agriculture news in Marathi,scurry for crop insurance, Maharashtra | Agrowon

पीकविम्यासाठी शासकीय पातळीवर धावपळ

टीम अॅग्रोवन
मंगळवार, 19 नोव्हेंबर 2019

पुणे: अतिपावसामुळे नुकसान झाल्यानंतर शेतकऱ्यांना विमा कंपन्यांनी वाऱ्यावर सोडल्याने तयार झालेला गोंधळ निस्तारण्यासाठी थेट राज्याच्या मुख्य सचिवांनी लक्ष घातले आहे. दुसऱ्या बाजूला पीकविम्याबाबत राज्यपालांनीही विचारणा केल्यामुळे शासकीय पातळीवर धावपळ सुरू झाल्याचे सूत्रांनी स्पष्ट केले.  

पुणे: अतिपावसामुळे नुकसान झाल्यानंतर शेतकऱ्यांना विमा कंपन्यांनी वाऱ्यावर सोडल्याने तयार झालेला गोंधळ निस्तारण्यासाठी थेट राज्याच्या मुख्य सचिवांनी लक्ष घातले आहे. दुसऱ्या बाजूला पीकविम्याबाबत राज्यपालांनीही विचारणा केल्यामुळे शासकीय पातळीवर धावपळ सुरू झाल्याचे सूत्रांनी स्पष्ट केले.  

विमा योजनेच्या अंमलबजावणीवर देखरेख करण्याची मुख्य जबाबदारी राज्यस्तरीय पीकविमा समन्वय समितीवर आहे. विशेष म्हणजे  मुख्य सचिव स्वतःच या समितीचे अध्यक्ष असल्याने पीकविम्याबाबतची नेमकी वस्तुस्थिती, अडचणी व उपाय त्याचबरोबर भरपाई केव्हा मिळणार याविषयी विचारणा केली जाण्याची शक्यता आहे. दरम्यान, भरपाई केव्हा मिळणार याविषयी सध्या विमा कंपनीच्या टोल फ्री नंबरवर ‘अधिकारी व्यस्त आहेत. फोन चालू ठेवा’ असे रेकॉर्ड केलेले उत्तर शेतकऱ्यांना ऐकू येते.

“पीकविम्यातील नफ्याला चटावलेल्या कंपन्यांनी शेतकऱ्यांना भरपाई द्यावी लागणार असल्याचे दिसल्यानंतर तसेच राज्यात आंदोलने होऊ लागल्यानंतर विमा निविदा प्रक्रियेतून काढता पाय घेतला आहे. त्यामुळे आहे त्या कंपन्यांची यंत्रणादेखील विस्कळितपणे काम करते आहे. मनुष्यबळ नाही असे कारण सांगत सरकारी विमा कंपनीदेखील व्यवस्थित काम करीत नसल्याचे अनेक जिल्ह्यांत आढळून आले आहे,” अशी माहिती सूत्रांनी दिली. 

पीकविम्यातील गोंधळ त्यातील माहिती दडवून ठेवण्यात प्रशासनाकडून सुरू असलेली धडपड तसेच शेतकऱ्यांच्या होत असलेल्या तक्रारींमुळे पीकविम्याच्या भरपाईबद्दल राज्यभर संभ्रम आहे. विशेष म्हणजे अनेक जिल्ह्यांत पीक पंचनाम्याच्या कागदपत्रांवर विमा कंपन्यांच्या प्रतिनिधींनी स्वाक्षऱ्या न केल्यामुळे प्रस्ताव पाठविण्यास उशीर झाला आहे. “विमा कंपन्यांकडून क्लेम सेटलमेंट होऊन शेतकऱ्यांच्या बॅंक खात्यात पैसे केव्हा जमा होतील याबाबत आम्हाला कंपन्यांनी माहिती दिलेली नाही,” असे मराठवाड्यातील कृषी विभागाच्या सूत्रांचे म्हणणे आहे. 

पीकविमा योजनेतील मूळ रचनेप्रमाणे स्थानिक आपत्ती आल्यास शेतकऱ्यांना भरपाई देण्याची तरतूद आहे. “विमा काढलेले पीक असलेले क्षेत्र जलमय झाल्यास वैयक्तिक अधिसूचित पिकाचे नुकसान निश्चित करावे,” असे नमूद केले गेले आहे. त्यामुळे  शेतकऱ्यांना भरपाई देण्याचा कंपन्यांना मुद्दा टाळता येणार नाही, असे अधिकारी सांगतात. 

नियमांविषयी अधिकाऱ्यांची चुप्पी
काढणी किंवा कापणी करून शेतात ठेवलेले पीक १४ दिवसांच्या आत ‘अवकाळी पावसा’ने नुकसानग्रस्त झाल्यास भरपाई देण्याची देखील तरतूद आहे. या ठिकाणी अवकाळी पाऊस म्हणजे त्या जिल्ह्यातील त्या महिन्याचे दीर्घकालीन पावसाच्या सरासरीपेक्षा २० टक्के जादा झालेला पाऊस, अशी व्याख्या विमा कंपन्यांना करून दिली गेली आहे. ही व्याख्या करणारे महाभाग केंद्राचे की राज्य शासनाचे हे अद्याप स्पष्ट झालेले नाही. मात्र, नियमावलीप्रमाणे विमा कंपन्या काम करीत आहे की नाहीत याविषयी सरकारी अधिकारी बोलण्यास तयार नाहीत.

 


इतर अॅग्रो विशेष
कपाशी सल्ला कपाशीच्या बोंडे सडण्याच्या समस्येवर उपाययोजना...
कोकण, खानदेशात पावसाचा धुमाकूळ पुणे ः कोकण आणि खानदेशला पावसाने झोडपून काढले....
हलका ते मध्यम पावसाची शक्यता पुणे ः कोकण, मध्य महाराष्ट्र व खानदेशात दोन...
कृषी विधेयकांविरोधात शेतकरी रस्त्यावरचंडीगड ः केंद्र सरकारने मंजूर केलेल्या कृषी...
नाशिकमध्ये खरीप कांदा लागवडी बुरशीजन्य...नाशिक: खरीप हंगामातील पोळ कांदा लागवडी पूर्ण...
कुलगुरू निवडीचे निकष ऐरणीवर पुणे: राज्यातील कृषी विद्यापीठांमध्ये...
काजू बागायतदारांना गंडा घालणाऱ्या...सिंधुदुर्ग: काजू बागायतदारांना जादा दराचे आमिष...
सोयाबीन ठरेल ‘मॅजिकबीन’ नागपूर: देशात यावर्षी सोयाबीन खालील क्षेत्रात घट...
ऊस उत्पादक पट्ट्यात पेरूचा यशस्वी प्रयोगसांगली जिल्ह्यातील अंकलखोप (ता. पलूस) या ऊस...
झेंडू ठरलंय हमखास उत्पन्नाचे पीकशहरी बाजारपेठेची मागणी लक्षात घेऊन मोह (ता.सिन्नर...
पावसाचा जोर ओसरणार पुणे ः गेले काही दिवस मराठवाडा, मध्य महाराष्ट्र,...
मोडून पडली काढणीला आलेली केळी औरंगाबाद: काही दिवसांत जवळपास दोन वर्ष...
निर्यातबंदीनंतरही कांदा खाणार भाव पुणे: निसर्ग चक्रीवादळात कांदा रोपवाटिकांचे...
पावसाचे धुमशान सुरुच पुणे   ः राज्यातील काही भागांत...
जळगाव जिल्ह्यात केळीचे १०० कोटींवर...जळगावः केळीसाठी प्रसिद्ध असलेल्या जळगाव...
यांत्रिकीकरण योजना सुरु, पोर्टल मात्र...नगर ः शेती अवजारांसह अन्य वैयक्तिक लाभाच्या...
निम्मे कांदा कंटेनर अद्यापही बंदरावरच नाशिक: कांदा निर्यातबंदीच्या निर्णयाअगोदर मुंबई...
कृषी विभागाच्या विविध पुरस्कारांसाठी...बुलडाणा : कृषी विभागाच्यावतीने देण्यात येणाऱ्या...
कृषी विधेयकांमध्ये मोठा विरोधाभास ः शरद...मुंबई : कृषी विधेयकांवर राज्यसभेत दोन ते तीन दिवस...
तुरीचे दर प्रतिक्विंटल सहा हजारांवरनागपूर : स्थानिक प्रक्रिया उद्योजकांकडून मागणी...