बियाणे कंपन्यांचे हित जपण्यासाठीच विधेयक: नरसिम्हा रेड्डी

यवतमाळ ः केंद्र सरकार बियाणे अधिनियमात सुधारणा करण्यासाठी लवकरच संसदेत विधेयक आणत आहे. मसुद्यानुसार हे विधेयक केवळ बियाणे कंपन्यांच्या हिताचे असून, शेतकऱ्यांचा बियाण्यांवरील अधिकार याद्वारे संपेल, असा आरोप पॅन इंडियाचे (पेस्टीसाइड ऍक्‍शन नेटवर्क) संचालक डॉ. नरसिम्हा रेड्डी धोंती यांनी पत्रकार परिषदेत केला.  डॉ. नरसिम्हा रेड्डी म्हणाले, की केंद्र सरकारने १ ते १३ नोव्हेंबर या कालावधीत विधेयकाचा मसुदा सर्वसामान्यांसाठी खुला केला आहे. बुधवारपर्यंत (ता.१३) या प्रस्तावित विधेयकावर आक्षेप किंवा सूचना देता येतील. मात्र हे विधेयक सर्वसामान्य शेतकऱ्यांच्या मुळावर उठणारे आहे. २००२ मध्येच पहिल्यांदा खासगी कंपन्यांना बियाण्यांचा अधिकार दिला गेला. त्यानंतर २००४ मध्ये बीजी-१ ला परवानगी दिली गेली. हे तंत्रज्ञान बहूतांशी अपयशी ठरले. मग बीजी-२ आले. त्यातूनही शेतकरी ऐवजी विदेशी कंपन्यांचेच भले झाले. मात्र या आजही बाजारात या दोन्ही जणुकांचा समावेश असलेले बियाणे विकले जात आहे. हा प्रकार थांबला पाहिजे. याबाबत सरकार पातळीवर विचारणा केल्यास या संदर्भात कठोर कायदा नसल्याचा युक्‍तिवाद सरकारकडून केला जातो.  ‘‘वास्तविकतः देशात १९६६ चा बियाणे कायदा अस्तित्वात आहे. बियाणे अधिनियमात दुरुस्तीचा पहिला ड्राफ्ट २००४  मध्ये तयार झाला, तेव्हापासून पॅन इंडिया त्यातील चुकांविरोधात लढा देत आहे. तरीही आता २०१९ मध्ये त्या चुकांसह हे विधेयक मांडले जाणार आहे. ते जसेच्या जसे पारित झाल्यास सामान्य शेतकऱ्यांना यापुढे घरच्या बी-बियाणे तयार करता येणार नाही. तो अधिकार केवळ खासगी कंपन्यांनाच राहील. विशेष म्हणजे या विधेयकात बियाण्यांच्या मूल्य नियंत्रणा संदर्भातही कुठलीच तरतूद करण्यात आलेली नाही. या तरतुदीचा उपयोग होत शेतकऱ्यांच्या लुटीचाही प्रकार घडण्याची शक्‍यता आहे,’’ असेही ते म्हणाले.  या वेळी किसान काँग्रेसचे विदर्भ अध्यक्ष देवानंद पवार, शहराध्यक्ष उमेश इंगळे, चंद्रशेखर चौधरी, अजय किन्हीकर, अशोक भुतडा उपस्थित होते.