agriculture news in Marathi,scurry for crop insurance, Maharashtra | Page 2 ||| Agrowon

पीकविम्यासाठी शासकीय पातळीवर धावपळ

टीम अॅग्रोवन
मंगळवार, 19 नोव्हेंबर 2019

पुणे: अतिपावसामुळे नुकसान झाल्यानंतर शेतकऱ्यांना विमा कंपन्यांनी वाऱ्यावर सोडल्याने तयार झालेला गोंधळ निस्तारण्यासाठी थेट राज्याच्या मुख्य सचिवांनी लक्ष घातले आहे. दुसऱ्या बाजूला पीकविम्याबाबत राज्यपालांनीही विचारणा केल्यामुळे शासकीय पातळीवर धावपळ सुरू झाल्याचे सूत्रांनी स्पष्ट केले.  

पुणे: अतिपावसामुळे नुकसान झाल्यानंतर शेतकऱ्यांना विमा कंपन्यांनी वाऱ्यावर सोडल्याने तयार झालेला गोंधळ निस्तारण्यासाठी थेट राज्याच्या मुख्य सचिवांनी लक्ष घातले आहे. दुसऱ्या बाजूला पीकविम्याबाबत राज्यपालांनीही विचारणा केल्यामुळे शासकीय पातळीवर धावपळ सुरू झाल्याचे सूत्रांनी स्पष्ट केले.  

विमा योजनेच्या अंमलबजावणीवर देखरेख करण्याची मुख्य जबाबदारी राज्यस्तरीय पीकविमा समन्वय समितीवर आहे. विशेष म्हणजे  मुख्य सचिव स्वतःच या समितीचे अध्यक्ष असल्याने पीकविम्याबाबतची नेमकी वस्तुस्थिती, अडचणी व उपाय त्याचबरोबर भरपाई केव्हा मिळणार याविषयी विचारणा केली जाण्याची शक्यता आहे. दरम्यान, भरपाई केव्हा मिळणार याविषयी सध्या विमा कंपनीच्या टोल फ्री नंबरवर ‘अधिकारी व्यस्त आहेत. फोन चालू ठेवा’ असे रेकॉर्ड केलेले उत्तर शेतकऱ्यांना ऐकू येते.

“पीकविम्यातील नफ्याला चटावलेल्या कंपन्यांनी शेतकऱ्यांना भरपाई द्यावी लागणार असल्याचे दिसल्यानंतर तसेच राज्यात आंदोलने होऊ लागल्यानंतर विमा निविदा प्रक्रियेतून काढता पाय घेतला आहे. त्यामुळे आहे त्या कंपन्यांची यंत्रणादेखील विस्कळितपणे काम करते आहे. मनुष्यबळ नाही असे कारण सांगत सरकारी विमा कंपनीदेखील व्यवस्थित काम करीत नसल्याचे अनेक जिल्ह्यांत आढळून आले आहे,” अशी माहिती सूत्रांनी दिली. 

पीकविम्यातील गोंधळ त्यातील माहिती दडवून ठेवण्यात प्रशासनाकडून सुरू असलेली धडपड तसेच शेतकऱ्यांच्या होत असलेल्या तक्रारींमुळे पीकविम्याच्या भरपाईबद्दल राज्यभर संभ्रम आहे. विशेष म्हणजे अनेक जिल्ह्यांत पीक पंचनाम्याच्या कागदपत्रांवर विमा कंपन्यांच्या प्रतिनिधींनी स्वाक्षऱ्या न केल्यामुळे प्रस्ताव पाठविण्यास उशीर झाला आहे. “विमा कंपन्यांकडून क्लेम सेटलमेंट होऊन शेतकऱ्यांच्या बॅंक खात्यात पैसे केव्हा जमा होतील याबाबत आम्हाला कंपन्यांनी माहिती दिलेली नाही,” असे मराठवाड्यातील कृषी विभागाच्या सूत्रांचे म्हणणे आहे. 

पीकविमा योजनेतील मूळ रचनेप्रमाणे स्थानिक आपत्ती आल्यास शेतकऱ्यांना भरपाई देण्याची तरतूद आहे. “विमा काढलेले पीक असलेले क्षेत्र जलमय झाल्यास वैयक्तिक अधिसूचित पिकाचे नुकसान निश्चित करावे,” असे नमूद केले गेले आहे. त्यामुळे  शेतकऱ्यांना भरपाई देण्याचा कंपन्यांना मुद्दा टाळता येणार नाही, असे अधिकारी सांगतात. 

नियमांविषयी अधिकाऱ्यांची चुप्पी
काढणी किंवा कापणी करून शेतात ठेवलेले पीक १४ दिवसांच्या आत ‘अवकाळी पावसा’ने नुकसानग्रस्त झाल्यास भरपाई देण्याची देखील तरतूद आहे. या ठिकाणी अवकाळी पाऊस म्हणजे त्या जिल्ह्यातील त्या महिन्याचे दीर्घकालीन पावसाच्या सरासरीपेक्षा २० टक्के जादा झालेला पाऊस, अशी व्याख्या विमा कंपन्यांना करून दिली गेली आहे. ही व्याख्या करणारे महाभाग केंद्राचे की राज्य शासनाचे हे अद्याप स्पष्ट झालेले नाही. मात्र, नियमावलीप्रमाणे विमा कंपन्या काम करीत आहे की नाहीत याविषयी सरकारी अधिकारी बोलण्यास तयार नाहीत.

 


इतर अॅग्रो विशेष
राज्यात दोन लाख क्‍विंटल कापूस खरेदीअमरावती ः खासगी बाजारात कापसाला कमी दर मिळत...
राज्यातील दूध संकलन ३० लाख लिटरने घटलेसोलापूर ः ओल्या दुष्काळामुळे ओढवलेल्या आपत्तीने...
मातीची धूप थांबविण्यासाठी जागरूक रहा :...परभणी ः शेतीसाठी माती हा सर्वांत महत्त्वाचा घटक...
पणज गावाने आणली केळी पिकातून सुबत्ताअकोला जिल्ह्यातील अकोट तालुक्यात पणज हे छोटे गाव...
संगेवाडीच्या नुकसानग्रस्त शेतकऱ्याला...सोलापूर  : दोन महिन्यांपुर्वी झालेल्या...
माणुसकीलाच काळिमापशुवैद्यकीय महिला डॉक्टरवर बलात्कार करून तिची...
श्रमसधन उद्योग उभारणीवर हवा भरआजच्या घडीला सरकार कृषी संशोधन आणि विकास...
रोपवाटिका व्यवसायाने दिला सक्षम आधारदहावीपर्यंत शिक्षण झाल्यानंतर नोकरी न मिळाल्याने...
मराठवाड्यात नऊ लाख हेक्‍टरवर रब्बी पेरणीलातूर : अतिपावसाने खरीप पिके हातची गेलेल्या...
औरंगाबादच्या मोसंबी कलमांची मध्य...महाराष्ट्रातील अत्यंत गोड, रसाळ मोसंबीने आता मध्य...
बी-हेव्ही मोलॅसिसपासून इथेनॉल निर्मितीस...सोलापूर : साखरेचे अतिरिक्‍त उत्पादन टाळून इंधन...
कृत्रिम रेतन व्यवसाय येणार कायद्याच्या...पुणे : राज्यातील गाय-म्हशींच्या कृत्रिम रेतनाचा...
हलक्या पावसामुळे वाढली धास्तीपुणे  ः अरबी समुद्राच्या दक्षिण भागात सक्रिय...
दोन-तीन दिवसात किमान तापमानात होणार घट...पुणे ः गेल्या दोन ते तीन दिवसांपासून कोकण, पश्चिम...
भंडारा : दूध संघांचे १८ कोटींचे चुकारे...भंडारा ः जिल्हा दुग्ध उत्पादक सहकारी संघाने...
डिसेंबर ते फेब्रुवारीत अशी असेल थंडी;...नवी दिल्ली ः डिसेंबर ते फेब्रुवारी या हंगामात...
मिश्रखतांसाठी विनापरवानगी कच्चा माल...पुणे : राज्यात गेले दीड वर्ष मिश्र खतांसाठी कच्चा...
शरीराचा एक पाय अपघाताने गेला असला,...कोल्हापूर ः नियतीने शरीर अपंग केले... पण मनाची...
कपाशीचा झाला झाडा, शेतात नुसत्या पऱ्हाटीनांदेड :  नांदेड, परभणी, हिंगोली...
शेतकऱ्यांना कर्जमाफी देण्यासाठी...मुंबई  ः संकटातील शेतकऱ्यांना सरसकट व...