agriculture news in Marathi,Movement for clear pending milk subsidy, Maharashtra | Agrowon

दुधाचे थकीत अनुदान देण्याच्या हालचाली

टीम अॅग्रोवन
शुक्रवार, 18 ऑक्टोबर 2019

पश्चिम महाराष्ट्रातील २० डेअरी प्रकल्पांना प्रतिलिटर तीन रुपयांप्रमाणे ८६ कोटी ४३ लाख रुपये अनुदान मंजूर झालेले आहे. त्यातील १० कोटी ५६ लाख रुपये यापूर्वीच दिले गेले होते. थकीत रक्कम ७५ कोटी ८७ लाख रुपये आहे. मात्र, थकीत अनुदान काही दिवसांत डेअरी प्रकल्पांच्या खात्यात जमा होतील. 
- प्रशांत मोहोड, पुणे प्रादेशिक दुग्ध व्यवसाय विकास अधिकारी

पुणे: राज्यातील डेअरी उद्योगांचे अडकलेले कोट्यवधीचे अनुदान देण्याच्या जोरदार हालचाली शासन पातळीवर सुरू झाल्या आहेत. यामुळे संकटातील दूध प्रकल्पांना ऐन दिवाळीत दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे.  

राज्य शासनाच्या नियमांमुळे डेअरी उद्योग आधीच हैराण झालेला आहे. त्यात पुन्हा थकीत अनुदानाचा मुद्दा वारंवार उपस्थित होतो. त्यामुळे दुग्धविकास विभागाचे प्रधान सचिव अनुपकुमार व दुग्ध व्यवसाय विकास आयुक्त नरेंद्र पोयाम यांच्याकडून थकीत अनुदानाचा प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी पाठपुरावा केला जात असल्याचे सूत्रांनी स्पष्ट केले.  
 
दूध पावडर प्रकल्पांना पावडर निर्यातीसाठी प्रतिकिलो ५० रुपये देण्याचा प्रस्ताव होता. मात्र, दुधासाठी इतर योजनेतून प्रतिलिटर पाच रुपयांप्रमाणे अनुदानाचा लाभ घेतल्याने पावडर अनुदान वाटपाचा निर्णय रद्द केला गेला. त्यामुळे किमान इतर योजनेतील थकीत अनुदान तरी द्या, अशी मागणी केली जात आहे. 

डेअरी उद्योगाचा राग कमी करण्यासाठी अनुदानाची दिवाळी भेट देण्याचे निश्चित केले गेले आहे . त्यामुळे गोविंद, इंदापूर, कुतवळ, एलव्ही, चितळे, महानंद, मंगलसिध्दी, नेचर, पराग, प्रतिभा, जारामबापू, रियल, सहारा, संतकृपा, डायनामिक्स, शिवप्रसाद सुरूची, स्वराज, वारणा, यशवंत अशा खासगी व सहकारी दूध प्रकल्पांचे कोट्यवधी रुपयांचे थकीत अनुदान मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. 

शेतकऱ्यांची ही अडचण दूर करण्यासाठी अनुदान देण्याची योजना शासनाने जाहीर केली होती. सूत्रांच्या म्हणण्यानुसार, प्रतिलिटर तीन रुपये अनुदान देण्यासाठी फक्त एक फेब्रुवारी ते ३० एप्रिल २०१९ या दरम्यानचा कालावधी विचारात घेतला गेला आहे. 

 


इतर अॅग्रो विशेष
राज्यात पावसाचा जोर वाढणार पुणे :  राज्यातील बहुतांशी भागात पुन्हा...
कोल्हापूर बाजार समिती संचालकांचे...कोल्हापूर : बेकायदेशीर नोकर भरती तसेच जागा...
मराठवाड्यातील मोठ्या प्रकल्पांत ५१...औरंगाबाद :  मराठवाड्यातील ८७३ प्रकल्पांतील...
धान खरेदीत मोठी अनियमिततागोंदिया: जिल्हा मार्केटिंग फेडरेशनच्या माध्यमातून...
मराठवाड्यात खरिपाची ४८ लाख हेक्टरवर...औरंगाबाद: मराठवाड्यात यंदा ऊस वगळता खरिपाच्या...
शेतकरी न्याय प्राधिकरणासाठी हालचालींना...नागपूर : शेतकऱ्यांच्या फसवणुकीला चाप बसावा...
राज्यात बीएस्सी कृषीची प्रवेश प्रक्रिया...अकोला ः यंदा कोरोनामुळे बीएससी कृषी प्रवेश...
कोकण, मध्य महाराष्ट्राला झोडपलेपुणे ः अरबी समुद्र व उत्तर महाराष्ट्राच्या...
टोमॅटो हंगामावर संभ्रमाचे ढगनाशिक: जिल्ह्यात दरवर्षी पश्चिम पट्ट्यात खरीप...
बुलडाणा जिल्ह्यातील १४ हजार शेतकरी मका...बुलडाणा ः जिल्ह्यातील १८ हजार ६८० शेतकऱ्यांनी मका...
दूध दरप्रश्‍नी राज्याचे केंद्र सरकारला...मुंबई: राज्यातील दूध दराचा तिढा सोडवण्यासाठी...
गोठवलेले शहाळ्यातील पाणी... तेही...शहाळ्यातील पाणी आपण नेहमी पितो. मात्र, तेच...
नव्या शिक्षणाची मांडणी शरद जोशींच्या...शरद जोशी जे म्हणतात ते महत्वाचे आहे की...
रेशीम शेतीला संजीवनीकोरोना लॉकडाउनचा फटका दुग्धव्यवसाय, कोंबडीपालन...
नाशिक विभागात चाळीस लाख टन कापसाची खरेदीनगर ः नाशिक विभागात यंदा १ लाख ३७ हजार ३४५...
देशभरात ‘नाफेड’कडून ८६ हजार टन कांदा...नाशिक: केंद्र सरकारच्या भाव स्थिरीकरण निधी...
कोरोनास्थितीमुळे पोल्ट्री उद्योगाची...नाशिक: कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर चिकनबाबत...
राज्यातील रेशीम कोष उत्पादकांना मिळणार...पुणे ः बदलत्या हवामानामुळे अडचणीत येत...
मका उत्पादकांचे लक्ष शासनाच्या...औरंगाबाद: हमीभाव खरेदी केंद्रांवरील खरेदी बंद...
लाल भेंडीसाठी शेतकऱ्याला केंद्राचे...सिंधुदुर्ग: जिल्ह्यातील आडेली (ता.वेंगुर्ला)...