वितरित करताना बरीचशी दमछाक होणार आहे. परिणामी, राज्यातील नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना तातडीने दिलासा मिळणार नाहीच असे दिसते.

मुंबई: फडणवीस सरकारने नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना जाहीर केलेली दहा हजार कोटींची मदत रखडण्याची शक्यता आहे. सध्या आपत्कालीन निधीचे चार हजार कोटी रुपये मदत पुनर्वसन विभागाकडे उपलब्ध आहेत. त्यापेक्षा अधिकच्या रकमेची कोणतीही तजवीज विभागाकडे उपलब्ध नाही. अद्याप अतिरिक्त रकमेच्या मागणीचा कोणताही प्रस्ताव वित्त विभागापर्यंत आलेला नाही. त्यातच सध्या राज्यात राष्ट्रपती राजवट आहे. त्यामुळे विविध प्रशासकीय विभागांचे सोपस्कार पूर्ण करून राज्यपालांच्या मान्यतेनंतर मदत वितरित करताना बरीचशी दमछाक होणार आहे. परिणामी, राज्यातील नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना तातडीने दिलासा मिळणार नाहीच असे दिसते.

मागील काही दिवसांत राज्यात पावसाने शेतकऱ्यांच्या हाततोंडचा घास हिरावून नेला. राज्यभरातील सुमारे ७० लाख हेक्टरवरील शेतीपिकांची मोठी हानी झाली. यंदाच्या वर्षी चांगल्या पावसामुळे शेतीपिके जोमात आली होती. शेतकऱ्यांना दोन पैसे मिळण्याची वेळ आली असतानाच हे संकट ओढवले.
त्यापार्श्वभूमीवर राज्यातील बाधित शेतकऱ्यांना तातडीने मदत देण्याची घोषणा झाली. तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दहा हजार कोटींच्या मदतीची घोषणा केली. मात्र, या घोषणेला दोन आठवडे उलटले तरी राज्याच्या वित्त विभागापुढे अद्यापही मदतीचा कोणताच प्रस्ताव पोचलेला नाही. 

६ ते ७ नोव्हेंबरपर्यंत राज्यभरातील नुकसानीचे पंचनामे पूर्ण करण्यास सांगण्यात आले होते. मात्र, अद्यापही अनेक ठिकाणी पंचनामे अपूर्ण असल्याचे समजते. पंचनामे पूर्ण झाल्यानंतर जिल्हानिहाय नुकसानीचे अहवाल जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत विभागीय आयुक्तांकडे येतील, त्यानंतर राज्याचा एकत्रित अहवाल मदत आणि पुनर्वसन विभागाकडे येईल. त्या वेळी प्राथमिक अंदाजानुसार सुमारे दहा हजार कोटींचे नुकसान झाल्याची शक्यता वर्तवण्यात आली होती. मात्र, पंचनामे पूर्ण झाल्यानंतरच संपूर्ण नुकसानीचे तपशील स्पष्ट होणार आहेत. यात आणखी वाढ होण्याची शक्यता आहे. 

यंदाच्या आर्थिक वर्षासाठी राज्य शासनाने आपत्कालीन निधीपोटी ६,४०० कोटींची तरतूद केली आहे. त्यापैकी ३,२०० कोटी रुपये वित्त विभागाकडून मदत आणि पुनर्वसन विभागाकडे वर्ग केले आहेत. जुलैमधील महापूराच्या मदतीसाठी हा निधी विभागाने विभागीय आयुक्तांमार्फत जिल्ह्यांकडे वर्ग केला आहे. मात्र, यातले २,४०० कोटी रुपयेच खर्च झाले आहेत. आठशे कोटी रुपये अद्यापही अखर्चित दिसून येत आहेत. विशेष म्हणजे, त्या वेळी फडणवीस सरकारने ६,८०० कोटींच्या पॅकेजची घोषणा केली होती. प्रत्यक्षात त्यातले अर्धे पैसेही वितरित झालेले नसल्याचे दिसून येते.  

आता नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना मदत द्यायची झाल्यास मदत आणि पुनर्वसन विभागाकडे सुमारे चार हजार कोटी रुपये उपलब्ध आहेत. यातून पूरग्रस्तांची मदत द्यायची झाल्यास विभागाकडे फारसे पैसे शिल्लक राहणार नाहीत. त्यामुळे नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांसाठी आणखी दहा हजार कोटींची तजवीज करायची झाल्यास त्यासाठी विभागाकडून वित्त विभागाला प्रस्ताव पाठवणे अपेक्षित आहे. मात्र, अद्यापतरी तसा प्रस्ताव वित्त विभागापुढे आलेला नाही. 

निधी उभारणीची पद्धत वेळखाऊ
मदत पुनर्वसन विभागाला आणखी निधीची गरज भासणार आहे. त्यासाठी तसा प्रस्ताव वित्त विभागाला द्यावा लागणार आहे. वित्त विभागाच्या मंजुरीनंतर तो प्रस्ताव राज्यपालांपुढे न्यावा लागणार आहे. राज्यपालांच्या मान्यतेनंतर प्रशासनाला आर्थिक तरतूद उभी करावी लागणार आहे. राज्याचे मुख्य सचिव यांच्यामार्फत ही सगळी प्रक्रिया होणार आहे. मात्र, राज्यातील सध्याची एकंदर परिस्थिती पाहता ही प्रक्रिया वेळखाऊ असल्याने नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना तातडीने मदत मिळण्याची शक्यता दुरापास्त झाली आहे. 


इतर अॅग्रो विशेष
शिवरायांची भविष्यवेधी ध्येयधोरणेछत्रपती शिवाजी महाराजांच्या रूपाने रयतेचा राजा...
आपणच आपला करावा उद्धारशेती फायद्याची करायची असेल, तर शेतकऱ्यांनी एकत्र...
हवामानबदलाशी लढण्यासाठी एक हजार कोटी...पुणे ः जागतिक हवामानबदलाची समस्या संपूर्ण जगासमोर...
राज्यात उन्हाच्या झळा वाढल्यापुणे : राज्यात कमाल तापमानात मोठी वाढ झाल्याने...
कापसाचे ६४७ कोटींचे चुकारे थकीतअमरावती ः बाजारात दर कोसळल्याने महाराष्ट्र राज्य...
‘पणन’ची कापूस खरेदी उच्चांकी दिशेनेऔरंगाबाद : महाराष्ट्र राज्य कापूस उत्पादक पणन...
शिवजयंतीनिमित्त मिरवणुकीत ८५ स्वराज्यरथ...पुणे : ‘‘पुण्यात शिवजयंती महोत्सव समितीतर्फे आज...
सेवानिवृत्त पोलिस उपअधीक्षकाची...औरंगाबाद शहरापासून सुमारे बारा किलोमीटरवर...
कापूस उद्योगाचे चीनमध्ये पाच हजार कोटी...जळगाव ः देशातील सूत व कापूस गाठींचा मोठा खरेदीदार...
हमीदराने खरेदीसाठी तुरीचे संपूर्ण...वाशीम ः तुरीचे स्वतंत्रपणे पीक घेण्याची पद्धत...
पंधरा लाख कापूस गाठींची खानदेशातील...जळगाव ः कापसाची खेडा खरेदी मागील आठवड्यात...
शेतीमाल निर्यातवाढीसाठी सुकाणू समितीची...पुणे : राज्य सरकारने स्वतंत्र कृषी निर्यात धोरण...
बियाणे परवान्यासाठी केंद्रीय पद्धती...नवी दिल्ली: केंद्र सरकार सुधारित बियाणे विधेयक...
शिवनेरीवर उद्या शिवजयंती सोहळापुणे: छत्रपती श्री शिवाजी महाराज यांच्या ३९० व्या...
चीनला होणाऱ्या कोळंबी निर्यातीला फटकानवी दिल्ली: चीनमध्ये कोरोना विषाणूने थैमान...
कापूस, मक्यावरील अळी नियंत्रणाचे काम...अकोला ः नवीन तंत्रज्ञानाचा वापर करून कापूस,...
किमान तापमानात वाढ होण्याचा अंदाजपुणे : राज्यात कमाल व किमान तापमानात सातत्याने...
'सोया’ पदार्थांना मिळवली ग्राहकांकडून...अमरावती जिल्ह्यातील दुर्गम अंजनसिंगी (ता. धामणगाव...
दर्जेदार फरसबीचे वर्षभर उत्पादनकमी कालावधीतील पिके वर्षभर टप्प्याटप्प्याने...
‘कीडनाशके कायदा’ हवा स्पष्ट शेतकऱ्यांना बनावट कीडनाशके विक्रेत्यांपासून...