पशुधनासाठी चारा उत्पादनावर भर देण्याची गरज ः रामदास कदम

नांदेड : जिल्ह्यात उद्भवलेल्या दुष्काळी स्थितीत पशुधनाचा सांभाळ करण्यासाठी चारा उत्पादनावर अधिक भर देण्याची गरज आहे. त्यासाठी धरण तसेच तलावाच्या फुगवटा (बॅकवॉटर) क्षेत्रातील जमिनीवर मक्यासह चारा पिकांच्या लागवडीचे प्रयोग हाती घ्यावेत, असे निर्देश देत पीक कर्जवाटपात दिरंगाई करणाऱ्या बँकांवर, तसेच बोगस बियाणे उत्पादक आणि विक्रेत्यांवर कठोर कारवाई करावी, असे निर्देश पर्यावरणमंत्री तसेच नांदेड जिल्ह्याचे पालकमंत्री रामदास कदम यांनी दिले.

नांदेड जिल्हा खरीप हंगामपूर्व तयारी तसेच दुष्‍काळसदृश परिस्थिती आढावा बैठक श्री. कदम यांच्‍या अध्यक्षतेखाली मंगळवारी (ता. २८) मंत्रालयात झाली. या वेळी ते बोलत होते. या वेळी नवनिर्वाचित खासदार हेमंत पाटील, आमदार सर्वश्री डी. पी. सावंत, सुभाष साबणे, राम पाटील रातोळीकर, अमिता चव्हाण, जिल्हाधिकारी अरुण डोंगरे, मुख्य कार्यकारी अधिकारी अशोक काकडे, जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी रविशंकर चलवदे, जलसंपदा विभागाचे कार्यकारी अभियंता निळकंठ गव्हाणे आदी या वेळी उपस्थित होते.

श्री. कदम पुढे म्हणाले, ‘‘रासायनिक खतांच्या अतिवापरामुळे आरोग्यावर होणारे विपरीत परिणाम लक्षात घेता जिल्ह्यात सेंद्रिय खत वापरावर भर देण्यासाठी प्रोत्साहन देण्यात येईल. महापालिका, नगरपालिकेने कचऱ्यापासून खतनिर्मिती प्रकल्प सुरू करण्यास इच्छुक असल्यास पर्यावरण विभागातर्फे निधी देण्यासाठी प्रयत्न करू. जिल्ह्यात बोगस बियाण्यांची विक्री झाल्याचे आढळून आल्यास मूळ उत्पादक शोधून त्यांच्यावर फौजदारी स्वरूपाचे गुन्हे दाखल करावेत. गतवर्षी उद्दिष्टाच्या तुलनेत कर्जवाटप सुमारे एक हजार कोटी रुपयांनी कमी झाले. त्याची कारणे शोधून पीककर्ज देण्यात दिरंगाई करणाऱ्या बँकांच्या अधिकाऱ्यांवर कठोर कारवाई करावी. या वेळी लोकप्रतिनिधींनी गतवर्षी शेतकऱ्यांनी भरलेल्या विमा हप्त्याच्या तुलनेत कमी नुकसानभरपाई मिळाल्याचे सांगितले. त्यामुळे पीकविम्याचे निकष बदलण्याच्या मागणीबाबत मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा करू,’’ असे आश्वासन श्री. कदम यांनी या वेळी दिले. श्री. चलवदे म्हणाले, ‘‘जिल्ह्यात खताचा मुबलक साठा उपलब्ध असून, आणखी ५० हजार टन खत येणार आहे.’’

टंचाईवर उपाययोजना करा ः पालकमंत्री जिल्ह्यात गरज लक्षात घेऊन मागणीप्रमाणे तातडीने टँकरचा पुरवठा करण्यात यावा. टंचाई उपाययोजनेच्या कामांना गती द्यावी आणि गरज भासल्यास टंचाई कामांना मुदतवाढीचा प्रस्ताव शासनाकडे सादर करावा, असे निर्देश या वेळी कदम यांनी दिले.