agriculture news in marathi,rainfeeders get less salary, pune, maharashtra | Agrowon

राज्यातील पर्जन्यमापकांना मिळते दरमहा ३० रुपये वेतन
टीम अॅग्रोवन
मंगळवार, 7 ऑगस्ट 2018

पर्जन्यमापक हा कर्मचारी सरकारच्या गणतीतही नाही. कंत्राटी कर्मचारी म्हणूनही त्यांना मान्यता नाही. अनेक वर्षे काम करणाऱ्या या कर्मचाऱ्यांना जलसंपदा विभागात इतर जबाबदाऱ्या देऊन कायमस्वरूपी नेमणूक करावी, तसेच सरितामापकांप्रमाणे किमान वेतन द्यावे.
- अमृतराव मोरे, अध्यक्ष.

पुणे   : राज्यात पडणाऱ्या पावसाच्या वेळेवेळी नोंदी घेऊन, त्याची माहिती शासनाला पोचविणाऱ्या पर्जन्यमापक कर्मचाऱ्यांना दरमहा ३० रुपये आणि पावसाळ्यात पाच महिने अवघे ४०० रुपये वेतन दिले जात आहे. प्रामाणिकपणे काम करणाऱ्या या कर्मचाऱ्यांवर होणारा अन्याय दूर करण्यासाठी त्यांना नद्यांबाबत माहिती देण्याऱ्या सरितामापकांसारखे सरकारी नियमाप्रमाणे वेतन द्यावे, अशी मागणी महाराष्ट्र राज्य पर्जन्यमापक कर्मचारी युनियनने केला आहे.

पावसाचे पाणी मोजणे आणि त्यानुसार नियोजन करण्यासाठी स्वातंत्र्यपूर्व काळापासून राज्यात पर्जन्यमापक यंत्र स्थापित करण्यात आले आहेत. जलसंपदा विभागाच्या जलविज्ञान प्रकल्पांतर्गत राज्यात २५ ते ३० वर्षांपासून ‘पर्जन्यमापक’ या पदावर ६०० कर्मचाऱ्यांच्या नियुक्त्या करण्यात येत आहेत. दरमहा ३० रुपये वेतनावर या कर्मचाऱ्यांना नेमणुका देण्यात आल्या आहेत. पावसाळ्यात पाच महिने ४०० रुपयांच्या तुटपुंज्या वेतनावर आजही हे पर्जन्यमापक प्रामाणिकपणे काम करत आहेत.

यात पर्जन्यमापक केंद्रावर पर्जन्याच्या नोंदी घेणे, त्याची माहिती उपविभागीय कार्यालयाला टपालाने पाठविणे, तसेच ऑनलाइनद्वारा कळविणे, केंद्राची, तेथील साहित्याची निगा ठेवणे, कार्यालयास स्वखर्चाने हजेरी देणे आदी जबाबदाऱ्या व जोखमीची कामे करूनही कामगारांच्या नेमणुका झाल्यापासून आजतागायत पगारवाढ झालेली नाही. पगारवाढ आणि शासकीय सोयी सवलती मिळण्यासाठी अधिकारी, मंत्र्यांकडे पाठपुरवा करूनही या कामगारांविषयी सहानुभूतीने विचार केला जात नाही. पर्जन्यमापकांना मिळणारा तुटपुंजा पगार इतर कोठे शोधूनही सापडणार नाही.

राज्याचे जलसंपदामंंत्री गिरीश महाजन यांना याबाबत निवेदनही देण्यात आले आहे. मात्र केवळ अाश्‍वासनावर बोळवण झाली असून, अद्याप कोणतीही कार्यवाही झालेली नसल्याचे संघटनेचे सचिव एम. आर. मोरे यांनी सांगितले.
 

इतर ताज्या घडामोडी
लातूर, उस्मानाबाद, नांदेड, हिंगोली,...उस्मानाबाद : मराठवाड्यातील लातूर, उस्मानाबाद...
धुळे : कांदा दरप्रश्‍नी शेतकरी संघटनेचे...धुळे  ः कांद्याचे दर बऱ्यापैकी वाढल्याने...
शिराळा तालुक्यात भाताचे उत्पादन २०...सांगली : शिराळा पश्‍चिम भाग हा भातपिकाचे माहेरघर...
शेतकऱ्यांना दरवर्षी दहा हजार देणारच :...इस्लामपूर, जि. सांगली  : ‘‘ गेल्या पाच...
उत्पादन खर्चावर आधारित दर हवेत :...भारत हा शेतीप्रधान देश असे आपण म्हणत असतो. मात्र...
शेतकऱ्यांचा सातबारा कोरा करणारच : उध्दव...सोलापूर : ‘‘शिवसेना बोलते ते करते, आम्ही...
अकोला जिल्ह्यात शासनाच्या हमीभाव...अकोला ः शेतमालाला किमान आधारभूत किंमत मिळवून...
पीकविम्याबाबत असुरक्षिततेचीच भावना...केंद्र सरकारने मोठा गाजा-वाजा करीत जाहीर केलेल्या...
`चासकमान`मधील आवर्तन तब्बल ८९...चास, जि. पुणे  ः चासकमान (ता. खेड) धरणातून...
पाण्याची कार्यक्षमता वाढविण्यावर भर...आपला देश सध्या आर्थिक संकटातून जात आहे. हे संकट...
परभणीत सरासरीपेक्षा जास्त क्षेत्रावर...परभणी : जिल्ह्यातील यंदाच्या रब्बी हंगामातील...
पाच जिल्ह्यात पीकविमा योजनेत ४५ लाख ९०...लातूर : खरीप हंगाम २०१९ मध्ये लातूर,...
नांदेड : पावसात भिजल्यामुळे पिकांचे...नांदेड : गेल्या आठवड्यात नांदेड, परभणी, हिंगोली...
जळगावात कोबी १५०० ते २८०० रुपये...जळगाव : कृषी उत्पन्न बाजार समितीत मंगळवारी (...
नारळ बागेत आंतरपिके फायदेशीरसुरवातीच्या काळात नारळ बागेत भाजीपाला, केळी, अननस...
मेहकर तालुक्यात कृषी कर्मचाऱ्यांनी...अकोला ः मेहकर तालुक्यात यावर्षी समाधानकारक...
खामगावात टेक्सटाइल पार्क होणारच ः...बुलडाणा  ः तरुणांना रोजगार उपलब्ध करून...
खारपाण पट्ट्यात रब्बीत हजार हेक्टरवर...अकोला  ः जिल्ह्यात असलेल्या खारपाण पट्ट्यात...
जळगाव जिल्ह्यात हमीभाव खरेदी केंद्रांत...जळगाव  ः जिल्ह्यात शासकीय हमीभाव कडधान्य व...
वाघाच्या दहशतीखालील गावे टाकणार...वर्धा  ः कारंजा घाडगे तालुक्‍यातील अनेक...