वेबसाइटवरून विमा पावत्या ‘डिलीट’ !

पुणे : राज्यातील शेतकऱ्यांची पावसामुळे अतोनात हानी झालेली आहे. मात्र, पीकविमा केव्हा व कसा मिळणार याविषयी शासकीय यंत्रणा काहीही बोलण्यास तयार नसल्याने शेतकऱ्यांनी संताप व्यक्त केला आहे. त्यात ‘पुन्हा विमा भरल्याच्या पावत्या विमा पोर्टलवरून डिलीट का करण्यात आल्या, कुणाच्या आदेशावरून हा डाटा अचानक काढण्यात आला,’ असे प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत.  ‘पीक विमा कंपन्या आणि कृषी विभाग दोघेही एकत्र येऊन शेतकऱ्यांसोबत बनवाबनवी करीत आहेत,’ असे किसान सभेचे विदर्भातील प्रतिनिधी राहुल मंगळे यांनी म्हटले आहे. ‘‘पीकविमा भरतानाच शेतकऱ्यांनी सर्व कागदपत्रे ऑनलाइन केली होती, असे असताना पुन्हा नव्याने तीच कागदपत्रे का मागितली जात आहेत? सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांनी वाया गेलेले पीक कसे तरी काढून घरात आणले आहे. आता आता पंचनामा कशाचा करणार? मुळात महसूल मंडळात २५ टक्के नुकसान झाले असल्यास संपूर्ण क्षेत्राला नुकसान भरपाई लागू कारवाई अशी तरतूद असताना पंचनाम्याचे नाटक कशाला?’’ असे सवाल मंगळे यांनी केले आहेत. 

शेतकऱ्यांनी सीएससी म्हणजे कॉमन सर्व्हिस सेंटरवर जाऊन विमा अर्ज भरले होते, त्यासाठी प्रतिहेक्टरी ऑनलाइन शुल्कदेखील जमा करून पावत्या देण्यात आल्या. पोर्टलवर याच पावत्या किंवा नोंदी ऑनलाइन उपलब्ध होत्या. शेतकरी हवे तेव्हा ही पावती डाउनलोड करून प्रिंट करीत होते. आता या पावत्या डिलीट केल्या गेल्या आहेत. दुसऱ्या बाजूला नुकसानभरपाईसाठी याच पावत्या मागितल्या जात आहेत,’’ असे शेतकऱ्यांचे म्हणणे आहे.

विमा भरल्यानंतर ज्या शेतकऱ्यांनी पावत्या हरविल्या, ते शेतकरी विम्यापासून वंचित राहतील काय? ज्यांनी पीक विमा भरला नाही, त्यांना भरपाई मिळणार नाही काय? जर नुकसान सार्वत्रिक आहे, तर तात्काळ जोखीम रकमेच्या १०० टक्के पीक विमा भरपाई देण्याचे आदेश जिल्हाधिकारी व कृषी अधिकारी विमा कंपनीला का देत नाहीत? ठरावीक मुदतीत अर्ज सदर करावे ही अट कशासाठी ठेवली गेली? अट ठेवलीच तर त्यासाठी कालावधी जादा का ठेवला जात नाही, असा जाब किसान सभेने विचारला आहे. 

दरम्यान, बीड जिल्ह्यातील दोन हजाराहून जास्त मोसंबी उत्पादक शेतकऱ्यांना गारपिटीच्या विमा सुरक्षा कवचापासून वंचित ठेवण्यात आले आहे, असा आरोप मोसंबी उत्पादक डॉ. उद्धव घोडके यांनी केला आहे. ‘‘हवामान आधारित फळपीक विम्याचा निर्णय ३१ ऑक्टोबरला उशिरा घेण्यात आला. मोसंबी उत्पादकांना विमा भरण्यासाठी सात ऑक्टोबर ही अंतिम मुदत हेतूतः कमी देण्यात आली, त्यामुळे गेवराईत शेतकरीपुत्र संघटनेच्या नेतृत्वाखाली शेतकऱ्यांनी एकत्र येऊन पाठपुरावा सुरू केला आहे,” असे डॉ. घोडके म्हणाले.

गेवराई भागातील २०० ते ३०० मोसंबी उत्पादकांनी प्रांताधिकारी नामदेव टिळेकर यांची भेट घेतली व कैफियत मांडली. ‘‘प्रांताधिकाऱ्यांच्या माध्यमातून बँकांच्या प्रमुखांशी संपर्क साधून ऑफलाइन प्रीमियम घेण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. दुर्दैवाने बॅंका, कृषी खाते, विमा कंपन्या आणि महसूल विभागात अजिबात समन्वय नाही, त्यामुळे माहिती नसलेल्या शेतकऱ्याचा फायदा उठवून विमा कंपन्यांच्या तिजोऱ्या भरण्याचे उद्योग सुरू आहेत,’’ असा आरोप डॉ. घोडके यांनी केला.  सरसकट पंचनामे का केले जात नाहीत : कदम नैसर्गिक आपत्तीमुळे उभ्या पिकाचे नुकसान झाल्याचे दिसत असतानाही सरसकट पंचनामे का केले जात नाहीत, मुद्दाम पंचनाम्यांचा घोळ घालून शेतकऱ्यांना मदतीपासून वंचित ठेवत विमा कंपन्यांची चापलुशी करण्यात शासकीय यंत्रणेला धन्यता का वाटते, असे प्रश्न शेतकरी संघटनेचे परभणीतील नेते माउली कदम यांनी उपस्थित केले आहेत. ‘सरसकट पंचनामे करण्याची तरतूद आहे. ते तात्काळ करून १५ दिवसांत शेतकऱ्यांच्या बॅंक खात्यात विमा भरपाई जमा करावी,’ असे पत्र श्री. कदम यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले आहे.