अॅग्रो विशेष

पुणे: राज्यातील डेअरी उद्योगांचे अडकलेले कोट्यवधीचे अनुदान देण्याच्या जोरदार हालचाली शासन पातळीवर सुरू झाल्या आहेत. यामुळे संकटातील दूध प्रकल्पांना ऐन दिवाळीत दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे.  

राज्य शासनाच्या नियमांमुळे डेअरी उद्योग आधीच हैराण झालेला आहे. त्यात पुन्हा थकीत अनुदानाचा मुद्दा वारंवार उपस्थित होतो. त्यामुळे दुग्धविकास विभागाचे प्रधान सचिव अनुपकुमार व दुग्ध व्यवसाय विकास आयुक्त नरेंद्र पोयाम यांच्याकडून थकीत अनुदानाचा प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी पाठपुरावा केला जात असल्याचे सूत्रांनी स्पष्ट केले.  
 
दूध पावडर प्रकल्पांना पावडर निर्यातीसाठी प्रतिकिलो ५० रुपये देण्याचा प्रस्ताव होता. मात्र, दुधासाठी इतर योजनेतून प्रतिलिटर पाच रुपयांप्रमाणे अनुदानाचा लाभ घेतल्याने पावडर अनुदान वाटपाचा निर्णय रद्द केला गेला. त्यामुळे किमान इतर योजनेतील थकीत अनुदान तरी द्या, अशी मागणी केली जात आहे. 

डेअरी उद्योगाचा राग कमी करण्यासाठी अनुदानाची दिवाळी भेट देण्याचे निश्चित केले गेले आहे . त्यामुळे गोविंद, इंदापूर, कुतवळ, एलव्ही, चितळे, महानंद, मंगलसिध्दी, नेचर, पराग, प्रतिभा, जारामबापू, रियल, सहारा, संतकृपा, डायनामिक्स, शिवप्रसाद सुरूची, स्वराज, वारणा, यशवंत अशा खासगी व सहकारी दूध प्रकल्पांचे कोट्यवधी रुपयांचे थकीत अनुदान मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. 

शेतकऱ्यांची ही अडचण दूर करण्यासाठी अनुदान देण्याची योजना शासनाने जाहीर केली होती. सूत्रांच्या म्हणण्यानुसार, प्रतिलिटर तीन रुपये अनुदान देण्यासाठी फक्त एक फेब्रुवारी ते ३० एप्रिल २०१९ या दरम्यानचा कालावधी विचारात घेतला गेला आहे.