कांदा भावासह अनुदानाबाबत अधिवेशनात प्रश्नांची सरबत्ती

नाशिक : मागील वर्षी लाल कांद्याचे भाव पडल्याने शेतकरी कांदा उत्पादक आर्थिक अडचणीत सापडला असून, गत वर्षापासून नियोजन कोलमडले आहे. याबाबत बागलाणच्या आमदार दीपिका चव्हाण यांनी (ता. १९) तारांकित प्रश्न उपस्थित करून, सरकारचे याकडे लक्ष वेधले. याबाबत पणनमंत्री राम शिंदे यांनी त्यांच्या प्रश्नांची उत्तरे दिली.  राज्यातील कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना डिसेंबर-२०१८ व जानेवारी-२०१९ या दोन महिन्यांत मागील वर्षाच्या तुलनेत कमी भाव मिळाल्यामुळे शेतकऱ्यांचे कोट्यवधी रुपयांचे नुकसान झाल्याचे निदर्शनास आणून दिले. कांद्याला कमी भाव मिळत असून उत्पादन खर्चही निघत नसल्याचे चित्र आहे. कांद्याला हमीभाव मिळावा, या मागणीसाठी शेतकरी कृती समितीने मालेगाव तालुक्यातील टेहरे येथे केलेले रास्ता रोको आंदोलन, मार्च महिन्याच्या अखेरपर्यंत बंद ठेवण्यात आलेले लासलगाव बाजार समितीचे कामकाज, कांदा उत्पादक शेतकऱ्‍यांना थेट अनुदानाबाबत लोकप्रतिनिधी व शेतकरी संघटना यांनी केलेल्या मागण्या व या प्रकरणी शासनाने केलेली चौकशी, या चौकशीत काय आढळून आले? तसेच कांद्याला योग्य भाव मिळण्यासाठी व कांदा उत्पादकांना थेट अनुदान देण्याबाबत शासनाने केलेली कार्यवाही याबाबत आमदार दीपिका चव्हाण यांनी विधिमंडळात प्रश्न उपस्थित केले.  या वेळी उत्तर देताना पणनमंत्री राम शिंदे यांनी कांदा उत्पादकांचे अंशतः नुकसान झाल्याचे कबूल केले. शेतकऱ्यांनी कांदा भाव प्रश्नावर आंदोलने केली; मात्र कांदा हा नाशवंत असल्याने कांद्याला हमी भाव जाहीर केला जात नाही. लासलगाव (जि. नाशिक) येथील कांदा लिलाव वर्षाअखेरीस हिशोब पूर्ण करण्यासाठी व्यापाऱ्यांच्या मागणीनुसार बंद ठेवण्यात आले होते, असे स्पष्टीकरण पणनमंत्र्यांनी दिले.  कांदा अनुदानाच्या संदर्भात २०१८-१९ मध्ये राज्यात ऑक्टोबर, २०१८ नंतर बाजारातील कांद्याच्या दरात घसरण झाल्याने दिनांक १ नोव्हेंबर २०१८ ते दिनांक १५ डिसेंबर २०१८ या कालावधीत राज्यातील कृषी उत्पन्न बाजार समिती व खासगी बाजार समित्यांमध्ये कांदा विक्री केलेल्या शेतकऱ्यांना रुपये २०० प्रतिक्विंटल अनुदान व २०० क्विंटल प्रतिशेतकरी या प्रमाणात अनुदान देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. सदर कांदा अनुदानाच्या कालावधीत वेळोवेळी वाढ करण्यात आली असून, सदर कांदा अनुदान शेतकऱ्यांना वितरित करण्याची कार्यवाही पणन संचालक, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांच्या स्तरावरून सुरू असल्याचे सांगत आत्तापर्यंत एकूण १,५६, ३२५ लाभार्थी शेतकऱ्यांना रुपये १११.७० कोटी इतके कांदा अनुदान वितरित करण्यात आले, असल्याचे सांगितले.