agriculture news in marathi,rainfeeders get less salary, pune, maharashtra | Agrowon

राज्यातील पर्जन्यमापकांना मिळते दरमहा ३० रुपये वेतन

टीम अॅग्रोवन
मंगळवार, 7 ऑगस्ट 2018

पर्जन्यमापक हा कर्मचारी सरकारच्या गणतीतही नाही. कंत्राटी कर्मचारी म्हणूनही त्यांना मान्यता नाही. अनेक वर्षे काम करणाऱ्या या कर्मचाऱ्यांना जलसंपदा विभागात इतर जबाबदाऱ्या देऊन कायमस्वरूपी नेमणूक करावी, तसेच सरितामापकांप्रमाणे किमान वेतन द्यावे.
- अमृतराव मोरे, अध्यक्ष.

पुणे   : राज्यात पडणाऱ्या पावसाच्या वेळेवेळी नोंदी घेऊन, त्याची माहिती शासनाला पोचविणाऱ्या पर्जन्यमापक कर्मचाऱ्यांना दरमहा ३० रुपये आणि पावसाळ्यात पाच महिने अवघे ४०० रुपये वेतन दिले जात आहे. प्रामाणिकपणे काम करणाऱ्या या कर्मचाऱ्यांवर होणारा अन्याय दूर करण्यासाठी त्यांना नद्यांबाबत माहिती देण्याऱ्या सरितामापकांसारखे सरकारी नियमाप्रमाणे वेतन द्यावे, अशी मागणी महाराष्ट्र राज्य पर्जन्यमापक कर्मचारी युनियनने केला आहे.

पावसाचे पाणी मोजणे आणि त्यानुसार नियोजन करण्यासाठी स्वातंत्र्यपूर्व काळापासून राज्यात पर्जन्यमापक यंत्र स्थापित करण्यात आले आहेत. जलसंपदा विभागाच्या जलविज्ञान प्रकल्पांतर्गत राज्यात २५ ते ३० वर्षांपासून ‘पर्जन्यमापक’ या पदावर ६०० कर्मचाऱ्यांच्या नियुक्त्या करण्यात येत आहेत. दरमहा ३० रुपये वेतनावर या कर्मचाऱ्यांना नेमणुका देण्यात आल्या आहेत. पावसाळ्यात पाच महिने ४०० रुपयांच्या तुटपुंज्या वेतनावर आजही हे पर्जन्यमापक प्रामाणिकपणे काम करत आहेत.

यात पर्जन्यमापक केंद्रावर पर्जन्याच्या नोंदी घेणे, त्याची माहिती उपविभागीय कार्यालयाला टपालाने पाठविणे, तसेच ऑनलाइनद्वारा कळविणे, केंद्राची, तेथील साहित्याची निगा ठेवणे, कार्यालयास स्वखर्चाने हजेरी देणे आदी जबाबदाऱ्या व जोखमीची कामे करूनही कामगारांच्या नेमणुका झाल्यापासून आजतागायत पगारवाढ झालेली नाही. पगारवाढ आणि शासकीय सोयी सवलती मिळण्यासाठी अधिकारी, मंत्र्यांकडे पाठपुरवा करूनही या कामगारांविषयी सहानुभूतीने विचार केला जात नाही. पर्जन्यमापकांना मिळणारा तुटपुंजा पगार इतर कोठे शोधूनही सापडणार नाही.

राज्याचे जलसंपदामंंत्री गिरीश महाजन यांना याबाबत निवेदनही देण्यात आले आहे. मात्र केवळ अाश्‍वासनावर बोळवण झाली असून, अद्याप कोणतीही कार्यवाही झालेली नसल्याचे संघटनेचे सचिव एम. आर. मोरे यांनी सांगितले.
 


इतर ताज्या घडामोडी
कोल्हापुरात दिड हजार, खते, बियाणे...कोल्हापूर  : बियाण्यांच्या उगवणीप्रश्नी...
सांगली जिल्ह्यात दोन लाख १९ हजार हेक्‍...सांगली : जिल्ह्यात पावसांचा खंड असला तरी  ...
सांगली जिल्ह्यात खते, बियाण्यांच्या ६९...सांगली :‘कृषी विभागाने जिल्ह्यातील ६९ किटकनाशके,...
परभणी जिल्ह्यात आधार प्रमाणिकरणाचे २९...परभणी : महात्मा जोतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती...
सजीव प्रजातींची सर्वमान्य यादी...पृथ्वीवरील सर्व ज्ञात प्रजातींची जागतिक पातळीवर...
नाशिक जिल्ह्यात सोयाबीन बियाणे न...नाशिक : खरिपाच्या सुरुवातीला चांगला पाऊस झाला....
वऱ्हाडात कृषी विक्रेत्यांचा कडकडीत बंदअकोला : सोयाबीन बियाणे न उगवल्या प्रकरणी...
नाशिक जिल्ह्यात कृषी निविष्ठा...नाशिक : कृषी निविष्ठा विक्री केंद्रांवरील...
विदर्भात दहा हजार कृषी केंद्रांना टाळेनागपूर : कृषी विक्रेत्यांच्या न्याय्य...
पुणे जिल्ह्यात कृषी सेवा केंद्रे बंदपुणे : महाराष्ट्र फर्टिलायझर्स, पेस्टीसाईड्स...
सोलापुरात कृषी सेवा केंद्रांचा बंद...सोलापूर : बियाणे उगवणीबाबत झालेल्या तक्रारीच्या...
‘जिल्हा परिषद, ग्रामपंचायत अधिकारी, ...मुंबई : कोरोना विषाणूचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी...
थेट विक्री बंदीची नोटीस मागे घ्या,...पुणे ः शेतकऱ्यांना पुणे शहरात थेट शेतमाल विक्रीला...
हमाल कोरोनाग्रस्त, जळगावात खतांचे रेक...जळगाव ः मालधक्क्यावर रेल्वे रेक रिकामे करणाऱ्या...
भात रोपवाटिकेत खोडकिडीचा प्रादुर्भावऑक्टोबर, नोव्हेंबरमध्ये खरिपातील भात पीक...
परभणीत भेंडी १२०० ते २००० रुपये...परभणी : ‘‘येथील पाथरी रस्त्यावरील फळे, भाजीपाला...
केळीवरील करपा रोगाचे नियंत्रणसध्या केळी पिकाच्या पील बागेत करपा रोगाचा...
वऱ्हाडातील शेतकऱ्यांचा सोयाबीनकडे अधिक...अकोला ः खरिपातील पेरण्या अंतिम टप्प्यात पोचल्या...
औरंगाबादमध्ये निम्म्याच शेतकऱ्यांची मका...औरंगाबाद  : जिल्ह्यात आधारभूत किमतीने भरड...
नांदेड, परभणी, हिंगोलीतील १२४ मंडळांत...नांदेड  ः नांदेड, परभणी, हिंगोली जिल्ह्यातील...