agriculture news in Marathi,RCEP Delay due to India, Maharashtra | Page 2 ||| Agrowon

‘आरसीईपी’ला भारतामुळे तूर्त ब्रेक
टीम अॅग्रोवन
मंगळवार, 5 नोव्हेंबर 2019

बॅंकॉक, थायलंड ः वादग्रस्त ठरलेल्या प्रादेशिक व्यापक आर्थिक भागीदारी (आरसीईपी) कराराचे भवितव्य पुढील वर्षी फेब्रुवारी महिन्यात ठरणार आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी औद्योगिक आणि कृषी बाजार उपलब्धता आणि शुल्कविषयक मुद्दा उपस्थित केला, त्यामुळे येथे सुरू असलेल्या आशियान परिषदेत या करारावर सह्या होऊ शकल्या नाहीत, अशी माहिती सरकारच्या सूत्रांनी दिली. 

बॅंकॉक, थायलंड ः वादग्रस्त ठरलेल्या प्रादेशिक व्यापक आर्थिक भागीदारी (आरसीईपी) कराराचे भवितव्य पुढील वर्षी फेब्रुवारी महिन्यात ठरणार आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी औद्योगिक आणि कृषी बाजार उपलब्धता आणि शुल्कविषयक मुद्दा उपस्थित केला, त्यामुळे येथे सुरू असलेल्या आशियान परिषदेत या करारावर सह्या होऊ शकल्या नाहीत, अशी माहिती सरकारच्या सूत्रांनी दिली. 

बँकॉक येथे आशियान देशांची तीन दिवसीय परिषद झाली. या परिषदेत आशियानचे १० सदस्य देश आणि चीन, जपान, दक्षिण कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूझीलंड आणि भारत असे सोळा देश मिळून जगातील सर्वांत मोठा मुक्त व्यापार झोन निर्मितीसाठी ‘आरसीईपी’ करारावर सह्या करणार होते.  

या वेळी चीनने ‘आरसीईपी’ करार मान्यतेसाठी रेटा केला. अमेरिकेसोबत प्रदीर्घ काळापासून सुरू असलेल्या व्यापारयुद्धामुळे बिघडलेला व्यापारी ताळेबंद सुस्थितीत आणण्यासाठी आणि पूर्वेकडील बाजारपेठांची उपलब्धता वाढविण्यासाठी चीनने या परिषदेत करार मान्यतेसाठी विशेष प्रयत्न केल्याचे पाहायला मिळाले. या वेळी भारत वगळता इतर १५ देश या करारावर सह्या करण्यास तयार आहेत.

भारताने या वेळी औद्योगिक आणि कृषी बाजार उपलब्धता आणि शुल्कविषयक मुद्दा उपस्थित केला. भारताने या करारावर सह्या केल्यास चीनमधून कृषी आणि औद्योगिक वस्तूंचा पूर देशात येईल आणि त्याचा परिणाम भारतीय अर्थव्यवस्थेवर होईल, ही भीती त्यामागे होती. देशातील उद्योग आणि शेती क्षेत्राला संरक्षण देण्यासाठी भारताने बाजार उपलब्धता आणि संरक्षित वस्तूंचा मुद्दा उपस्थित केला आहे. 

सर्वांच्या अपेक्षा पूर्ण होणार नाहीत ः चीन
भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी रविवारी, ‘आरसीईपी’तून सर्वच बाजूंनी रास्त फायदा मिळावा, भारताला आणि सर्व भागीदार देशांनाही लाभ मिळावा अशी,’’ अशी अपेक्षा व्यक्त केली होती, त्यावर ‘‘आशियान परिषदेत येऊ घातलेला करार हा ‘प्रेरणादायी प्रक्रिया’ आहे, या प्रक्रियेत सर्वच भागीदारांच्या अपेक्षा पूर्ण होतीलच असे नाही,’’ असे चीनने म्हटले आहे. 

भारतासाठी ‘आरसीईपी’चे दरवाजे पूर्णतः उघडे ः ऑस्ट्रेलिया
‘‘भारताच्या नवीन मागणीने ‘आरसीईपी’ कराराला उशीर होत आहे. ‘आरसीईपी’मध्ये सहभागासाठी इच्छा झाल्यास भारतासाठी दरवाजे नेहमी पूर्णतः उघडे असतील. इतर देश भारताशिवाय करार पूर्ण करण्याच्या तयारीत आहेत. हा करार भारत आणि सहभागी सर्वच देशांसाठी लाभदायक आहे,’’ असे ऑस्ट्रेलियाचे पंतप्रधान स्कॉट मॉरिसन म्हणाले.

इतर अॅग्रो विशेष
अवर्षणग्रस्त माळरानावर फुलवली प्रगतशील...नगर जिल्ह्यात कायम अवर्षणग्रस्त कर्जत तालुक्यातील...
साठ देशी गायींच्या संवर्धनाचा आदर्शपुणे जिल्ह्यातील मंचर येथील सोनेचांदीचे पारंपरिक...
साखर निर्यातीला डिसेंबरपर्यंत मुदतवाढकोल्हापूर : पावसाळी स्थितीमुळे निर्यात न होऊ...
काजू उत्पादन ३० टक्क्यांनी घटणारसिंधुदुर्ग : जुलै, ऑगस्टमध्ये झालेली अतिवृष्टी,...
द्राक्ष बागांचे पंचनामे करताना दिशाभूलनाशिक  : द्राक्ष बागांचे पंचनामा केल्यास...
कृषी कौशल्य प्रशिक्षणांद्वारे उभी...केंद्र शासनाची प्रधानमंत्री कौशल्य विकास योजना २....
गारठा वाढला; नगर येथे नीचांकी तापमानपुणे  : उत्तरेकडून येणारे थंड वारे,...
पावसाने द्राक्ष शेतीचे ९ हजार कोटींवर...पुणे : सततच्या पावसामुळे सर्व अवस्थांमधील द्राक्ष...
दक्षिण महाराष्ट्रातील कारखान्यांना...कोल्हापूर: कर्नाटकने झोनबंदी केल्याने सीमाभागातून...
पीक नुकसानीचा अंतिम अहवाल लांबण्याची...पुणे : राज्यात अतिपावसामुळे झालेल्या पिकांच्या...
शासकीय खरेदीसाठी उडीद, सोयाबीनची...परभणी: किंमत समर्थन मूल्य योजनेअंतर्गत...
राज्यात बहुतांंश भागांत तापमान २०...पुणे : राज्यात दोन दिवसांपासून किमान तापमान कमी...
पावसाचा सोयाबीन उत्पादकांना २२ हजार...पुणे : राज्यातील खरिपात दुसरे महत्त्वाचे पीक...
चौदा गुंठ्यांतील वैविध्याने अर्थकारणाला...पाच एकर शेतीचे नियोजन करताना ऊस, आले, केळी अशा...
जन्मभूमी रामलल्लाचीच; 'अयोध्या' प्रकरणी...नवी दिल्ली : भारतवर्षाचा राजकीय भूगोल बदलून...
मराठवाड्यातील उपयुक्‍त पाणीसाठा ७१ टक्‍...औरंगाबाद  : संपूर्ण मराठवाड्यात ऑक्‍टोबर...
कांदा साठवणुकीच्या संदर्भात प्रशासन...नाशिक : कांदा दर नियंत्रणासाठी निर्यातबंदी नंतर...
हळद पावडर उद्योगात तयार केली ओळखसांगलीची बाजारपेठ हळकुंड आणि हळद पावडरीसाठी देश-...
शेतीपूरक व्यवसायासाठी मिळणार अनुदानपुणे ः शहरी व ग्रामीण क्षेत्रातील सुशिक्षित युवक-...
शेती, शिक्षण अन ग्रामविकासामध्ये...समानता, स्वातंत्र्य आणि सहानुभूतीमुळेच व्यक्तीचा...