पुणे : केंद्र शासनाने मुदतवाढ दिल्यामुळे देशातील किमान १२ लाख टन अतिरिक्त साखर निर्यातीचा मार्ग मोकळा झाला आहे. गेल्या हंगामातील कोटा चालू हंगामाच्या कोट्यात एकत्र केला जाणार नाही, अशी माहिती राष्ट्रीय सहकारी साखर संघाच्या सूत्रांनी दिली. 

देशातील साखर कारखान्यांना २०१८-१९ मधील वर्षाकरिता निर्यात कोटा वाटताना निर्यातीसाठी अंतिम मुदत ३० सप्टेंबर २०१९ देण्यात आली होती. मात्र, अनेक कारखान्यांचे नियोजन असून देखील मुदतीत निर्यात झाली नाही. मुदतवाढीमुळे महाराष्ट्रातील लक्षावधी टन साखर निर्यात होऊ शकणार आहे. 
“राज्यातून निश्चित किती साखर निर्यात होईल याचा अंदाज आताच बांधता येणार नाही.

तथापि, देशभरातून ५० लाख टन निर्यातीचे उद्दिष्ट असताना ३८ लाख टनाच्या आसपास निर्यात झाली होती. त्यामुळे सर्व राज्यांमध्ये किमान बारा लाख टनाच्या आसपास कोटा शिल्लक होता. हा कोटा चालू वर्षीच्या कोटयात एकत्र न करण्याची साखर कारखान्यांची मागणी होती. ती मान्य करण्यात आली आहे,” अशी माहिती साखर महासंघाचे व्यवस्थापकीय संचालक प्रकाश नाईकनवरे यांनी दिली. 

२०१९-२० साठी देशभरातून ६० लाख टन साखर निर्यात करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आलेले आहे. त्यामुळे कारखान्यांनी निर्यात योजनेचा परिपूर्ण फायदा घेण्यात यश मिळवल्यास आता ७२ लाख टन साखर यंदा निर्यात होऊ शकणार आहे. कारखान्यांच्या दृष्टीने आनंदाची बाब म्हणजे गेल्या हंगामातील कोटा चालू हंगामाच्या कोटयात एकत्र न करण्याची मागणी केंद्र शासनाने मान्य केली आहे. 

२०१८-१९ मध्ये समजा एखाद्या कारखान्याने १०० टन निर्यात कोट्यापैकी फक्त ८० टन निर्यात केली असल्यास उर्वरित २० टनाचा कोटा २०१९-२० च्या नव्या कोट्यात मिसळला जाणार नाही. त्यामुळे नवा व जुना अशा दोन्ही कोटा वापरण्याची संधी केंद्र शासनाने कारखान्यांना दिली आहे. 

गेल्या हंगामात साखर निर्यातीचा कोटा मिळाल्यानंतर नियोजन केलेल्या अनेक साखर कारखान्यांनी बंदरांकडे साखर पाठविली होती. मात्र, ती मध्येच अडकून पडल्याने व मुदत संपत असल्यामुळे कारखाने चिंतेत होते. यामुळे अनुदान योजनेपासून वंचित राहण्याची भीती साखर कारखान्यांनी व्यक्त करीत महासंघाकडे धाव घेतली होती. 

कोट्यानुसार निर्यात का झाली नाही?
देशातील अतिरिक्त साखर निर्यात करण्यासाठी केंद्र शासनाने कोटा दिला होता. मात्र, त्यानुसार साखर कारखान्यांनी निर्यात का केली नाही, असा प्रश्न शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष रघुनाथदादा पाटील यांनी उपस्थित केला. “अपेक्षित निर्यात न झाल्यामुळे कारखान्यांचा पैसा अडकून पडतो. त्याचा फटका शेतकऱ्यांनाच बसतो. कोटा मंजूर असूनही निर्यात न होणे ही शेतकऱ्यांबरोबर प्रतारणा आहे. ही हेळसांड कारखान्यांमुळे की शासकीय यंत्रणेमुळे याचाही शोध घ्यावा,’’ अशी मागणी श्री. पाटील यांनी केली.