शेतकऱ्यांचा सातबारा कोरा करण्याची मागणी; विरोधक आक्रमक

संग्रहित छायाचित्र
संग्रहित छायाचित्र

मुंबई  शेतकऱ्यांचा सातबारा उतारा कोरा झालाच पाहिजे, शेतकऱ्यांना सरसकट कर्जमाफी मिळालीच पाहिजे, अशा घोषणा देत काँग्रेस-राष्ट्रवादीसह विरोधी पक्षांच्या आमदारांनी अधिवेशनाच्या दुसऱ्या दिवशी मंगळवारी (ता.१८) विधान भवन परिसर दणाणून सोडला.

आर्थिक पाहणी अहवालातले आकडे बोगस आहेत, असा आरोप माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी केला. शेतकऱ्यांचे प्रश्न सोडवण्यापेक्षा हे सरकार आकडेवारी मांडण्यात धन्यता मानत आहे. ही आकडेवारीही बोगस असल्याचे श्री. चव्हाण यांनी म्हटले आहे. याच मुद्द्यावरून विरोधकांनी विधान भवनाच्या पायऱ्यांवर बसून राज्य सरकारचा निषेध नोंदवला. त्यानंतर गारपिटीची नुकसानभरपाई दिलीच पाहिजे, सरसकट कर्जमाफी झालीच पाहिजे, अशा घोषणाही या वेळी देण्यात आल्या. शेतकऱ्यांचे प्रश्न, दुष्काळ इतके महत्त्वाचे प्रश्न असताना सरकार वेगळ्याच गोष्टी समोर आणत असल्याचे पृथ्वीराज चव्हाण यांनी म्हटले आहे.

भीषण दुष्काळाने राज्य होरपळून निघाले आहे. जून महिना सुरू होऊनही पावसाचा पत्ता नाही. शेतकरी गंभीर संकटात आहे. म्हणून या मुक्या-बहिऱ्या सरकारला जागे करण्यासाठी, शेतकऱ्यांना त्यांचा हक्क मिळवून देण्यासाठी आंदोलन करीत असल्याचे विरोधकांनी म्हटले आहे. 

दुष्काळावरील चर्चेसाठी विधान परिषदेत विरोधक आक्रमक  दरम्यान, सर्व कामकाज बाजूला ठेवून दुष्काळावर चर्चा घ्यावी, ही मागणी करत विरोधकांनी विधान परिषदेत केलेल्या गदारोळामुळे सभागृहाचे कामकाज दहा मिनिटांसाठी तहकूब करावे लागले. सभागृहाचे कामकाज सुरू होताच विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे यांनी यासंदर्भात स्थगन प्रस्ताव मांडला. राज्यात दुष्काळी स्थिती गंभीर आहे, पाणीटंचाई तीव्र असून ७५ टक्के भागात दुष्काळ आहे. ग्रामीणच नव्हे, तर शहरी भागात पाणीप्रश्न गंभीर आहे, यावर सर्व कामकाज बाजूला ठेवून चर्चा घ्यावी, अशी मागणी मुंडे यांनी केली.

कामकाज पत्रिकेत सत्ताधाऱ्यांनी यासंदर्भात नियम २६० अंतर्गत चर्चा उपस्थित केली आहे, विरोधकांनी त्या वेळी बोलावे, असे सांगत सभापती रामराजे नाईक निंबाळकर यांनी स्थगन प्रस्ताव फेटाळून लावला. या वेळी विरोधकांनी केलेल्या गदारोळामुळे कामकाज दहा मिनिटांसाठी तहकूब करावे लागले.

'घर घर में नल से जल'   

त्यानंतर प्रश्नोत्तराच्या तासात परभणीच्या पाणीटंचाईच्या प्रश्नावेळी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ग्रामीण आणि शहरी भागात दरमाणशी पाणीवाटप प्रमाण बदलण्याचा निर्णय भविष्यात घेऊ, असे सांगितले. ग्रामपंचायत पातळीपर्यंत ''घर घर में नल से जल'' योजनेतून पाणी नेणार, असेही मुख्यमंत्री म्हणाले. निती आयोगाच्या बैठकीत पाणीटंचाईबाबत चर्चा झाली. केंद्र सरकार ''हर घर को नलसे जल'' धोरण ५ वर्षांत राबवणार आहे. केंद्रीय जलशक्ती मंत्रालयाने त्यासाठी पुढाकार घेतला आहे. मराठवाडा वॉटरग्रीडचे काम सुरू केले आहे. गेल्या पाच वर्षांत अमृत योजनेतून प्रत्येक शहराच्या पाणी योजनांसाठी निधी दिल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.

ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.

Related Stories

No stories found.
Agrowon
agrowon.esakal.com