अतिरिक्त कर्जामुळे राज्य आर्थिक संकटात ः भुजबळ

नाशिक ः राज्य सरकारने २० हजार कोटी रुपयांच्या तुटीचा अर्थसंकल्प मांडला. गेल्या ५४ वर्षांमध्ये राज्यावर २ लाख ६९ हजार ३५५ कोटी कर्ज झाले. तर गेल्या पाच वर्षात २ लाख २ हजार कोटी रुपये कर्ज झाले आहे. त्यासाठी ३५ हजार कोटी रुपये व्याज द्यावे लागत असून, राज्यातील प्रत्येक नागरिकाच्या डोक्यावर ४५ हजार रुपये कर्जाचा बोजा आहे. त्यामुळे सातत्याने राज्य कर्जाच्या बोज्याखाली जात असून, आर्थिक अडचणीत असल्याचे सांगून राज्यात विकासाच्या नावाखाली हजारो कोटी रुपयांचे कर्ज घेतले जात आहे. मग राज्य मागे का पडत आहे? असा सवाल राज्याचे माजी उपमुख्यमंत्री छगन भुजबळ यांनी उपस्थित केला आहे. विधानसभेत (ता. २५) अर्थसंकल्पावरील चर्चेदरम्यान ते बोलत होते. औद्योगिक, कृषी, वीज, शिक्षण यासह अनेक बाबतीत राज्य पिछाडीवर गेल्याचे त्यांनी निदर्शनास आणून देत राज्य कृषी विकासाबाबत वजा आठ अंशांवर असल्याबाबत त्यांनी चिंता व्यक्त केली. महाराष्ट्राचे गुजरातला वाहून जाणारे पाणी नार पार प्रकल्पाच्या माध्यमातून ३०० मीटर उचलून ते महाराष्ट्रात पूर्वेकडे वळवून मराठवाड्यापर्यंत उपलब्ध करून द्यावे. राज्य शासनाने जलसिंचनाच्या अनेक योजना राबविल्या. मात्र राज्यात किती टक्के सिंचन वाढले हे स्पष्ट केलेले नाही, याबाबत सरकारने ती आकडेवारी सभागृहासमोर ठेवावी, अशी मागणी भुजबळ यांनी केली. या वेळी भुजबळ म्हणाले की, राज्यातील लाखो शेतकऱ्यांना पीक कर्ज मिळालेले नाही. तसेच पीक विम्याचेदेखील पैसे शेतकऱ्यांना मिळत नाहीत. राज्यातील ३० लाखांहून अधिक शेतकरी कर्जमाफीपासून वंचित आहेत. कर्जमाफी मिळाली नाही तर पैसे गेले कुठे, असा सवाल शिवसेनेच्या पक्षप्रमुखांनी उपस्थित केला आहे. याबाबत सरकारने उत्तर देण्याची गरज असल्याचे त्यांनी सांगितले. नाशिक जिल्हा बँकेला राज्य शासनाने कर्जमाफीपोटी दिलेल्या ६६० कोटीमधून केवळ १६० कोटी रुपये शेतकऱ्यांना वाटण्यात आले आहेत. या बँकेवर आरबीआयने कलम ११० खाली केलेल्या कारवाईला स्थगिती देण्याचा अधिकार नसताना केवळ बाजू नीट न मांडल्यामुळे हायकोर्टाने स्थगिती दिली आहे. मात्र आता तर बँकेच्या बेजबाबदार कारभारावर ताशेरे ओढत जिल्हाधिकाऱ्यांनीदेखील सरकारला अहवाल दिला आहे. या अहवालावर शासनाने तातडीने कारवाई करावी, अशी मागणी त्यांनी या वेळी केली.